घुसखोरांचा भारतीय राजकारणात सहभाग !
१. तेलंगाणात जर्मन नागरिकाची ४ वेळा आमदारपदी नेमणूक
‘चेन्नामनेनी रमेश वर्ष १९९० मध्ये जर्मनीला गेले. तेथे जाऊन नोकरी मिळवली, लग्न केले आणि तेथील नागरिकत्वही स्वीकारले. असे असतांना त्यांनी भारतात तेलंगाणातील वेमुलावाडा विधानसभा क्षेत्रातून ४ वेळा निवडणूक जिंकली. त्यांनी वर्ष २००९ मध्ये तेलुगू देसम् पक्षाच्या तिकिटावर आणि नंतर वर्ष २०१० ते २०१८ पर्यंत ‘बी.आर्.एस्.’च्या (भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या) तिकिटावर ३ वेळा विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या.
त्यांच्या विरुद्ध ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट १९५१’ (लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम) अंतर्गत तेलंगाणा उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. त्यात समोर आलेल्या प्रत्यक्ष पुराव्यांनुसार रमेश हे जर्मनीचे नागरिक असल्याचे सिद्ध झाले. या प्रकरणाचा ९.१२.२०२४ या दिवशी निवाडा देण्यात आला. त्यानुसार ‘रमेश जर्मनीचे नागरिक असून त्यांनी वेमुलावाडा विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढवण्यासाठी बनावट (खोट्या) कागदपत्रांचा वापर केला आाणि स्वत:ला भारताचा नागरिक म्हणून सादर केले’, असे न्यायालय म्हणाले. या प्रकरणी त्यांचे भारतीय नागरिकत्व आणि त्यासमवेतच त्यांची आमदारपदाची निवडणूकही रहित झाली.
उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे त्यांना काही काळ स्थगिती मिळाली. त्या काळात परत विधानसभा निवडणूक होऊन त्यात ते निवडून आले. उच्च न्यायालयाने त्यांची आमदारपदाची निवडणूक रहित करतांना त्यांना ३० लाखाचा दंडही ठोठावला होता. सध्या त्यांचे नागरिकत्व अथवा निवडणूक रहित झाली असली, तरी त्यांनी आमदारपदी राहून वर्ष २००९, २०१०, २०१४ आणि २०१८ या निवडणुका लढवल्या अन् विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेतला. अनेक ठरावांविषयी त्याने मतदान केले, त्याचे काय ?
२. बंगालमध्ये बांगलादेशी नागरिक सरपंचपदी विराजमान
आंध्रप्रदेशाप्रमाणे बंगालमध्येही अशीच घटना समोर आली आहे. बंगालमधील रशिदाबाद ग्रामपंचायतीची सरपंच लवली खातून (मूळ नाव नसिया शेख) हिच्या नागरिकत्वाचा वाद अधिकच दाट झाला आहे. ‘लवली खातून’ ही विदेशी महिला आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. ती बांगलादेशी घुसखोर असल्याचे म्हटले जाते. तिने पारपत्राविना प्रवेश केला असून तिचे खरे नाव नसिया शेख असल्याचे सांगण्यात येते.
३. कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका
लवली खातूनच्या विरोधात रेहाना सुलताना हिने वर्ष २०२४ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रशासनाकडून अहवालही मागवला आहे. रेहाना हिने वर्ष २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक लढवली होती; पण ती पराभूत झाली होती. लवली खातून हिने तृणमूल पक्षात प्रवेश केला होता. वर्ष २०१५ मध्ये तिच्या नावाने आधारकार्ड बनले, तसेच वर्ष २०१८ मध्ये जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. ही सर्व कागदपत्रे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनवण्यात आली. रेहानाच्या अधिवक्त्या भादुरी म्हणाल्या, ‘‘या प्रकरणी आम्ही स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि प्रशासन यांच्याकडे तक्रार केली; मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आम्हाला कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.’’
४. निवडणूक कायद्यात आमूलाग्र परिवर्तन होणे आवश्यक !
अशाच प्रकारे आसाममध्ये बांगलादेशातून भारतात घुसखोरी केलेल्या अनेकांनी निवडणुका लढवून जिंकल्या आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधींची निवडणूक रहित करून त्यांना पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध केला, त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवायला हवेत. एवढेच नाही, तर रमेश यांना उमेदवारी देणारा ‘बी.आर.एस्’ पक्ष आणि लवली खातून यांना उमेदवारी देणारा ‘तृणमूल पक्ष’ यांचीही मान्यता रहित करावी. त्यामुळे त्यांना निवडणुका लढवता येणार नाहीत. बांगलादेशी घुसखोरांना पोलीस आणि प्रशासन साहाय्य करत असेल, तर त्यांना देशाबाहेर कोण काढणार ? यावरून भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणे, हे अत्यावश्यक आहे, हे यातून लक्षात येते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (४.१.२०२५)