संभल (उत्तरप्रदेश) येथील दंगलीत समाजवादी पक्षाची हिंदुविरोधी भूमिका !

१. संभल येथे मशिदीच्या ठिकाणी मंदिर असल्याचा हिंदूंचा दावा 

‘जेथे बहुसंख्येने धर्मांध मुसलमान रहातात, तेथे शांतता नांदू शकत नाही, हे उघड सत्य आहे. बाबर, अकबर आणि औरंगजेब या परकीय आक्रमकांनी भारतातील सहस्रो मंदिरे पाडून तेथे मशिदी बांधल्या. मंदिरातील देवीदेवता आणि हिंदूंची इतर मानचिन्हे यांना मशिदीच्या पायर्‍यांच्या खाली, तसेच वजूखान्याच्या (पाय धुण्याची जागा) खाली जाणीवपूर्वक पुरण्यात आल्या. अशा विविध मशिदीचे सर्वेक्षण झाल्यावर त्या ठिकाणी पूर्वी हिंदूंची मंदिरे होती, हे सिद्ध झालेले आहे. अशाच प्रकारे आताच्या संभल येथे वर्ष १५२९ मध्ये ‘हरिहरेश्वर मंदिर’ पाडून मशीद बांधण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्या मशिदीला ते ‘जामा मशीद’ या नावाने संबोधतात. अलीकडे हिंदु धर्माभिमान्यांनी या मशिदीच्या जागेवर मंदिर असल्याचा दावा न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केला. त्यानंतर मुसलमान पक्षाला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. मंदिराचे सर्वेक्षण झाल्यास तेथे मशीद नसून मंदिर होते, या दाव्याला पुष्टी मिळेल, अशी मागणी हिंदु याचिकाकर्त्यांनी या दाव्यात केली.

२. सर्वेक्षणाच्या वेळी धर्मांधांकडून भीषण दंगल

मुसलमान राज्यघटनेचा उपयोग त्यांच्या सोयीनुसार करतात. न्यायालयाचा निवाडा त्यांच्या बाजूने लागला, तर तो योग्य आणि विरोधात गेला, तर तो त्यांना मान्य नसतो. जामा मशीद पूर्वीचे हरिहरेश्वर मंदिर होते. याविषयी हिंदु पक्षाने केलेली सर्वेक्षणाची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. त्यानंतर एका पथकाने २४.११.२०२४ या दिवशी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला प्रारंभ केला.

सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे स्थानिक खासदार झिया उर रहमान बुर्के आणि आमदार इकबाल महमूद यांचा मुलगा सुहेल इकबाल यांनी शेकडो मुसलमानांना एकत्रित केले. त्यानंतर या जमावाने अनेक वाहने, घरे आणि दुकाने यांना आग लावली, गोळीबार केला अन् दंगल घडवली. यात ४ मुसलमानांचा मृत्यू झाला आणि २२ पोलीस अन् काही मुसलमान घायाळ झाले. या प्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारने खासदार झिया उर रहमान बुर्के आणि आमदारपुत्र यांच्यावर गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली. त्यांच्या समवेतच ८०० हून अधिक व्यक्तींवर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’, ‘उत्तरप्रदेश गुंडा ॲक्ट’ आणि ‘समाजविरोधी (क्रियामन) प्रतिबंधक कायदा’ यांसह विविध कलमांच्या आधारे गुन्हे नोंदवत अनेकांना अटक केली.

३. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची खासदार झिया उर रहमान यांच्या अटकेला स्थगिती 

खासदार झिया उर रहमान यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली. यात त्यांनी त्यांच्या विरोधात नोंदवलेला गुन्हा रहित करण्याची मागणी केली. ‘त्यांना यात राजकीय हेतूने गोवण्यात आले’, असे ते म्हणाले. त्याची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठापुढे झाली. न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली. याचिका असंमत करतांना न्यायालय म्हणाले की, खासदार जिया उर रहमान याच्या विरुद्ध लावलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत असू शकते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे ७ वर्षे शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्यात आरोपीला थेट अटक न करता नोटीस देऊन चौकशीला बोलवावे. या वेळी न्यायालयाने खासदाराच्या अटकेला स्थगिती दिली; मात्र पोलीस त्याला नोटीस देऊन चौकशीला बोलावू शकतात, हे स्पष्ट केले.

मशिदीचे सर्वेक्षण न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आले होते. असे असतांनाही धर्र्मांधांकडून तेथे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्यात आला. समाजवादी पक्षाचे खासदार आणि आमदार यांच्या पाठिंब्यामुळे हे शक्य झाले होते. त्यांचे कृत्य केवळ अनधिकृतच नाही, तर निंदनीयही आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध लावलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि याचिका फेटाळून लावली. अशा धर्मांध लोकप्रतिनिधींना कठोर कायद्याखाली कायमस्वरूपी डांबून ठेवावे. तेव्हाच जनतेला सुशासन अनुभवायला मिळेल.’ (५.१.२०२५)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय