Bombay High Court On Air Pollution : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता कधी सुधारणार ? – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मुंबईतील हवेची गुणवत्ता कधी सुधारणार ? मुंबईकरांना धुक्याचे वातावरणच पहात रहावे लागणार का ? असा खरमरीत प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना केला. ‘आधी उपाययोजनांचे कागदी घोडे नाचवले जायचे, आता सुनावणी जवळ आल्यावर तोंडदेखल्या कारवाईचे चित्र सिद्ध केले जाते’, अशा शब्दांतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

१. बेकर्‍यांमध्ये कोळसा किंवा खराब लाकडाचा वापर केला जातो. भट्टीत वापरले जाणारे लाकूड वायूप्रदूषण वाढवण्यास हातभार लावते. ते रोखण्यासाठी बेकर्‍यांमध्ये लाकूड किंवा कोळसा वापरण्यास बंदी घालून त्यांना गॅसचा वापर करण्यास सांगावे, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठाने सरकार, महापालिका अन् ‘एम्.पी.सी.बी.’ला (‘महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डा’ला म्हणजेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला) केली. तसेच या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आदेश दिले.

२. मुंबईतील रस्त्यावर वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे पेट्रोल किंवा डिझेल यांऐवजी सी.एन्.जी. किंवा इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याविषयीही न्यायालयाने सरकारला सुचवले.

३. ‘उपाययोजना केल्या जात नाहीत’, असे आमचे म्हणणे नाही; परंतु, आम्हाला निकाल हवा आहे. मुंबईतील वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हव्यात’, असेही न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकार अथवा अन्य कोणत्याही यंत्रणा न्यायालय आदेश देईपर्यंत काहीच उपाययोजना करत नाहीत. न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे ‘प्रत्येक वेळी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच कारवाई करणार का ?’, असा संतप्त प्रश्‍नही खंडपिठाने केला.

४. ‘वायूप्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येला आणि त्यामुळे होणार्‍या त्रासाला आपण सगळेजण सामोरे जात आहोत. त्यानंतरही कुणीच ठोस उपाययोजना करत नाही. यंत्रणांना त्यांच्या दायित्वाची जाणीव कधी होणार ?’, असेही न्यायालयाने विचारले.

५. मुंबई आणि मुंबई महानगरप्रदेशात ७ सहस्र २६८ उद्योग वायूप्रदूषणासाठी कारणीभूत आहेत; परंतु त्यांपैकी केवळ ९५७ उद्योगांची पहाणी करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाच्या अभावी सगळ्या उद्योगांची पहाणी केली नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ‘एम्.पी.सी.बी.’तील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देऊनही ती भरली गेली नसल्याने न्यायालयाने खेद व्यक्त केला, तसेच ‘सरकार वायूप्रदूषणाविषयी गंभीर नाही’, अशी टीका केली.

६. रिक्त पदे का भरली गेली नाहीत, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने दिले.