बाजार समित्यांची उपयुक्तता संपल्याने शासनाने त्या विसर्जित कराव्यात ! – मोहन गुरनानी, सभापती, महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटना चेंबर
कोल्हापूर, ९ जानेवारी (वार्ता.) – पूर्वीच्या शेतकर्‍यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी बाजार समित्यांची आवश्यकता होती. आता तशी कोणतीच आवश्यकता नाही. याउलट त्याचा अकारण बोजा स्थानिक प्रशासनावर पडत आहे. बाजार समित्यांसाठी भूमी, त्यासाठी लागणारी इमारत, मनुष्यबळ यांवरही अकारण व्यय होत आहे. याचसमवेत बाजारसमित्यांचा करही भरावा लागतो. सद्यस्थितीत बाजार समित्यांची उपयुक्तता संपल्याने त्या विसर्जित कराव्यात, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटनांचे चेंबर’चे सभापती मोहन गुरनानी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या प्रसंगी ‘महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटना चेंबर’चे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल, कोल्हापूर ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष संजय शेटे यांसह अन्य उपस्थित होते.
दीपेन अग्रवाल म्हणाले, ‘‘व्यापार्‍यांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर ‘एल्.बी.टी.’ (स्थानिक संस्था कर) वर्ष २०१५ मध्ये रहित झाला; मात्र अजूनही काही महापालिकांमध्ये त्याच्या संदर्भातील नोटिसा व्यापार्‍यांना येतात. काही महापालिका, नगरपालिका या शासनाकडे ‘एल्.बी.टी.’ची थकबाकी मागतात. शासन ती देत नसल्याने ते व्यापार्‍यांची पिळवणूक करतात. तरी ‘एल्.बी.टी.’ कायमस्वरूपी बंद झाला पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना व्यापार्‍यांच्या प्रश्नांची जाणीव असल्याने ते यातून मार्ग काढतील, असे आम्हाला वाटते.
‘ई-कॉमर्स’च्या माध्यमातून व्यवसाय करणार्‍या मोठ्या आस्थापनांच्या संदर्भात शासनाने योग्य धोरण राबवून त्याची कार्यवाही केली पाहिजे. वस्तूचे मूल्य किती असले पाहिजे, या संदर्भात धोरण ठरवले पाहिजे. असे केले, तरच लहान व्यापारी जगू शकतील. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात व्यापार्‍यांनाही पालटावे लागेल. संगणक, भ्रमणभाषचा वापर वाढवणे, विविध ‘ॲप’ वारपणे, घरपोच आणि प्रसंगी सकाळी-रात्रीही सेवा देणे, अशा कृती केल्यास ते व्यापारी क्षेत्रात टिकू शकतील; अन्यथा त्यांचेही भवितव्य कठीण आहे.’’