गोवा राज्यात तिसर्‍या जिल्ह्यासाठी प्रक्रिया चालू ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
|
पणजी, ८ जानेवारी (वार्ता.) – राज्यात तिसरा जिल्हा बनवण्याचा प्रस्ताव सिद्ध झालेला आहे आणि त्याच्या कार्यवाहीची प्रक्रियाही चालू आहे. ८ जानेवारी या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकला नसला, तरी कालांतराने तो येणार आहे आणि तिसरा जिल्हा अस्तित्वात येणार आहे, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केले. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याविषयी माहिती दिली.
धारबांदोडा, काणकोण, केपे आणि सांगे अशा ४ तालुक्यांचा मिळून तिसरा जिल्हा स्थापन करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली चालू असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही यास दुजोरा दिला होता आणि मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव येणार असल्याचे म्हटले होते; मात्र ८ जानेवारी या दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव आला नाही.
मंत्रीमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
१. पोलीसदलात ६ नवीन ज्येष्ठ श्रेणी पोलीस अधिकारी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अतंर्गत लवकरच ८ पोलीस अधीक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
२. खाण खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर १५ पदे भरली जाणार आहेत. मानसोपचार रुग्णालयात साहाय्यक डॉक्टरचे एक पद, तसेच अभियोक्ता संचालनालयात २ नियमित पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. खनिज ‘डंप’ (पूर्वी उत्खनन करून साठवून ठेवलेला माल) याचा ई-लिलाव सुटसुटीत करण्यासाठी धोरणात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. पिळगाव येथील खनिज वाहतुकीच्या प्रश्‍नी लवकरच तोडगा काढण्यात येणार आहे.
४. राज्यात पशुचिकित्सा महाविद्यालय चालू करण्यात येणार आहे आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी डॉ. डी. आंतोनियो यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी पदभरती पुढील २ मास चालूच राहणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पत्रकार परिषदेत पुढे म्हणाले,‘‘नोकर भरतीची प्रक्रिया बंद केलेली नाही, तर ती चालूच राहणार आहे. नियुक्तीपत्रे मात्र मार्चनंतर मिळणार आहेत. अर्थसंकल्पाच्या २ मास आधी प्रतिवर्ष खर्च कपातीसाठी परिपत्रक काढले जाते. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून अधिसूचित झालेल्या पश्‍चिम घाटातील १०८ गावांविषयी राज्य सरकार केंद्राकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहे. यामधील काही गाव वगळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे’’.
वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आज गोव्यात येणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले,‘‘१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष ९ जानेवारी या दिवशी गोव्यात येत आहेत. १० जानेवारीपर्यंत त्यांचे गोव्यात वास्तव्य राहणार आहे. त्यांच्यासमोर निरनिराळ्या खात्यांसाठी निधीविषयी मागणीचे सादरीकरण केले जाणार आहे. गोव्यात विविध खात्यांसाठी सुमारे २८ सहस्र कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे आणि यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.’’