SC On Freebies : काम न करणार्‍यांना वाटण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत; मात्र न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी नाहीत !

सर्वोच्च न्यायालयाचा पैसे वाटण्याच्या योजनांवरून संताप !

नवी देहली – जे लोक कोणतेही काम करत नाहीत, त्यांच्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारांकडे पैसे असतात. निवडणुका आल्या की, तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर नवीन योजना घोषित करता, जिथे तुम्ही पैशांच्या स्वरूपात लाभ देता. आता देहलीतही काही राजकीय पक्षाकडून ते सत्तेत आल्यास विशेष योजनेद्वारे १ सहस्र ते २ सहस्र ५०० रुपये रोख स्वरूपात देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत; परंतु न्यायाधिशांना वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा सूत्र आले की, सरकारे ते आर्थिक संकटात असल्याचा दावा करतात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडून नागरिकांना प्रतिमहा पैसे देण्याच्या योजनांवर टीका केली. न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्ती यांच्या वेतन अन् निवृत्तीवेतन या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी चालू असतांना न्यायालयाने वरील टीका केली.

The Supreme Court of India objects to the money distribution schemes of the government

The government always appears to have ample funds for distributing freebies, yet it falls short when it comes to ensuring fair salaries for judicial servants.

The citizens of the country… pic.twitter.com/kEnr3kcg5s

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 8, 2025

देहली विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने महिलांना, ‘महिला सन्मान योजने’द्वारे आधी प्रतिमहा १ सहस्र रुपये आणि नंतर २ सहस्र ५०० रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहेे. त्यानंतर काँग्रेसनेही ‘प्यारी दीदी’ योजनेची घोषणा करत, ती सत्तेत आल्यास महिलांना प्रतिमहा २ सहस्र ५०० रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.