जिहादी माफिया… वक्‍फ बोर्ड आणि भ्रष्‍टाचार…
जगभरातील मुसलमान धर्मियांची एक घोषणा ठरलेली असते, ती म्‍हणजे ‘इस्‍लाम खतरें में ।’ (इस्‍लाम धोक्‍यात आहे) ! या घोषणेच्‍या आड कट्टरतावादाचा प्रसार अतिशय खुबीने करण्‍यात येतो. यामध्‍ये ‘स्‍टुडंट इस्‍लामिक मुव्‍हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात् ‘सिमी’, ‘पॉप्‍युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’, म्‍हणजे ‘पी.एफ्.आय.’ यांसारख्‍या टोळ्‍या आघाडीवर असतात. त्‍याचप्रमाणे देशभरात कुत्र्याच्‍या छत्र्यांप्रमाणे उगवलेल्‍या मदरशांमध्‍येही बहुतांशी वेळा कट्टरतावादाचे शिक्षण देण्‍यात येत असल्‍याचे वेळोवेळी स्‍पष्‍ट झाले आहे.
खरेतर ‘पी.एफ्.आय.’सारख्‍या कट्टरतावादी टोळ्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे; मात्र या कट्टरतावादास होणार्‍या अर्थपुरवठ्यास रोखणे, हेही एक मोठे आव्‍हान आहे. त्‍यासह कट्टरतावाद्यांच्‍या हाती असलेली स्‍थावर मालमत्ता, ‘वक्‍फ’ कायद्याचा होणारा गैरवापर रोखण्‍याचीही आवश्‍यकता आहे; कारण ‘वक्‍फ’ कायद्याच्‍या आड देशभरातील भूमींवर कब्‍जा करण्‍याचा तर प्रयत्न होत नाही ना, हे बघणे आवश्‍यक आहे, अन्‍यथा ‘भूमी खतरें में’ (भूमी धोक्‍यात आहे), अशी बांग देण्‍याची वेळ हिंदूंवर येऊ शकते.
१. वक्‍फ बोर्डाच्‍या सुधारणा विधेयकावर विरोधक आणि मुसलमान यांची भूमिका
वक्‍फ बोर्डाचे सुधारणा विधेयक ऑगस्‍ट २०२४ मध्‍ये लोकसभेत मांडले गेले होते. त्‍या वेळी मुसलमानांचे लांगूलचालन करणार्‍या विरोधकांनी या सुधारणा विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला होता. ‘हे विधेयक आणणे, म्‍हणजे राज्‍यघटनेवर केलेले आक्रमण आहे’, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. देशभरातील अनेक धर्मांध इस्‍लामी संघटनांनी हा आरोप केला आहे की, या सुधारणा विधेयकाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारला मुसलमान वक्‍फ बोर्डाच्‍या मालमत्तांवर कब्‍जा करायचा आहे; परंतु वफ्‍फ बोर्डाकडे इतकी भूमी आली कुठून, याचे उत्तर धर्मांध जिहाद्यांकडे आहे का ?
आपल्‍या देशात कुठल्‍याही भूमीविषयीचा निर्णय न्‍यायालये घेत आली आहेत. आता वक्‍फ बोर्डाच्‍या मालमत्तेचे सूत्रे उपस्‍थित झाले आहे, तर याचा निर्णय वक्‍फ बोर्डच करणार, असे कसे काय चालेल ? ‘जर वक्‍फ बोर्डाने या विधेयकाच्‍या विरोधात निर्णय दिला, तर तो अंतिम निर्णय आहे’, असे मानले जाईल, तसेच अनेक मालमत्तांवर बळजोरीने कब्‍जा वा ताबा मिळवण्‍यात आल्‍याचीही शेकडो उदाहरणे आपल्‍यासमोर आहेत. आता या सूत्रावर खर्डेघाशी करण्‍याचे कारण, म्‍हणजे ‘वक्‍फ बोर्डाविषयी आता मुसलमान समुदायच हा विचार करतो आहे की, वक्‍फ बोर्डाचे काम माफियाप्रमाणे चालते आणि हे बोर्ड नाही, तर भ्रष्‍टाचाराचा अड्डा आहे’, या रा.स्‍व. संघाच्‍या इंद्रेश कुमार यांच्‍या वक्‍तव्‍यावरून पुष्‍कळ गदारोळ माजला. सर्वप्रथम धर्मांध ‘वक्‍फ’ कायदा आणि त्‍याची अनाकलनीय प्रावधाने (तरतुदी) जाणून घेणे आवश्‍यक आहे.
२. वक्‍फ बोर्डाचा अर्थ काय ? तो का निर्माण करण्‍यात आला ? आणि सद्यःस्‍थिती
वक्‍फचा अर्थ आहे ‘अल्लाह के नाम’, म्‍हणजेच जी भूमी कोणतीही व्‍यक्‍ती किंवा संस्‍थेच्‍या नावावर नाही; पण तिचा मुसलमान समाजाशी संबंध आहे, ती वक्‍फची भूमी होते. यामध्‍ये मशीद, मदरसे, कब्रस्‍तान, ईदगाह, मजार (इस्‍लामी पीर किंवा फकिर यांचे थडगे) या प्रमुख जागांचा समावेश आहे. या भूमींचा एकेकाळी गैरवापर होत असे, तसेच त्‍यांची विक्रीही केली जात होती. त्‍यामुळे मुसलमान समाजाच्‍या भूमीवर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी वक्‍फ बोर्ड सिद्ध करण्‍यात आले.
भारतीय लष्‍कर आणि रेल्‍वे यांच्‍या नंतर ‘वक्‍फ बोर्डा’कडे सर्वाधिक भूमी आहे, म्‍हणजेच ‘वक्‍फ बोर्ड’ हे देशातील तिसरे मोठे भूमी मालक आहे. भारताच्‍या ‘वक्‍फ’ व्‍यवस्‍थापन प्रणालीनुसार देशातील सर्व ‘वक्‍फ’ बोर्डाकडे ८ लाख एकरपेक्षा अधिक भूमीवर पसरलेल्‍या एकूण ८ लाख ५४ सहस्र ५०९ मालमत्ता आहेत. लष्‍कराकडे अनुमाने १६ लाख एकर भूमीवर, तर रेल्‍वेकडे अनुमाने १२ लाख एकर भूमीवर मालमत्ता आहेत. वर्ष २००९ मध्‍ये ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या मालमत्ता ४ लाख एकर भूमीवर पसरल्‍या होत्‍या. गेल्‍या १२ वर्षांत ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या मालमत्तांमध्‍ये दुपटीने वाढ झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे.
३. गेल्‍या १२ वर्षांत वफ्‍फ भूमी दुप्‍पट कशी झाली ?
देशभरात जेथे जेथे ‘वक्‍फ बोर्ड’ कब्रस्‍तानाला कुंपण घालते, त्‍या वेळी तेथील आजूबाजूची भूमीही स्‍वतःची मालमत्ता म्‍हणून घोषित करते. त्‍यामुळेच देशात सध्‍या बेकायदा मजार, नवीन मशिदींचा पूर आला आहे; कारण या मजारी आणि मशिदी अन् आजूबाजूच्‍या भूमी ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या कह्यात आहेत. वर्ष १९९५ च्‍या ‘वक्‍फ’ कायद्यानुसार ‘वक्‍फ बोर्डा’ला कोणतीही भूमी ‘वक्‍फ’ची मालमत्ता आहे, असे वाटत असेल, तर ते सिद्ध करण्‍याचे उत्तरदायित्‍व त्‍याचे नसून त्‍याची भूमी ‘वक्‍फ’ची कशी नाही, हे दाखवण्‍याचे दायित्‍व त्‍या भूमीच्‍या खर्‍या मालकावर आहे.
‘वक्‍फ बोर्ड’ कोणत्‍याही खासगी मालमत्तेवर हक्‍क सांगू शकत नाही’, असे वर्ष १९९५ चा कायदा नक्‍कीच सांगतो; मात्र कोणती मालमत्ता खासगी आहे, हे ठरवण्‍याचा अधिकारही एक प्रकारे ‘वक्‍फ बोर्डा’ला दिला आहे. कोणतीही मालमत्ता ‘वक्‍फ’चीच आहे, असे ‘वक्‍फ बोर्डा’ला वाटत असेल, तर त्‍यासाठी कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करावे लागत नाहीत, सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे आजपर्यंत दावेदार असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला द्यावे लागतात. अनेक कुटुंबांकडे त्‍यांच्‍या वडिलोपार्जित भूमीची मूळ कागदपत्रे नसतात, हेच बर्‍याचदा ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या पथ्‍यावर पडते.
४. वक्‍फ बोर्डा’स अमर्याद अधिकार…
वक्‍फ बोर्डा’स असे अमर्याद अधिकार देण्‍यात आले ते काँग्रेसच्‍या कार्यकाळात ! वर्ष १९९५ मध्‍ये पी.व्‍ही. नरसिंह राव यांच्‍या काँग्रेस सरकारने ‘वक्‍फ कायदा, १९५४’मध्‍ये सुधारणा करून नवीन प्रावधाने जोडून ‘वक्‍फ बोर्डा’ला अमर्याद अधिकार दिले. ‘वक्‍फ कायदा, १९९५’च्‍या ‘कलम ३(आर्)’नुसार कोणतीही मालमत्ता इस्‍लामी कायद्यानुसार पाक (पवित्र), धार्मिक (धार्मिक) किंवा धर्मादाय मानल्‍या जाणार्‍या कोणत्‍याही कारणासाठी मालकीची मानली जाईल.’
‘वक्‍फ कायदा, १९९५’च्‍या ‘कलम ४०’ मध्‍ये असे म्‍हटले आहे, ‘ही भूमी कुणाच्‍या मालकीची आहे, हे ‘वक्‍फ’चे सर्वेक्षक आणि ‘वक्‍फ बोर्ड’ ठरवतील. या निश्‍चितीसाठी ३ कारणे आहेत,
अ. जर एखाद्याने ‘वक्‍फ’च्‍या नावावर स्‍वतःची मालमत्ता हस्‍तांतरित केली असेल,
आ. जर मुसलमान किंवा इस्‍लामी संघटना या भूमीचा बराच काळ वापर करत असेल किंवा सर्वेक्षणात ती भूमी ‘वक्‍फ’ची मालमत्ता असल्‍याचे सिद्ध झाले असेल.
इ. सर्वांत धक्‍कादायक, म्‍हणजे जर एखाद्या व्‍यक्‍तीची मालमत्ता ‘वक्‍फ’ मालमत्ता म्‍हणून घोषित केली असेल, तर तो व्‍यक्‍ती त्‍याविरोधात न्‍यायालयात जाऊ शकत नाही. त्‍यासाठी ‘वक्‍फ बोर्डा’कडेच जावे लागेल. ‘वक्‍फ बोर्डा’चा निर्णय विरोधात आला, तरीही न्‍यायालयात जाऊ शकत नाही. त्‍यानंतर ‘वक्‍फ’ न्‍यायाधिकरणाकडेच जावे लागते.
या न्‍यायाधिकरणात प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्‍यात मुसलमानेतरही असू शकतात; मात्र बर्‍याचदा राज्‍य सरकार कोणत्‍या पक्षाचे आहे, यावर न्‍यायाधिकरणात कोण असणार, हे अवलंबून असते. न्‍यायाधिकरणातील प्रत्‍येक जण मुसलमानही असण्‍याची शक्‍यता आहे. त्‍याचप्रमाणे शक्‍य तितक्‍या मुसलमानांना घेऊन न्‍यायाधिकरण स्‍थापन करण्‍याचा अनेकदा सरकारचा प्रयत्न असतो. ‘वक्‍फ’ कायद्याच्‍या ‘कलम ८५’नुसार ‘न्‍यायाधिकरणाच्‍या निर्णयाला उच्‍च न्‍यायालयात किंवा सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देता येणार नाही.’
५. प्राचीन मंदिरांवर ‘वक्‍फ’चा दावा
‘वक्‍फ बोर्ड’ स्‍वतःच्‍या अमर्याद अधिकारांचा कसा गैरवापर करतो, त्‍याचे अतिशय भयानक उदाहरण तमिळनाडूमध्‍ये दिसले आहे. राज्‍यातील त्रिची जिल्‍ह्यातील तिरुचेंथुराई या हिंदू बहुसंख्‍य गावाला ‘वक्‍फ बोर्डा’ने स्‍वतःची मालकी घोषित केली आहे. त्‍या गावात हिंदु लोकसंख्‍या ९५ टक्‍के असतांना केवळ २२ मुसलमान कुटुंबे आहेत. आश्‍चर्याचे, म्‍हणजे तेथील मंदिरावरही ‘वक्‍फ’ची मालमत्ता घोषित करण्‍यात आली आहे. हे मंदिर १५०० वर्षे जुने, म्‍हणजेच इस्‍लाम जगात येण्‍यापूर्वीचे असल्‍याचे ग्रामस्‍थांचे म्‍हणणे आहे. तमिळनाडूचे हे प्रकरण ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या अमर्याद अधिकारांचे आणि गैरवापराचे ज्‍वलंत उदाहरण आहे.
६. बेकायदेशीर धर्मांतर आणि वक्‍फ
‘वक्‍फ बोर्ड’ या अधिकारांचा वापर करून बेकायदेशीर धर्मांतरे घडवत असल्‍याचा आरोप त्‍यावर सतत होत असतो. ‘वक्‍फ बोर्ड’ कायद्यातील प्रावधानांचा आधार घेऊन प्रामुख्‍याने आदिवासी भागांमध्‍ये त्‍यांच्‍या भूमीवर हक्‍क सांगत असते. तशी नोटीस आदिवासींना पाठवली जाते. त्‍यानंतर आदिवासी नागरिकांना ‘इस्‍लाम स्‍वीकारला, तरच तुमची भूमी तुम्‍हाला परत मिळेल’, असे सांगितले जाते. हा प्रकार महाराष्‍ट्र, छत्तीसगड, झारखंड या राज्‍यातील वनवासी भागात मोठ्या प्रमाणात घडत असल्‍याचे निदर्शनास आले आहे.
७. ‘वक्‍फ’ कायदा आणि प्रार्थनास्‍थळे कायदा काँग्रेसचेच पाप !
‘वक्‍फ’ कायदा देशाच्‍या धर्मनिरपेक्षतेच्‍या पूर्णपणे विरोधात असल्‍याचे दिसून येते; मात्र दीर्घकाळपासून हा कायदा देशात अस्‍तित्‍वात आहे. यामध्‍ये मुसलमानांना अमर्याद अधिकार देण्‍यात आले आहेत आणि हिंदूंसह अन्‍य धर्मीयांवर स्‍पष्‍ट अन्‍याय होत आहे. ज्‍याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने ‘प्‍लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्‍ट’द्वारे (प्रार्थनास्‍थळे कायदा) हिंदूंचा न्‍याय्‍य हक्‍क नाकारण्‍याचे प्रावधान केले आहे, त्‍याचप्रमाणे ‘वक्‍फ बोर्डा’स अमर्याद अधिकार देण्‍याचेही काम काँग्रेस सरकारनेच केले आहे; मात्र या दोन्‍ही ऐतिहासिक चुका दुरुस्‍त होण्‍याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या कार्यकाळात होण्‍यास प्रारंभ झाला आहे. आज सकल हिंदू समाज हळूहळू जागा होत आहे. सतत होणार्‍या अन्‍यायाची आणि अत्‍याचाराची सकल हिंदू समाजाला जाणीव होऊ लागली आहे, हेही नसे थोडके !
(साभार : ‘विश्‍व संवाद केंद्र’चे संकेतस्‍थळ)
संपादकीय भूमिकाकाँग्रेसने ‘वक्‍फ’ आणि प्रार्थनास्‍थळे कायदा यांची निर्मिती करून केलेले पाप आताच्‍या सरकारने ते रहित करून राष्‍ट्रहित साधावे ! |