न्यासाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण

ज्या न्यासांची नोंदणी धर्मादाय कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे, त्यांनी प्रत्येक वर्षी न्यासाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे जमा करणे आवश्यक असते. या लेखामध्ये अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण यांची थोडक्यात माहिती येथे देत आहोत.

१. अंदाजपत्रक : कलम ३१ अ नियम १६ अ

अ. ‘सर्व सार्वजनिक न्यासांच्या विश्‍वस्तांनी प्रत्येक वर्षी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या एक मास अगोदर अंदाजपत्रक सिद्ध करून ते ‘परिशिष्ट ८ अ’मध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात प्रविष्ट (दाखल) करणे आवश्यक आहे.

आ. धार्मिक उद्देश असलेल्या ज्या न्यासाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५००० पेक्षा अल्प आहे आणि इतर उद्देश असलेल्या ज्या न्यासांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १०००० पेक्षा अल्प आहे, अशा न्यासांना अंदाजपत्रक प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. (नियम १६ अ)

इ. ज्या न्यासांना अंदाजपत्रक प्रविष्ट करणे बंधनकारक आहे, त्यांनी अंदाजपत्रकामध्ये पुढील वर्षी मिळणारे अंदाजे उत्पन्न आणि व्यय नमूद करावा. व्यय नमूद करत असतांना न्यासाचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी लागणारा व्यय आणि न्यासाच्या मिळकतीची देखभाल दुरुस्ती अन् सुरक्षा यांसाठी लागणार्‍या व्यय यांचे पुरेसे प्रावधान (तरतूद) करणे आवश्यक आहे.

२. जमाखर्चाची नोंद : कलम ३२ नियम १७

अ. सार्वजनिक न्यासाच्या विश्‍वस्तांनी नियमितपणे जमाखर्चाची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. या नोंदींमध्ये न्यासास मिळालेली रक्कम, चल-अचल संपत्ती, न्यासाच्या मिळकतीवरील बोजा (असेल तर), न्यासाकडून दिलेल्या रकमा आणि न्यासाच्या मिळकतीचे हस्तांतरण (झाले असेल तर) यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे या नोंदीमध्ये अशाही नोंदीचा समावेश करावा की, ज्या नोंदीमुळे परिशिष्ट ८ आणि ९ प्रमाणे जमाखर्चाचा ताळेबंद सिद्ध करणे सोयीचे होऊ शकते.

आ. कलम ५८ प्रमाणे सर्व सार्वजनिक न्यासांना प्रत्येक वर्षी त्यांच्या उत्पन्नाचा काही भाग (शासन ठरवेल त्याप्रमाणे; मात्र ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही) ‘सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधी’ म्हणून द्यावा लागतो. (सध्या यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाप्रमाणे स्थगिती आहे; मात्र हा निधी किती आहे, याचा ताळेबंद प्रत्येक न्यासाने ‘परिशिष्ट ९ सी’प्रमाणे सादर करणे आवश्यक आहे.)

इ. कलम ३२ मधील प्रावधानांचा भंग केल्यास, म्हणजेच जमाखर्चाची नोंद न ठेवल्यास विश्‍वस्तांना रुपये १०००० इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. (कलम ६६)

३. आर्थिक ताळेबंद अन् लेखापरीक्षण (कलम ३३ नियम १९)

अ. कलम ३२ प्रमाणे ठेवलेल्या जमाखर्चाच्या नोंदीचा वार्षिक ताळेबंद प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी किंवा धर्मादाय आयुक्त निश्‍चित करतील त्या दिवशी सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

आ. वार्षिक ताळेबंद सिद्ध झाल्यानंतर ६ मासांच्या आत प्रत्येक वर्षी सनदी लेखापाल किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडून लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे; मात्र हा व्यक्ती वा सनदी लेखापाल कोणत्याही प्रकारे न्यासाशी संबंधित किंवा जोडला गेलेला नसावा. सनदी लेखापाल किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती यांना न्यासाची सर्व कागदपत्रे, पावत्या पडताळण्याचा अधिकार आहे. अशी सर्व कागदपत्रे लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे, हे विश्‍वस्तांचे दायित्व आहे.

४. लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करावयाच्या गोष्टी

अ. जमाखर्चाच्या नोंदी नियमितपणे, कायद्यातील प्रावधाने आणि नियमाप्रमाणे ठेवलेल्या आहेत का ?

आ. जमा आणि वितरण यांच्या नोंदी योग्य रितीने घेतल्या आहेत का ?

इ. रोख रक्कम आणि पावत्या जमाखर्चाच्या नोंदीशी जुळतात का ?

ई. जमाखर्चाशी संबंधित सर्व पावत्या, नोंदवह्या आणि इतर कागदपत्रे लेखा परीक्षकाकडे दिली होती का ?

उ. चल आणि अचल संपत्तीची नोंद, नोंदवहीमध्ये घेतलेली आहे का ? त्या नोंदीमध्ये पालट झाला असेल, तर त्या पालटाची माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास विहित मुदतीत दिली आहे का ? मागील अहवालातील त्रुटी, चुका यांची पूर्तता वा दुरुस्ती केलेली आहे का ?

ऊ. व्यवस्थापक, विश्‍वस्त किंवा इतर व्यक्ती लेखा परीक्षकाने सूचना दिल्यानंतर उपस्थित झाले का ? आणि आवश्यक माहिती लेखा परीक्षकाला दिली का ?

ए. न्यासाची रक्कम किंवा मिळकत न्यासाच्या उद्देश पूर्तीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरली का ?

ऐ. एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून न्यासाला येणे असणारी रक्कम किती आहे ? न्यासाने किती रक्कम सोडून दिली ?

ओ. ५ सहस्र रुपयांपेक्षा अधिक व्ययाचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती यांसाठी निविदा मागवल्या होत्या का ?

औ. कलम ३५ मध्ये नमूद असलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतरत्र गुंतवणूक केलेली आहे का ?

अं. धर्मादाय आयुक्त यांची अनुमती न घेता न्यासाच्या मिळकतीचे हस्तांतरण किंवा विहित कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी (इमारत ३ वर्षांपेक्षा अधिक आणि शेतभूमी १० वर्षांपेक्षा अधिक) भाडेपट्टा करार केलेला आहे का ?

क. विशेष गोष्ट म्हणून लेखा परीक्षक आणखी काही गोष्टी धर्मादाय आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणू शकतात.

ख. न्यासाचा पैसा व्यय करत असतांना अनियमितता, बेकायदेशीर व्यय किंवा चुकीच्या पद्धतीने व्यय केलेला दिसून आला का ? न्यासाची रक्कम वसूल करण्यात किंवा न्यासाची मिळकत परत मिळवण्यात अपयश किंवा हयगय दिसून आली का ? किंवा न्यासाची रक्कम किंवा इतर मिळकतीची हानी किंवा वाया गेली असे दिसून आले का ? आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे व्यय, अपयश, हयगय, हानी, मिळकत वाया जाणे या गोष्टी विश्‍वस्त किंवा न्यासाचे व्यवस्थापनातील व्यक्ती यांनी केलेल्या विश्‍वासघातामुळे, चुकीच्या पद्धतीमुळे किंवा गैरवर्तनामुळे घडल्या का ?

ग. ‘नियम १६अ’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘परिशिष्ट ८ अ’प्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केले आहे का ?

 ५. लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण सूत्रे

अ. लेखापरीक्षण अहवाल सिद्ध झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत तो अहवाल उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक असते.

आ. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी नमूद असतात, हे वाचल्यानंतर त्या अहवालाचे महत्त्व लक्षात येते. तो अहवाल परिपूर्ण, वस्तूनिष्ठ आणि निःपक्षपातीपणे दिलेला असावा; कारण त्या अहवालामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी, अनियमितता, विश्‍वासघात, निष्काळजीपणा, गैरवर्तन, अपहार, हितसंबंध या आधारे उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त संबंधित विश्‍वस्तांचा खुलासा मागवू शकतात आणि अहवाल अन् खुलासा यांवर योग्य ती चौकशी करून पुढील कार्यवाही करू शकतात.

इ. लेखा परीक्षकाने सादर केलेला अहवाल महत्त्वाचा असला, तरी तो अंतिम नाही. उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना स्वतः किंवा निरीक्षकाद्वारे त्यांच्या कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व न्यासांचे परीक्षण किंवा पहाणी करणे अवघड असले, तरीही काही प्रमाणात त्यांना आवश्यक वाटले, तर ते एखाद्या न्यासाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती यांची ‘विशेष लेखा परीक्षक’ म्हणून नेमणूक करू शकतात आणि अशी नेमणूक झाल्यास त्या लेखा परीक्षकास न्यासाचे संबंधित सर्व कागदपत्रे, जमा-खर्चाच्या नोंदवह्या, पावत्या इत्यादी उपलब्ध करून देणे, हे विश्‍वस्तांचे उत्तरदायित्व आहे.

ई. विशेष लेखा परीक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या प्रकरणात त्या न्यासाचे उत्पन्न, व्यय, पडताळायची कागदपत्रे आणि विशेष लेखा परीक्षणाचा कालावधी या गोष्टी विचारात घेऊन उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त लेखा परीक्षकाचे मानधन/शुल्क ठरवतात; मात्र ही रक्कम त्या न्यासाचे एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा अधिक किंवा ५० रुपयांपेक्षा अल्प नसावी.

उ. विशेष लेखापरीक्षणापूर्वी संबंधित न्यासाने किंवा ज्या व्यक्तीने विशेष लेखापरीक्षणासाठी अर्ज प्रविष्ट केलेला आहे, त्याने ही रक्कम धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

ऊ. विशेष लेखा परीक्षकाने अहवालात वर उल्लेख केलेली सूत्रे त्याच्या अहवालात नमूद करणे आवश्यक आहे. अहवाल सिद्ध झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत तो अहवाल उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. योग्य प्रकरणात उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त तो कालावधी वाढवू शकतात. (नियम २१ (१))

ऐ. कोणताही सार्वजनिक न्यास किंवा एखाद्या वर्गवारीतील सर्व न्यास यांनी कलम ३२(२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी सूट देण्याचा अधिकार शासनास आहे, (कलम ३३(४)(ब)) या संदर्भात शासन विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेश पारित करून काही अटींवर अशी सूट देऊ शकते. अशी सूट मिळालेल्या न्यासाच्या विश्‍वस्तांनी वार्षिक ताळेबंद सिद्ध झाल्यापासून ३ मासांच्या आत ‘परिशिष्ट ९ अ आणि ९ ब’मध्ये माहिती भरून ती उप/साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सादर करावी. त्यासमवेत ‘लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची सूट मिळालेली आहे’, अशा आशयाचे शपथपत्र प्रविष्ट करावे. (नियम २१(१अ), (१ब))’ (२३.१२.२०२४)

– श्री. दिलीप मा. देशमुख, निवृत्त सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे.