मंदिर महासंघाने आतापर्यंत केलेले कार्य, त्याची संघर्षात्मक वाटचाल आणि मिळालेले यश !

शिर्डी (जिल्हा अहिल्यानगर) येथे चालू असलेल्या ‘तृतीय महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’च्या निमित्ताने…

मंदिर संस्कृती रक्षणार्थ महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथे स्थापन झालेल्या मंदिर महासंघाच्या कार्याचा आढावा पहात असतांना २४ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘महाराष्ट्र राज्यात मंदिर महासंघाने केलेले कार्य आणि आंदोलने’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.                         

(भाग २)

लेखाचा भाग १ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/866389.html

कर्नाटक राज्य

१. मंदिर अधिवेशनाचे आयोजन आणि त्याची फलनिष्पत्ती

१६ आणि १७ डिसेंबर २०२३ या दिवशी बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे राज्यस्तरीय २ दिवसांचे देवस्थान अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. या अधिवेशनात राज्यातील सर्व देवस्थानांचे विश्वस्त आणि पुजारी यांना संपर्क करून आमंत्रण देण्यात आले. या प्रथम अधिवेशनात अनुमाने ८०० पेक्षा अधिक देवस्थानांचे विश्वस्त आणि पुजारी सहभागी झाले होते. या अधिवेशनात ‘देवस्थानांचे महत्त्व, देवस्थानांचे व्यवस्थापन कसे करावे ? पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यात समन्वय कसा करावा ? देवस्थान भक्तांना मूलभूत सोयी कशा देऊ शकतात ? देवस्थानांच्या माध्यमातून धर्मप्रसार कसा करावा ? कायद्याने देवस्थानाच्या भूमीचे रक्षण कसे करावे ?’, असे विषय घेण्यात आले. यांद्वारे पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यामध्ये जागृती करण्यात आली.

२. सरकारने खासगी देवस्थाने कह्यात घेण्याचा ठराव पारित करणे आणि मंदिर महासंघाच्या विरोधानंतर सरकारने निर्णय रहित करणे

बेंगळुरू येथील मंदिर महासंघाच्या अधिवेशनात ‘सरकारने अनेक खासगी देवस्थानात कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात यावा’, यासाठी काढलेल्या नोटीसचे खंडण करण्यात आले, तसेच ‘सरकारने नोटीस परत घ्यावी’, असा ठराव अधिवेशनात पारित करण्यात आला. ही वार्ता राज्यस्तरावरील अनेक माध्यमांनी प्रसारित केली. त्यावर कर्नाटक सरकारच्या धर्मादाय विभागाच्या सचिवांना ‘खासगी देवस्थाने सरकार कह्यात घेणार नाही’, हे स्पष्ट करावे लागले. अशा प्रकारे या मंदिर अधिवेशनाचा सरकार आणि समाज यांवर उत्तम परिणाम साध्य झाला.

या अधिवेशनातून प्रेरणा घेऊन कर्नाटकमधील जिल्हे आणि तालुका स्तरावर मंदिर अधिवेशन आयोजित करण्याचा विश्वस्तांनी निर्णय घेतला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी स्वतःच नेतृत्व घेऊन अधिवेशनाचे आयोजन आणि नियोजन केले.

३. मंदिर परिषदेचे सुयश

३ अ. ‘कोणत्याही मंदिराचे सरकारीकरण केले जाणार नाही’, याविषयी कर्नाटक सरकारला घोषित करावे लागणे : महाराष्ट्रातील मंदिराच्या संघटनाचा व्यापक स्तरावर प्रसार करत असतांनाच कर्नाटक राज्यातही राज्यस्तरीय मंदिर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या मंदिर परिषदेला संपूर्ण राज्यातून ८०० हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी उपस्थित होते. कर्नाटक राज्यात या मंदिर परिषदेचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. ‘मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात ही मंदिर परिषद घेतली जात असून कोणत्याही मंदिरावर सरकारचे नियंत्रण चालणार नाही, यासाठी मंदिर परिषद होत आहे’, असा संदेश शासन-प्रशासनापर्यंत पोचला. परिणामी त्याच दिवशी कर्नाटक राज्याच्या मुजराई (धर्मादाय) खात्याच्या मंत्र्यांना ‘आम्ही कोणत्याही मंदिराचे सरकारीकरण करण्याच्या विचारात नाही’, असे घोषित करावे लागले, हे या मंदिर परिषदेचे यश होते.

३ आ. ७ सहस्र ५०० हून अधिक मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी मंदिर महासंघाशी जोडले जाणे : कर्नाटकातील या मंदिर परिषदेनंतर ७ जिल्ह्यांमध्ये आणि ४ तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मंदिर परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. यामुळे कर्नाटक राज्यातील ७ सहस्र ५०० हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी मंदिर महासंघाशी या माध्यमातून जोडले गेले आहेत.

३ इ. मंदिराच्या उत्पन्नावर लावण्यात येणार्‍या कराविषयीचे विधेयक राज्यपालांनी परत पाठवणे : २० फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी कर्नाटक सरकारने हिंदु धर्मादाय इलाख्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यादेश काढला. कर्नाटक सरकारने ज्या मंदिराचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा न्यून आहे, अशा मंदिरांना ५ टक्के कर (टॅक्स); तर ज्यांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा मंदिरांना १० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या माध्यमातून लाखो रुपये मंदिरांना सरकारला करापोटी द्यावे लागणार होते. या निर्णयाचा कर्नाटक राज्यामध्ये सर्वत्र मंदिर विश्वस्तांच्या माध्यमातून विरोध करण्यात आला. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन करून सरकारसाठी निवेदन देण्यात आले. सरकारने विधानसभेमध्ये पारित केलेले हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीला गेल्यानंतर संपूर्ण राज्यामध्ये वाढत असलेला विरोध लक्षात घेऊन कर्नाटकच्या राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते पुन्हा पाठवून दिले. ‘असा कायदा अन्य धर्मियांविषयी केला आहे का ?’, असा प्रश्नही राज्यपालांनी सरकारला विचारला आहे. देवस्थान महासंघ, विश्वस्त, अधिवक्ते यांच्या लढ्याला आणि हिंदु समाजाला मिळालेला हा विजय आहे.

४. कर्नाटकमध्ये पार पडलेली मंदिर अधिवेशने (वर्ष २०२४)

केवळ दोनच मासांत एक राज्यस्तरावरील अधिवेशन, ७ जिल्हास्तरावरील अधिवेशने आणि ४ तालुका स्तरावरील अधिवेशने यांच्या माध्यमातून ७ सहस्र देवस्थानांना संपर्क करण्यात आला. या अधिवेशनात ३ सहस्र ४३ देवस्थानांचे विश्वस्त, पुजारी आणि देवस्थानांच्या संदर्भात कार्य करणारे कार्यकर्ते सहभागी झाले. केवळ भगवंताची कृपा आणि संतांचे आशीर्वाद यांमुळे अल्प कालावधीत देवस्थानांच्या महासंघटनेला प्रारंभ झाला.

५. कर्नाटक मंदिर महासंघाकडून देवस्थानच्या रक्षणासाठी दिलेला लढा

५ अ. २६ डिसेंबर २०२३ या दिवशी धर्मद्रोह्यांनी नंजूनगुडू येथील श्री नंजुंडेश्वरदेवाच्या मूर्तीवर उष्टे पाणी चढवून अवमान केला. ही घटना महासंघाच्या लक्षात येताच त्याचा तीव्र निषेध करून ‘अपराध्याला त्वरित अटक करण्यात यावी’, असे गृहसचिवांना भेटून सांगण्यात आले. यासह देवस्थानच्या महासंघाकडून राज्यव्यापी आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले.

५ आ. तुमकुरू जिल्ह्यातील गुब्बिपूर येथे देवस्थानाच्या रथाला एका अज्ञाताने आग लावली. त्याविरुद्ध मंदिर महासंघाकडून तुमकुरु जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन ‘अपराध्यांना अटक करण्यात यावी’, असे सांगण्यात आले.

गोवा राज्य

१. ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’च्या माध्यमातून झालेले मंदिर संघटन !

गोवा राज्यामध्ये महासंघाच्या माध्यमातून मंदिर रक्षणाच्या चळवळीचा आरंभ झाला. गोवा राज्यामध्ये वर्ष २०२३ मध्ये राज्यव्यापी मंदिर परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले होते. वास्तविक पहाता ‘गोव्यामध्ये मंदिरांचे कायदे वेगळे आहेत’, असे असतांनाही ‘मंदिरांचे रक्षण’ या एका केंद्रबिंदूवर सर्वांनी एकत्र येण्याचे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात आले आणि पहिल्याच गोवा राज्यस्तरीय मंदिर परिषदेला ३५० मंदिरांचे विश्वस्त अन् पुजारी उपस्थित होते. या मंदिर परिषदेनंतर ४ ठिकाणी मंदिर विश्वस्तांची बैठक पार पडली. मंदिरांवर होणार्‍या आघातांना विरोध दर्शवण्यासाठी वेगवेगळ्या चळवळींनाही आरंभ झाला आहे. आतापर्यंत गोव्यातील ६०० हून अधिक मंदिरे जोडली गेली.

२. गोमंतक मंदिर परिषदेनंतर गोवा राज्यात झालेले प्रयत्न

अ. सांखवाळ येथील विजयादुर्गा मंदिराच्या जागेत ख्रिस्ती समाज स्वतःचा दावा करत आहे. या विषयावर अन्य संघटना आणि मंदिर परिषद यांच्या समवेत ‘विजयादुर्गा मंदिर संवर्धन समिती’ स्थापन करण्यात आली. या विषयावर पुढील दिशा घेण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले.

आ. धुळपी येथील सातेरी मंदिर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने पाडण्याचे आदेश दिले होते. याविषयी मंदिराच्या विश्वस्तांनी मंदिर परिषदेत येऊन सर्व विषय सविस्तरपणे सांगितला आणि साहाय्य मागितले. यानंतर श्री. रमेश शिंदे यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार विश्वस्तांनी सर्व प्रयत्न केले आणि आता सर्वाेच्च न्यायालयाने मंदिर पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे.

इ. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मंदिर महासंघाच्या वतीने फोंडा (गोवा) येथे ‘मंदिर महासंघ संयोजक कार्यशाळे’चे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथील मंदिरांचे विश्वस्त अन् समन्वयक सहभागी झाले होते.

मंदिर महासंघाने महाराष्ट्रात केलेली कृतीशील आंदोलने

१. पंढरपूर येथील (जिल्हा सोलापूर) श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरामध्ये सरकारीकरण झाल्यापासून प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि घोटाळे झालेले आहेत. ते घोटाळे हिंदु विधीज्ञ परिषद वारकरी संप्रदाय, विविध समविचारी हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, हिंदु जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोटाळे उघड केले.

२. सरकारीकरण झालेल्या श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर मंदिरात (जिल्हा अहिल्यानगर) वाजवण्यात येणार्‍या घंटेचा धर्मनिरपेक्ष कर्मचार्‍यांना त्रास होतो; म्हणून ती घंटा कित्येक मास बांधून ठेवण्यात आली होती. मंदिर महासंघाच्या हे लक्षात आल्यानंतर महासंघाच्या सदस्यांनी तात्काळ मंदिर व्यवस्थापनाची भेट घेतली आणि ‘बांधून ठेवलेली घंटा चालू करा !’, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर त्याच दिवशी बांधून ठेवलेली ती घंटा चालू करण्यात आली.

३. राहुरी (जिल्हा अहिल्यानगर) येथील गुहा कानिफनाथ मंदिरातील धर्मांधांनी भाविकांना त्रास दिला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मोठ्या प्रमाणात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.

मंदिर महासंघाने राबवलेले देशव्यापी ‘वस्त्रसंहिता अभियान’ !

(वस्त्रसंहिता म्हणजे मंदिरात प्रवेश करतांना परिधान करायच्या कपड्यांच्या संदर्भातील नियमावली !)

१. तुळजापूर (महाराष्ट्र)

१ अ. श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू होण्याच्या सूत्रावरून माध्यमांनी चुकीच्या बातम्या प्रसारित करणे : महाराष्ट्रातील सरकारीकरण झालेल्या तुळजापूर येथील श्री भवानीदेवी देवस्थानामध्ये काही स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठ आणि धर्मप्रेमी यांनी मंदिरामध्ये ‘वस्त्रसंहिता अभियान’ लागू केले. तशा आशयाचा फलक मंदिरांच्या ठिकाणी लावण्यात आला; परंतु सरकारीकरण झालेल्या मंदिर प्रशासनाने आणि संबंधित अधिकार्‍यांनी ‘आम्ही असा कुठलाही आदेश पारित केलेला नाही’, असे सांगून हात वर केले. यामुळे माध्यमांनी ‘संपूर्ण राज्यांमध्ये आता ‘ड्रेस कोड’ (वस्त्रसंहिता) लागू होणार आणि भक्तांवर मर्यादा येणार’, अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या. त्यामुळे ‘महाराष्ट्रात वस्त्रसंहिता लागू करणे, म्हणजे अपराध आहे’, अशा प्रकारचे वातावरण सिद्ध झाले; परंतु यामुळे सर्वत्रच्या मंदिर विश्वस्तांमध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण झाला.

२. नागपूर (महाराष्ट्र)

२ अ. ‘धर्मशास्त्रानुसार प्रत्येक मंदिरामध्ये वस्त्रसंहिता लागू करणे’, हा संदेश देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करणे आणि ५७ मंदिरांनी वस्त्रसंहिता लागू करणे : नागपूरमध्ये काही निवडक मंदिर विश्वस्तांची एक बैठक घेऊन प्रसिद्धीमाध्यमांच्या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि ‘धर्मशास्त्रानुसार प्रत्येक मंदिरामध्ये वस्त्रसंहिता लागू करणे चुकीचे नाही’, हा संदेश सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी ‘आम्ही नागपूरमधील प्रत्येक मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करत आहोत’, हे उपस्थित असलेल्या मंदिर विश्वस्तांनी सांगितले. परिणामी नागपूरमधील ५७ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू झाली.

यानंतर महाराष्ट्रातील २५ हून अधिक जिल्ह्यांमधील ५३६ हून अधिक मंदिरांनी वस्त्रसंहिता लागू केली.

३. कर्नाटक राज्य

३ अ. २५० हून अधिक देवस्थानांनी स्वयंप्रेरणेने वस्त्रसंहिता लागू करणे ! : देवस्थानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी देवस्थानांमध्ये वस्त्रसंहिता लावण्यासाठी अभियान चालवण्यात आले. त्यामुळे राज्यव्यापी जनजागृती झाली. बेंगळुरू येथे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्याला चालना देण्यात आली. त्यामुळे प्रेरणा घेऊन विश्वप्रसिद्ध हंपी विरुपाक्ष देवस्थानात तिथल्या जिल्हाधिकारी आणि मंत्री यांनी वस्त्रसंहिता लागू केली; एवढेच नव्हे, तर या वस्त्रसंहितेच्या अभियानाला लोकांचा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला. २५० हून अधिक देवस्थानांनी स्वयंप्रेरणेने वस्त्रसंहिता लागू केली.

४. गोवा राज्यात १४ मोठ्या मंदिरांनी ‘वस्त्रसंहिता’ लागू केली.

५. देशभरात विविध मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू होणे !

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू होण्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाल्या. परिणामी देहलीतील श्रीकृष्ण मंदिरात, पुढे उत्तराखंडमध्ये आखाडा परिषदेनेही हा निर्णय घोषित केला. नंतर शृंगेरी पिठानेही ‘आमच्या पिठामध्ये वा मठांमध्ये येतांना वस्त्रसंहितेचे पालन करावे’, हा निर्णय लागू केला. आद्यशंकराचार्यांच्या पूर्वाम्नाय पिठाजवळच असलेल्या जगन्नाथ पुरीच्या (ओडिशा) मंदिरानेसुद्धा वस्त्रसंहिता लागू केली.

५ अ. भारतभरात ८०० मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू होणे, ही धर्मविरोधकांना दिलेली चपराकच ! : संपूर्ण भारतभरामध्ये आज अखेर ८०० हून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू झाली. यामुळे लोकांना धर्माचरणाची सवय लागली. यामुळे धर्मविरोधकांना एक प्रकारे चपराकच दिली.

(समाप्त)

लेखक : श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ. (२५.८.२०२४)