B’desh Demands Sheikh Hasina Extradition : शेख हसीना यांना आमच्या कह्यात द्या !

नवी देहली – बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे बांगलादेशात प्रत्यार्पण करण्याची अधिकृत मागणी भारत सरकारकडे केली आहे. याविषयीची माहिती भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिली. तसेच या संदर्भात अद्याप भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया कळवली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेख हसीना ५ ऑगस्ट या दिवशी तेथील बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनानंतर देशातून पळून आल्यापासून भारतात रहात आहेत.

Bangladesh seeks Sheikh Hasina’s Extradition.

The Ministry of External Affairs of India has not yet responded to this official request made by Bangladesh#SheikhHasina #BangladeshPolitics #AllEyesOnBangladeshiHindus pic.twitter.com/afXxxjdpmA

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 24, 2024

१. बांगलादेशाचे परराष्ट्रमंत्री तौहीद हुसैन यांनी ढाका येथील त्यांच्या कार्यालयात एक दिवस आधीच सांगितले की, देशाने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला एक पत्र पाठवले आहे.

२. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने हसीना आणि अनेक माजी केंद्रीय मंत्री, सल्लागार आणि सैन्य अन् नागरी अधिकारी यांच्या विरोधात मानवता आणि नरसंहार याविरोधातील गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे.

३. गृह सल्लागार जहांगीर आलम म्हणाले, ‘‘बांगलादेश आणि भारत यांच्यात प्रत्यार्पण करार आधीच अस्तित्वात आहे आणि या करारानुसार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणले जाऊ शकते.’’

भारत प्रत्यार्पणाला देऊ शकतो नकार !

भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण कराराच्या तरतुदीनुसार गुन्हा ‘राजकीय’ स्वरूपाचा असल्यास प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत शेख हसीना यांनी त्यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे भारताला पटवून दिले, तर भारत त्यांचे प्रत्यार्पण नाकारू शकतो. कराराच्या एका कलमात असे नमूद केले आहे की, एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला ४ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्याखेरीज प्रत्यार्पण करता येत नाही.

वर्ष २०१३ मध्ये झालेला भारत-बांगलादेश करार काय आहे ?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात २८ जानेवारी २०१३ या दिवशी प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी झाली होती. भारताच्या गृहमंत्र्यांच्या बांगलादेश दौर्‍याच्या वेळी ढाका येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या यंत्रणांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालण्यासाठी प्रत्यार्पण करार करण्यात आला होता. या करारात १३ कलमे आहेत.