‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ कायदा का हवा ?
नुकतेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ विधेयक सादर करण्यात आले आणि पुढे ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले. या विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षांनी ‘या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यास महाराष्ट्रात ‘पोलीसराज’ येईल’, अशी हाकाटी उठवली; पण या निमित्ताने नेमकी वस्तूस्थिती काय आहे, हे पडताळणे आवश्यक. त्यासाठी हा लेखप्रपंच…
१. ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या’ची आवश्यकता !
महाराष्ट्र आणि देशात शांतता बिघडवण्याच्या उद्देशाने अन् देशामध्ये सामान्य लोकांमध्ये भीती निर्माण करून आतंकवाद पसरवण्याचे मनसुबे अनेक संस्था, तसेच व्यक्ती पद्धतशीरपणे राबवत असल्याचे आढळते. त्यातील काही प्रमुख घटनांकडे मी या लेखाच्या माध्यमातून लक्ष वेधू इच्छितो. कोरेगाव-भीमासंदर्भात महाराष्ट्रभर जातीय दंगलींचा जानेवारी २०१८ च्या प्रारंभीला आगडोंब उसळला आणि त्यात हकनाक एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. पोलीस अन्वेषणानंतर ‘शहरी माओवादी’ (नक्षलवादी) नावाखाली वावरणार्‍या अनेक प्रमुख नेत्यांना देहली, मुंबई, भाग्यनगर आणि देशाच्या अन्य भागांतून अटक करण्यात आली. त्यातील अनेक जण आजही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही तुरुंगात आहेत. दिवंगत सैन्यदलप्रमुख जनरल रावत यांनी त्या वेळी देहलीत बोलतांना चेतावणी दिली होता, ‘खलिस्तानी चळवळीला पंजाबमध्ये प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यासाठीचा निधी महाराष्ट्रातून मिळत असण्याची शक्यता आहे.’
केरळमधील ‘इंडियन पॉप्युलर फ्रंट’ (आय.पी.एफ्.) या ‘जिहाद’ संकल्पनेला खतपाणी घालणार्‍या मदानी याने कोईम्बतूर आणि अन्य भागांत घडवलेल्या बाँबस्फोटांमध्ये अनेक निरपराध व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत आज ‘आय.पी.एफ्.’च्या छुप्या कारवायांना जोर प्राप्त झाला आहे. ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेकडे आकर्षित होणार्‍या काही व्यक्ती कल्याण, पुणे या भागांतून सीरियात गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणार्‍या काही संघटना आणि व्यक्ती महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कार्यशील असण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमधील आतंकवाद्यांना पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रात येऊन ठिकठिकाणच्या विद्यापिठांतील विद्यार्थ्यांना चिथावणी देतांना आढळले आहेत. अशा राष्ट्रविघातक अनेक प्रवृत्तींना चिथावणी देणार्‍यांविरुद्ध सध्या ‘केंद्रीय बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्या’प्रमाणे कारवाई केली जाते; परंतु या कायद्यामध्ये असलेल्या अनेक त्रुटी दूर करून ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ करण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. भारत सरकारनेही ‘महाराष्ट्र सरकारने असा कायदा करावा’, अशी सूचना केली आहे.
२. छत्तीसगड उच्च न्यायालयात ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम कायद्या’ला दिलेले आव्हान आणि न्यायालयाने दिलेला निकाल
छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि अन्य अनेक राज्यांनी ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम कायदा’ वर्ष २००५ नंतर लागू केला आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीतील आरोपी आणि शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल्.)च्या वतीने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात ‘सदर कायदा रहित करावा. तो बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत’, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. यासंबंधी ११ एप्रिल २०१४ या दिवशी छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य एक न्यायमूर्ती यांच्या खंडपिठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते, ‘लोकांमध्ये भीती आणि आतंकवाद पसरू नये, यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही. तो तर्काला धरून आहे. त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे.’
३. महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या कायद्याचे विवरण आणि त्यात करण्यात आलेली प्रावधाने (तरतुदी)
सदर कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसते की, बेकायदेशीर कारवायांमध्ये चिथावणीखोर भाषणे देणे, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे, सार्वजनिक शांततेसाठी निर्माण केलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींवर आक्रमण करणे, हिंसात्मक कारवाया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, आतंकवाद पसरवणे, अग्नीशस्त्रे (बंदुका) वापरण्यास प्रोत्साहन देणे आणि कायद्याने केलेल्या संस्था अन् कायद्यांविरुद्ध वागण्यास प्रोत्साहन देणे. सदर कारवायांसाठी निधी आणि रसद गोळा करणे, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्याच्या ‘केंद्रीय बेकायदेशीर प्रतिबंधक कायद्या’मध्ये यातील अनेक गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही. केंद्रीय कायदा भारताच्या सार्वभौमतेला धोका देणार्‍या कारवायांविरुद्ध आहे. राज्यात होत असणार्‍या अनेक बेकायदेशीर कारवायांना त्यामुळे प्रतिबंध करणे अशक्य आहे. त्याचाच अपलाभ वर उल्लेखलेल्या राष्ट्रविघातक शक्ती वारंवार घेत आहेत.
‘छत्तीसगड विशेष सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमा’प्रमाणे जी व्यक्ती अशा बेकायदेशीर संस्थेसाठी निधी देते किंवा घेते, तिला ३ वर्षांचा कारावास सांगितला आहे. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कारवायांना चिथावणी देणार्‍या व्यक्तीला ७ वर्षांची शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांविरुद्ध वापर होऊ नये, यासाठी विशेष प्रावधान करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस बेकायदेशीर घोषित करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे ३ सर्वांत वरिष्ठ न्यायमूर्ती सदस्य आहेत. त्यातील एकास त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था बेकायदेशीर म्हणून घोषित होते आणि त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शक्य होते. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर होईल, अशी हाकाटी पिटणार्‍यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.
४. शहरी नक्षलवादविरोधी कायदा नसण्यामुळे होत असलेली दुष्कृत्ये
अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसण्यामुळे मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अन्य अनेक ठिकाणी शहरी नक्षलवादी वेगवेगळ्या माध्यमांतून सार्वजनिक सभा घेऊन बेकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (टी.आय.एस्.एस्.)सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापिठे आणि वसतीगृहे या ठिकाणी अशा बेकायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनले आहेत. त्यातून तरुणांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरवणे, बेकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्व निर्माण करणे, निधी आणि रसद गोळा करणे, अशा कारवाया चालू आहेत.
५. लोकशाहीचे बळकटीकरण आणि निर्भयपणे विकास साध्य करणे यांसाठी कायदा हवा !
सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी घडतांना दिसून येत असूनही त्या प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस किंवा न्यायसंस्था यांच्याकडे पुरेशी प्रावधाने नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींच्या हत्या होणे, आतंकवादी कृत्य हे गैरप्रकार चालू आहेत. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपसांतील मतभेद बाजूला ठेवून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आणि लोकांना निर्भयपणे विकास साध्य करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ विधानमंडळात संमत करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. शासनानेही यात दिरंगाई न करता स्वतःचे उत्तरदायित्व पार पाडले आहे. लवकरात लवकर हा कायदा होईल आणि महाराष्ट्रात त्यामुळे शांतता निर्माण होईल अशी अपेक्षा !
– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.