भाजपकडून ‘डीप स्टेट’ आणि काँग्रेस यांच्या षड्यंत्राचा भांडाफोड !

(टीप : ‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेच्या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.)

‘इंडिया फर्स्ट’ (भारत प्रथम) हे धोरण ठेवून केवळ देशहितासाठी काम करणारे भाजपचे, म्हणजेच पंतप्रधान मोदींचे राष्ट्रवादी सरकार उलथवून टाकावे, यासाठी ‘डीप स्टेट’चे प्रयत्न चालू आहेत. दुर्दैवाने त्यात काँग्रेस पक्षही सामील आहे. अती मोदीद्वेषापायी ही मंडळी देशविघातक कारवाया करायला बिनदिक्कतपणे सिद्ध असतात; पण नुकताच या टोळीच्या देशविरोधी कारवायांवर भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी आणि खासदार संबित पात्रा यांच्यासारख्या भाजप प्रवक्त्यांनी संसदेत अन् संसदेच्या बाहेर जे तीव्र शाब्दिक आक्रमण चढवले त्यावरून जाणवते, ‘भाजपने ठरवले आहे, ‘आता बास !’

१. भारत आणि मोदी द्वेषी कारवायांची मालिका

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून एका विशिष्ट पद्धती (टेम्पलेट) नुसार घडणार्‍या भारतविरोधी कारवायांची सातत्यपूर्ण मालिकाच उलगडत गेलेली आपल्याला दिसते. परदेशातील एखाद्या माध्यम समूहाने गौप्यस्फोट केल्याचा आव आणून भारतासंदर्भात एखादे बेगडी प्रकरण उभे करायचे किंवा ज्याच्याविषयी नैसर्गिकरित्या सहानुभूती निर्माण होईल, अशा एखाद्या समाजगटाला हाताशी धरून कुठलाही आधार नसलेले बेगडी आंदोलन चालू करायचे; भारतीय आणि जागतिक माध्यमांमध्ये हे प्रकरण धगधगत ठेवायचे; वेतनधारी ‘सेलिब्रिटीज’ना (वलयांकित व्यक्तींना) हाताशी धरून समाजमाध्यमांवर वादळ उभे करायचे; काँग्रेसने अन् त्यांच्या नादाला लागलेल्या इतर विरोधी पक्षांनी गदारोळ करून संसदेचे कामकाज बंद पाडायचे; शक्य असेल तिथे भारतविरोधी आतंकवादी संघटनांनाही हाताशी धरायचे; सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्त्यांची फौज उभी करून जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून दबाव निर्माण करायचा; मूळ प्रकरणच खोटेपणावर आधारित असल्यामुळे न्यायालयाने ते फेटाळून लावले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेवर दुगाण्या झाडून पुढल्या प्रकरणाकडे वळायचे ! ‘पुरस्कार वापसी’, रोहित वेमुला प्रकरण, ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदी प्रकरण, शाहीनबाग, किसान आंदोलन, ‘पेगॅसस पायरसी’, ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल, अदानींविरुद्ध अमेरिकेत प्रविष्ट झालेला खटला… या प्रत्येक प्रकरणात हीच ‘टेम्पलेट’ वापरलेली आपल्याला दिसते.

संसद अधिवेशनाच्या वेळी असलेल्या माध्यमांच्या झोताचा लाभ घेऊन सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ही प्रकरणे नियमितपणे संसद अधिवेशनाचा मुहूर्त साधून चालू करण्यात आली आहेत. भारतद्वेष्टी डीप स्टेट, त्यांच्या हातातील बाहुले बनलेला काँग्रेस पक्ष, त्यांची गुलामी करणारे देश-विदेशातील पत्रकार, वेतनधारी ‘सेलिब्रिटीज’ यांचे जाळे या कारवायांमागे आहे, हे उघड गुपित आहे. तरीही आजवर मोदी सरकार आणि भाजप यांनी पुष्कळच संयम राखला होता; पण नुकताच या टोळीच्या देशविरोधी कारवायांवर सुधांशू त्रिवेदी आणि संबित पात्रा यांनी भांडाफोड केले.

२. ‘डीप स्टेट’चे धोरण, तिने स्थापन केलेली संस्था आणि त्यांचे कार्य

आधी थोडी पार्श्वभूमी समजून घेऊ. संपूर्ण जगावर अमेरिका-इंग्लंड या ‘ट्रान्स-ॲटलांटिक अँग्लो-सॅक्सन’ देशांचेच नियंत्रण असले पाहिजे, हे ‘डीप स्टेट’चे मूळ उद्दिष्ट. अमेरिकेतील ‘मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ (लष्करी औद्योगिक क्षेत्र), ‘फार्मा लॉबी’ (औषधनिर्माण क्षेत्र), ‘बिग-टेक लॉबी’ (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय गट) यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संपूर्ण जगात हवी तशी, हवी तेव्हा ढवळाढवळ करणे, ही त्यांची कार्यपद्धत. यासाठी जगातील सर्व राष्ट्रांनी अमेरिकेसमोर मान तुकवून त्यांच्यासाठी सोयीची असलेली धोरणेच राबवावीत, असा त्यांचा आग्रह असतो. स्वतंत्र विचार करणारी, देशहिताला प्राधान्य देणारी, आत्मसन्मान जपणारी राष्ट्रे आणि त्यांचे नेते ‘डीप स्टेट’च्या नजरेत काट्यासारखे खुपतात. अशा सरकारांना पदच्युत करून त्या त्या देशाला स्वतःच्या दावणीला बांधण्याचे काम पूर्वी अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना ‘सीआयए’ त्यांच्या घातपाती कारवायांच्या माध्यमातून करत असे; पण अशा गुप्त वा अनेकदा हिंसक कारवायांमुळे ‘जगातील लोकशाही आणि उदारमतवादाचे ठेकेदार’, या अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसतो, हे लक्षात येऊन ‘डीप स्टेट’ने एक वेगळे धोरण आखले. यासाठी त्यांनी ‘नॅशनल एंडॉमेंट फॉर डेमॉक्रसी’ या नावाची संस्था स्थापन केली. ‘जगात सगळीकडे लोकशाहीचा प्रसार करणे’, हे साळसूद उद्दिष्ट असणारी आणि वरवर पाहिले, तर स्वयंसेवी संस्था भासणारी ही संस्था अमेरिकन सरकारने प्रचंड आर्थिक साहाय्य देऊन उभी केलेली आहे. जिचे उद्दिष्ट आहे, ‘आपल्यासाठी गैरसोयीची असलेली सरकारे उलथवून टाकून तिथे ‘होयबा’ सरकारे बसवणे.’

यासाठी त्या देशातील काही कारणाने अप्रसन्न असलेल्या समाजघटकांना भडकवून त्यांना आंदोलने करण्याची फूस दिली जाते. समाजात अधिकाधिक फूट पाडून संघर्ष भडकवला जातो आणि अराजक निर्माण केले जाते. यासाठी आतंकवादी साम्यवादी संघटना, उदाहरणार्थ नक्षलवादी आणि साम्यवादी उदारमतवादी (लेफ्ट लिबरल्स) किंवा शहरी नक्षलवादी, आतंकवादी जिहादी गट, उदाहरणार्थ ‘जमात ए इस्लामी’ यांना हाताशी धरले जाते. हे आंदोलन त्या देशात लोकशाही स्थापन व्हावी, यासाठी होत असल्याचा मुखवटा पांघरला जातो. तिथे आधीपासून लोकशाही व्यवस्था असेल, तर ती धोक्यात असल्याची आवई उठवली जाते. हे आंदोलन भडकवण्यासाठी त्या देशातील आणि जगभरातील माध्यमांचा वापर केला जातो. सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करून अल्पावधीतच मोठ्या संख्येने आंदोलक जमवता येतात. वर्ष २०११ मध्ये ट्युनिशिया आणि इजिप्त या देशांमध्ये झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ चळवळीपासून नुकत्याच बांगलादेश अन् सीरिया येथे झालेल्या सत्ता पालटांपर्यंत अनेक ठिकाणी ही पद्धत वापरली गेली. यामुळे अमेरिकेत आता या तंत्रावर हुकूमत असलेले काही ‘रेजिम चेंज एक्स्पर्टस्’ (शासन पालट करणारे तज्ञ) निर्माण झाले आहेत.

३. ‘डीप स्टेट’चे एक प्रभावी हत्यार, म्हणजे देशातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणून सत्ता पालटणे ! 

‘डीप स्टेट’च्या हातातील आणखी एक प्रभावी हत्यार, म्हणजे ज्या देशात सत्ता पालट घडवून आणायचा असेल, त्या देशातील खरी-खोटी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आणून त्या देशातील नेतृत्वाविषयी असंतोष निर्माण करणे. यासाठी त्यांनी ‘ऑर्गनाईज्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टींग प्रोजेक्ट’ (ओ.सी.सी.आर्.पी.) या संस्थेची स्थापना केली आहे.

‘जगभरातील शासनव्यवस्था आणि उद्योग यांचे कार्य भ्रष्टाचारमुक्त अन् स्वच्छ असावे, यासाठी प्रयत्न करणे’, या आकर्षक मुखवट्यामागे या संस्थेचे काम चालत असल्यामुळे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेणे शक्य होत नाही, तसेच ‘इतर देशांमधील तथाकथित भ्रष्टाचाराशी अमेरिकेचा संबंध काय ?’, हा प्रश्नही विचारला जात नाही. अशा रितीने काही दशकांपूर्वी जे काम ‘सीआयए’ गुप्त कारस्थाने करत होती, तेच काम आता उघडपणे ‘आपण लोकशाही आणि स्वच्छ कारभाराचे संरक्षक आहोत’, असा आव आणून साळसूदपणे केले जाते. यासाठी त्या त्या देशातील, स्वार्थासाठी देशविरोधी कारवाया करायला सिद्ध असलेल्या देशद्रोही लोकांना हाताशी धरले जाते.

‘मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता यावेत’, यासाठी अदानींच्या व्यवसायात अनेक गैरव्यवहार होत असल्याच्या आरोपांमागे ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ ही तथाकथित स्वयंसेवी संस्थाच आहे. फ्रान्समधील ख्यातनाम वृत्तपत्र ‘मिडिया पार्ट’ यांनी त्यांच्या शोधपत्रकारितेच्या साहाय्याने लिहिलेल्या ‘The Hidden Link Between a Giant of Investigative Journalism and the U.S. Government’ (शोधपत्रकारिता आणि यू.एस्. (अमेरिका) सरकार यांच्यातील गुप्त दावा) या लेखात ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ला अमेरिकेच्या सरकारकडून विशेषतः ‘युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हल्पमेंट’ (यू.एस्.ए.आय.डी.) या सरकारी संस्थेकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य होत असल्याचे उघड करण्यात आले आहे. विशेष नोंद घेण्यासारखे, म्हणजे ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ला जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’कडूनही नियमित अर्थसाहाय्य होत असल्याचे आढळले आहे. ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ ही तथाकथित स्वयंसेवी संस्था हे अमेरिकेचे सरकार आणि ‘डीप स्टेट’ यांच्या हातातील एक हत्यार असल्याचे उघड झाले आहे, जे त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरले जाते.

४. भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी उघड केलेले मोदीविरोधी षड्यंत्र

‘मिडिया पार्ट’ने केलेल्या या गौप्यस्फोटानंतर ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’, आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस आणि काँग्रेस पक्ष हे भारतविरोधी समीकरण स्पष्ट झाले आहे; कारण काँग्रेसने केलेल्या सगळ्या मोदी सरकारविरोधी आरोपांच्या मुळाशी ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’चे अहवालच आहेत. हे अहवाल आणि पाश्चात्त्य माध्ममांचे इतर काही भारतविरोधी अहवाल सोयीस्करपणे संसदेचे अधिवेशन चालू होण्याच्या आसपासच कसे येतात, याची माहिती भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी नुकतीच संसदेत दिली.

ते सांगतात, ‘‘संसदेचे सत्र २१ जुलै २०२१ ला चालू झाले आणि त्याआधी ‘पेगॅसस’चा अहवाल १९ जुलै २०२१ या दिवशी आला. ३१ जानेवारी २०२३ ला सत्र चालू झाले आणि त्याआधी २४ जानेवारी २०२३ ला ‘हिंडनबर्ग’चा अहवाल आला. जानेवारी २०२३ मध्ये संसदेचे सत्र चालू असतांनाच ‘बीबीसी’ची ‘मोदीविरोधी डॉक्युमेंटरी’ (लघुपट) आली. २० जुलै २०२३ ला सत्र चालू झाले आणि त्यापूर्वी १९ जुलैला मणीपूर येथील दंगलीचा ‘व्हिडीओ’ (चित्रफीत) आला. हे सगळे योगायोग होते, यावर कुणीच विश्वास ठेवणार नाही. असा अहवाल आला की, ‘राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घ्यायची आणि काँग्रेसने संसदेत गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडून जगाचे लक्ष अहवालाकडे आकर्षित करून घ्यायचे’, या पद्धतीनेच काँग्रेसचे राजकारण गेली काही वर्षे चालू आहे. उत्तरदायी विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी कामगिरी करण्याची क्षमता हरवून बसलेला काँग्रेस पक्ष ‘डीप स्टेट’च्या हातातील खेळणे बनून त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांमध्ये हिरिरीने सहभागी होत आहे. ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’सारख्या ‘डीप स्टेट’च्या आधिपत्याखालील विविध एजन्सींना दिलेल्या ‘हंगर इंडेक्स’ (भूक निर्देशांक सूची) अहवाल, ‘रिलिजिअस फ्रीडम रिपोर्ट’ (धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल), ‘प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट’ (वृत्तपत्र माध्यमांचे स्वातंत्र्य) यांच्या आधारे भारतविरोधी प्रचार टिपेला नेण्यात हातभार लावण्याव्यतिरिक्त कुठलाही स्वतंत्र मुद्दा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने उठवलेला नाही. यावरूनच ‘डीप स्टेटचे शिपाई’ यापलीकडे काँग्रेसला काही स्वतंत्र अस्तित्व उरलेले नाही, हे स्पष्ट होते.’’

 ५. ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’, सोरोस आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंध

‘मिडिया पार्ट’च्या गौप्यस्फोटानंतर आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपने ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’, सोरोस आणि काँग्रेस यांच्यातील जवळचे संबंध उघड करणारी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. ‘सोरोस यांच्या फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष सलील शेट्टी यांचा राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत मोठा सहभाग होता. काँग्रेससाठी पैसे उभे करणारे आनंद मगनाले यांचे ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’शी निकटचे संबंध आहेत. त्यांनी देहलीतील दंगलीच्या वेळी शर्जिल इमामला चीनकडून अर्थसाहाय्य मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सॅम पित्रोदा यांच्या फाऊंडेशनला पैसे देणार्‍या एजन्सीज् ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’लाही अर्थसाहाय्य करतात. भारतात न्यायप्रविष्ट असलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ खटल्यात राहुल गांधी निर्दोष असल्याचे ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ने परस्पर घोषित केले आहे. राहुल गांधींसह अनेकदा दिसणारा मुश्फिकल फझल अन्सारी हा बांगलादेशी पत्रकार ‘द वायर’ या साम्यवादी ‘पोर्टल’वर (संकेतस्थळावर) भारतविरोधी लेख लिहितो. ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’कडून त्याला नियमित पाठिंबा मिळतो. सोरोस यांच्या नजीक असलेल्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या वृत्तपत्राने १० नोव्हेंबर २०२० या दिवशी प्रकाशित केलेल्या ‘मोदी रॉकफेलर अदानी’ या लेखात ‘मोदींवर आक्रमण चढवायचे असेल, तर अदानींना लक्ष्य बनवा’, असे प्रतिपादन केले आहे. त्यानंतर ‘ओ.सी.सी.आर्.पी.’ने ‘जगात जणू अदानींखेरीज दुसरा कुणीच उद्योगपतीच नाही’, अशा पद्धतीने अहवाल द्यायला प्रारंभ केला आहे. याच ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने ‘हिंदु धर्म मानणार्‍या तुलसी गॅबर्ड या ‘ऑबस्क्युर रिलिजियस कल्ट’ (अस्पष्ट धार्मिक पंथ)च्या अनुयायी आहेत’, अशी मुक्ताफळे उधळली होती. आज जगातील तिसर्‍या क्रमांकावर असलेला जगातील सगळ्यात प्राचीन हिंदु धर्म त्यांना ‘ऑबस्क्युर रिलिजियस कल्ट’ वाटतो. यावरून त्यांचा हिंदु आणि भारत द्वेष उघड होतो. नेमक्या अशा शक्तीच काँग्रेसला जवळच्या का वाटतात ?, हा खरा प्रश्न आहे.

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे.