राज्यातील इंग्रजकालीन कारागृह कायद्यात सुधारणा, बहुमजली कारागृहांना मान्यता !

नागपूर, २० डिसेंबर (वार्ता.) – कारागृहातील प्रशासन आणि बंदीवानांचे व्यवस्थापन यांविषयी राज्यात अस्तित्वात असलेले इंग्रजकालीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे ‘महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधार सेवा विधेयक’ विधानसभेत संमत करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० डिसेंबर या दिवशी हे विधेयक सभागृहात मांडले. या कायद्याद्वारे राज्यात बहुमजली इमारती बांधण्याचे सुतोवाच देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. या सुधारणा विधेयकाविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील आमदारांनी मते व्यक्त केल्यानंतर एकमताने हे विधेयक सभागृहात संमत करण्यात आले.

या विधेयकाद्वारे माहिती देतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘सध्या अस्तित्वात असलेले कारागृह प्रशासन आणि बंदीवानांचे व्यवस्थापन याविषयीचा कायदा वर्ष १८९४ चा आहे, तर बंदी नियम वर्ष १९०० चे कार्यरत आहेत. हे सर्व कायदे इंग्रजांच्या काळातील आहेत. यांतील अनेक प्रावधाने कालबाह्य झाली आहेत. इंग्रजकालीन या कायद्यामध्ये भारतियांना कारागृहात केवळ बंदीवान म्हणून टाकले जात होते; मात्र सुधारणा कायद्याद्वारे बंदीवानांमध्ये सुधारणा होण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर यामध्ये पालट करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला गेला आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा इंग्रजकालीन कायदा लागू आहे. स्वतंत्र्य भारताच्या विचारसरणीशी सुसंगत सुधारणा या कायद्यात करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुधारणा आराखडा पाठवला आहे. नवीन कायद्यानुसार पदांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सुधारणा कायद्यामध्ये महिला, तरुण, तृतीयपंथी यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणार आहेत. या सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत पॅरोलमध्ये सुटणार्‍या बंदीवानांवर कायद्याद्वारे लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था करता येणार आहे. महाराष्ट्रात कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा बंदीवान्यांची संख्या अधिक आहे. यासाठी मुंबई आणि पुणे येथे बहुमजली कारागृहे बांधण्यात येतील. बंदीवान्यांना सुविधा देतांना त्या पंचतारांकित सुविधा नसतील, तर मानवी हक्काला धरून आवश्यक त्या सुविधा या कायद्याद्वारे असतील.’’