देशाच्‍या सार्वभौमत्‍वाला विरोधी पक्षांचा सुरूंग !
१. देशाच्‍या प्रगतीमध्‍ये विरोधी पक्षांचा अडसर
‘भारतात मोदी सरकार आणि विविध राज्‍यांमध्‍ये हिंदुत्‍वनिष्‍ठ सरकारे येण्‍यापूर्वी हिंदूंच्‍या प्रत्‍येक सणांना आतंकवादी आक्रमणाचे भय असायचे. एवढेच नाही, तर १५ ऑगस्‍टचा स्‍वातंत्र्यदिन आणि २६ जानेवारीचा प्रजासत्ताकदिन या राष्‍ट्रीय सणांच्‍या दिवसांवरही नेहमीच जिहादी आक्रमणांचे सावट असायचे. सध्‍या धर्मांध सरकारला थेट आव्‍हान देत नाहीत; परंतु त्‍यांची दुष्‍कृत्‍ये वेगळ्‍या मार्गाने चालूच असतात. देशाला अस्‍थिर करण्‍यात विरोधी पक्षही मागे नाहीत. संसदेचे कोणतेही अधिवेशन असो, ते सुरळीत होऊ द्यायचे नाही, याचा विरोधकांनी जणू चंगच बांधलेला असतो. संसदेचे अधिवेशन असले की, जाणीवपूर्वक शेतकरी आंदोलन, धर्मांधांच्‍या एखाद्या दुखण्‍यासाठी आंदोलन, वक्‍फ कायद्यात सुधारणा होऊ नये किंवा त्‍यांच्‍या मशिदींचे सर्वेक्षण होऊ नये; म्‍हणून आंदोलन असे प्रकार सतत होत असतात. ही सर्व आंदोलने किंवा मोर्चे यांमुळे सामान्‍य नागरिकांना फार मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतो, तसेच ते कधी हिंसाचार माजवतील, याचा नेम नसतो. त्‍यामुळे पोलीस आणि प्रशासन यांच्‍यावर अतिरिक्‍त ताण असतो; परंतु विरोधकांना याविषयी थोडाही पश्‍चात्ताप होत नाही. ‘आपण राज्‍य करू शकत नाही, तर सत्ताधार्‍यांनाही कामही करू द्यायचे नाही’, हा त्‍यांचा ‘अजेंडा’ (कार्यक्रम) ठरलेला असतो. त्‍यातच त्‍यांना आसुरी आनंद मिळत असतो.
२. विरोधी पक्षांना परकीय शक्‍तींचे साहाय्‍य
गेल्‍या काही वर्षांत संसद अधिवेशनाच्‍या काळात आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थांकडून भारताशी निगडित वादग्रस्‍त सूत्रे उपस्‍थित करण्‍यात येतात. हा निव्‍वळ योगायोग नाही, तर जाणीवपूर्वक केलेला प्रयोग आहे. दुर्दैवाने त्‍यांच्‍याशी विरोधकांनी संगनमत केल्‍याने सरकारच्‍या स्‍थिरतेवर त्‍याचा परिणाम होऊ शकतो. वरील आरोप सत्ताधारी भाजप पक्षाने लोकसभा आणि राज्‍यसभा या दोन्‍ही सभागृहांमध्‍ये केला आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ट्यर्थ केंद्र सरकारने ‘पेगासस’, ‘हिंडेनबर्ग’, मणीपूरच्‍या हिंसाचाराची चित्रफीत किंवा धर्मांधांवर होत असलेले कथित अत्‍याचार, तसेच अमेरिकी फाऊंडेशनचे ‘एक्‍स’ या सामाजिक माध्‍यमावरील राहुल गांधींच्‍या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सरकारविरुद्धचे काही लिखाण यांचे सप्रमाण दाखले दिले आहेत. ‘ऑर्गनाईज्‍ड क्राईम अँड करप्‍शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्‍ट’ या संस्‍थेने अहवाल प्रसिद्ध केला. त्‍यात भारताला लक्ष्य करण्‍यात आले. अमेरिकेच्‍या संस्‍था नियोजनबद्ध पद्धतीने पंतप्रधान मोदी आणि भारत यांची प्रतिमा मलीन करण्‍यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी त्‍यांनी थेट राहुल गांधी यांच्‍याशी संगनमत केल्‍याचे समजते.
३. भारताला आर्थिक महासत्ता होण्‍यापासून थांबवण्‍यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय समुदायाचे कारस्‍थान
‘भारत झपाट्याने महासत्ता होण्‍याकडे वाटचाल करत आहे, तसेच नरेंद्र मोदी यांच्‍या कणखर आणि मुत्‍सद्दी नेतृत्‍वामुळे भारताला एक मोठी शक्‍ती म्‍हणून जगाला मान्‍य करावे लागत आहे. भारतद्वेष्‍टे आणि हिंदुद्वेष्‍टे यांना नेमके हेच खुपते. दुर्दैवाने लोकशाहीतील विरोधी पक्ष या आंतरराष्‍ट्रीय षड्‌यंत्राला सहकार्य करतात’, असे लोकसभेत म्‍हटले आहे. त्‍याचप्रमाणे राज्‍यसभेतही याचा पुनर्विचार करण्‍यात आला. राज्‍यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांनीही या सरकारी आरोपाचे समर्थन केले. पुढे जाऊन ते असे म्‍हणतात की, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला अकार्यक्षम करण्‍याचा किंवा आपल्‍या सार्वभौमत्‍वाला धोका ठरू शकणारा कोणताही उपक्रम असेल, तर या विषयावर संपूर्ण सभागृहाने एकजूट राहिले पाहिजे.
४. भारताचे सार्वभौमत्‍व धोक्‍यात आणणार्‍यांचे उद्योग त्‍वरित बंद करणे आवश्‍यक !
महाराष्‍ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. महाराष्‍ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्‍यमंत्री होणार, हे निश्‍चित झाल्‍यावर आघाडीच्‍या घटकांनी मतदान यंत्रातील घोटाळ्‍याच्‍या नावांनी खडे फोडणे चालू केले. हिंदुद्वेष्‍टे इतिहासातून काहीच शिकले नाहीत. त्‍यामुळेच भारतावर मोगलांची ८०० वर्षे राजवट राहिली. त्‍यानंतर कावेबाज ख्रिस्‍त्‍यांनीही १५० वर्षे हेच उद्योग केले. नंतरची काँग्रेसची ६० वर्षे काही वेगळी नव्‍हती. तिची सत्ता गेल्‍यामुळे ‘पाण्‍याविना मासोळी’, अशी स्‍थिती झाली. त्‍यामुळे विरोधकांचे सरकारला अडचणीत आणण्‍याचे प्रयोग चालूच रहाणार आहेत. परिणामी सरकारने अन्‍वेषण यंत्रणांद्वारे भारताचे सार्वभौमत्‍व धोक्‍यात आणणार्‍यांचे उद्योग त्‍वरित बंद करावेत आणि त्‍यामागे कोणती शक्‍ती अन् देश आहे ?, हेही जनतेसमोर आणावे.’ (८.१२.२०२४)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
संपादकीय भूमिकाभारतातील राजवट उलथवण्‍याच्‍या प्रयत्नांत असलेल्‍या जागतिक शक्‍तींना रोखण्‍यासाठी भारत ‘हिंदु राष्‍ट्र’ असणे अपरिहार्य ! |