दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : दौंड (पुणे) येथे ५५ लाख रुपयांचा गुटखा जप्त !; पुणे येथे शाळकरी मुलीवर अल्पवयीन मुलाचा अत्याचार !…

दौंड (पुणे) येथे ५५ लाख रुपयांचा गुटखा जप्त !

दौंड (जिल्हा पुणे) – शहरातील पोलिसांनी एका ट्रकमधून १४१ गोण्यांमध्ये भरलेला ५४ लाख ९९ सहस्र ८०० रुपये किंमतीचा गुटखा आणि १० लाख रुपयांचा ट्रक जप्त केला. या प्रकरणी ट्रकचालक रवि होळकर याला पोलिसांनी अटक केली आहे. ही कारवाई बारामती-दौंड-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील गोल राऊंड परिसरामध्ये करण्यात आली. हा गुटखा कर्नाटक राज्यातून अहिल्यानगर येथे जात होता. (महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असतांना गुटख्याची तस्करी होते कशी ? गुटखा बनवणार्‍यांवरही कारवाई होणे आवश्यक ! – संपादक)

पुणे येथे शाळकरी मुलीवर अल्पवयीन मुलाचा अत्याचार !

पुणे – १४ वर्षाच्या शाळकरी मुलीवर १६ वर्षाच्या मुलाने अत्याचार केल्याच्या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने चंदननगर पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली आहे. अल्पवयीन मुलावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलाने मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. वेळोवेळी मुलीवर अत्याचार केले. त्यातून ती मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. (मुलांवर चांगले संस्कार होण्यासाठी शाळेत नैतिक मूल्यांचे शिक्षण देण्याची आवश्यकता लक्षात येते. – संपादक)

पतीने अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्याची तक्रार

अहिल्यानगर – तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीचा सप्टेंबर २०२३ मध्ये विवाह झाला; मात्र या बालविवाह प्रकरणी १४ महिन्यांनंतर पाथर्डी पोलीस ठाण्यात बालविवाह कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास तथा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍याच्या तक्रारीवरून मुला-मुलीचे आई-वडील, मामा आणि अल्पवयीन मुलीचा पती अशा ६ जणांवर गुन्हा नोंद झाला आहे.

देहूत अनधिकृत बांधकामांवर कर न आकारण्याचा ठराव !

देहू – येथील नगरपंचायतीच्या हद्दीतील वर्ष २०११ नंतर सरकारी गायरानामध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामाची माहिती गोळा करणे आणि अशा मिळकतदारांकडून कर न आकारणे, असे ठराव देहू नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत संमत केले आहेत. देहू येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात असतांना येथील सरकारी गायरानामध्ये २३४ मिळकतींची नोंद झाली आहे; मात्र त्यानंतर ५०० हून अधिक जणांनी सरकारी गायरानामध्ये अतिक्रमण केले आहे. या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली. (अनधिकृत बांधकामांवर कर न आकारणे म्हणजे अधिकृत बांधकाम असणार्‍यांवर अन्याय आहे. – संपादक)