गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पहिल्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे साहाय्य देणार ! – मुख्यमंत्री

पत्रकार परिषदेत बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी – गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ स्वातंत्र्यसैनिकांचे पहिले कायदेशीर वारस जे हयात आहेत, त्यांचा सत्कार करून त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे साहाय्य देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १५ डिसेंबरला येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. याविषयीची सविस्तर पार्श्वभूमी त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली.

सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘वर्ष १९५४ मध्ये गोवा मुक्तीसाठी एक मोठी चळवळ उभारली गेली. त्या वेळी पोर्तुगिजांनी जगभरात अशी अफवा पसरवली की, ‘गोव्यातील लोकांना पोर्तुगिजांपासून मुक्ती नको आहे. त्यांना पोर्तुगिजांची सत्ता हवी आहे आणि भारत सरकार गोवा काबीज करू पहात आहे.’ त्या वेळी गोव्यातील क्रांतीकारक पीटर आल्वारिस हे गोव्याबाहेर होते आणि त्यांनी पोर्तुगिजांच्या विरोधात गोव्यातील लोक जे गोव्याबाहेर होते, त्यांना एकत्र केले अन् १५ ऑगस्ट १९५४ या दिवशी आल्फ्रेड आफान्सो, अँथनी डिसोझा आणि मार्क फर्नांडिस यांनी पहिला सत्याग्रह पुकारून पत्रादेवी येथील सीमेवरून गोव्यात येण्यास प्रारंभ केला. त्यांची संख्या अल्प होती. त्यामुळे त्या सर्वांना पोर्तुगिजांनी अटक करून कारागृहात टाकले. त्या वेळी भारताचे सत्याग्रही गोवा लवकरात लवकर मुक्त होण्यासाठी झटत होते; पण भारत सरकार (नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील) याची कोणतीच दखल घेत नव्हते. त्यामुळे १५ ऑगस्ट १९५५ या दिवशी गोवा विमोचन समितीच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे गोव्यातील आणि गोव्याबाहेरील स्वातंत्र्यसैनिक एकत्र आले. त्यांनी गोवा मुक्त करण्याची शपथ घेतली आणि १० सहस्र सत्याग्रहींनी पत्रादेवी येथून गोव्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी पोर्तुगिजांच्या गोळीबारात ठार झालेल्या सत्याग्रहींसह त्यानंतर वर्ष १९६१ पर्यंत ज्यांनी चळवळ राबवली, त्या सर्वांची विद्यमान सरकारने माहिती मिळवली आहे. या सत्याग्रहात ज्यांनी प्राणार्पण केले, त्यांच्या पहिल्या वारसांना त्या काळात नोकरी मिळाली नाही किंवा त्यांना कुठलेही साहाय्य मिळाले नाही. त्यामुळे या पहिल्या वारसांना १० लाख रुपयांचे साहाय्य देण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला असून अशा १५ कुटुंबांना आम्ही शोधून काढले आहे. या स्वातंत्र्यसैनिकांचा मुलगा किंवा मुलगी यांना हे साहाय्य देणार असून याविषयीचा सत्कार मंत्रालयातील एका कार्यक्रमात केला जाईल.