संपादकीय : एक देश, एक निवडणूक आणि विरोधक !
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ याविषयीचा प्रस्‍ताव नुकताच संमत करण्‍यात आला. संसदेच्‍या चालू असलेल्‍या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे, अशी चर्चा आहे. माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या समितीने सादर केलेल्‍या अहवालामध्‍ये आवश्‍यक त्‍या सुधारणा करून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण निश्‍चित करण्‍यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्‍यावर ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्‍पना मांडली आणि माध्‍यमांनीही ती उचलून धरली. सामाजिक माध्‍यमांवरील प्रतिक्रिया पहाता सर्वसामान्‍य नागरिकांमध्‍येही याविषयी सकारात्‍मक प्रतिसाद आहे; परंतु ही संकल्‍पना प्रत्‍यक्षात आणण्‍यासाठी हे विधेयक संसदेत मांडणे आणि दोन तृतीयांश बहुमताने संमत होणे, या प्रक्रियेतून गेल्‍यावर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. कायद्यात रूपांतर करण्‍यासाठी याविषयी पूर्वीच्‍या निवडणूक प्रक्रियेविषयी राज्‍यघटनेत असलेल्‍या प्रावधानांमध्‍ये दुरुस्‍त्‍या कराव्‍या लागतील; मात्र ही सर्व प्रक्रिया नंतरची आहे. प्रथम हे विधेयक संसदेत येईल, तेव्‍हा ते दोन तृतीयांश मताधिक्‍याने संमत होणे, हेच भाजप आणि मित्रपक्ष, म्‍हणजेच राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीपुढील मोठे आव्‍हान आहे; परंतु प्रश्‍न जर राष्‍ट्रहिताचा असेल, तर त्‍यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ हा केवळ भाजपचा स्‍वत:चा ‘अजेंडा’ म्‍हणून राबवण्‍याऐवजी भाजपचे हे सूत्र राष्‍ट्रहिताच्‍या दृष्‍टीने मांडणे आवश्‍यक आहे. यासाठी विरोधकांनाही विश्‍वासात घेऊन पुढे जाणे अपेक्षित आहे आणि विरोधकांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध करण्‍याऐवजी या विधेयकातील त्रुटींवर बोट ठेवणे आवश्‍यक आहे. हेच तर खरे लोकशाहीचे गमक आहे; मात्र मागील काही वर्षांपासून देशातील राजकारण राष्‍ट्रहिताचा विचार बाजूला सारून पक्षीय राजकारण सत्तेपुरते संकुचित झालेले पहायला मिळते. देश केवळ सत्ताधारी चालवत नाहीत. त्‍यांच्‍यावर अंकुश ठेवण्‍याचे काम विरोधकांनी करायला हवे. सत्ताधारी चुकत असतील, तर त्‍यांना ताळ्‍यावर आणण्‍याचे काम विरोधकांनी करावे. यासाठीच ‘विरोधी पक्ष’ ही संकल्‍पना भारतीय संसद पद्धतीत अस्‍तित्‍वात आहे. त्‍यामुळे विरोधकांनी त्‍यांची भूमिका अवश्‍य वठवावी; मात्र विरोधासाठी विरोध करू नये.
राजकीय वैमनस्‍याला आळा !
सध्‍या भारतामध्‍ये जी निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे, त्‍यामध्‍ये ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेच्‍या निवडणुकीपर्यंत वर्षभरात सतत कोणत्‍या ना कोणत्‍या निवडणुका चालू असतात. देशाच्‍या आणि राज्‍याच्‍या दृष्‍टीने अनुक्रमे लोकसभा अन् त्‍या-त्‍या राज्‍यांच्‍या विधानसभा निवडणुका, तर स्‍थानिक आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती, जिल्‍हा परिषदा, महानगरपालिका यांच्‍या निवडणुकाही महत्त्वाच्‍या ठरतात. सर्वसामान्‍यांच्‍या दृष्‍टीने विचार केला, तर ग्रामीण भागामध्‍ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्‍हा परिषद, तर शहरी भागामध्‍ये नगर परिषद, महानगरपालिका, तसेच राज्‍याच्‍या दृष्‍टीने विधानसभा आणि देशाच्‍या दृष्‍टीने लोकसभा अशा प्रकारे ५ वर्षांमध्‍ये जनतेला अनेकदा मतदानाला सामोरे जावे लागते. निवडणुका आल्‍या, म्‍हणजे एकमेकांवर आरोप-प्रत्‍यारोप, वादविवाद, राजकीय कुरघोड्या हे ओघाने आलेच. राजकीय वादविवादातून समाजात निर्माण होणारे वैमनस्‍य हेही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सातत्‍याच्‍या निवडणुकांमुळे लागणार्‍या आचारसंहिता आणि त्‍यामुळे शासकीय कामांना येणारी मर्यादा, प्रशासकीय यंत्रणेवर पडणारा ताण, होणारा व्‍यय आणि वेळेचा अपव्‍यय या सर्वांचा परिणाम समाजावर पर्यायाने देशावर होतो. त्‍यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबवतांना या सर्व गोष्‍टींचा विचार व्‍हायला हवा.
बहुमताचे आव्‍हान !
यापूर्वी विरोधकांनी राष्‍ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेला केलेल्‍या विरोधाप्रमाणे या वेळीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीला राजकीय विरोध करण्‍यापेक्षा यामधील त्रुटी शोधून देण्‍याचे काम करावे आणि हे धोरण अधिक सक्षमपणे देशात राबवण्‍यास सरकारला साहाय्‍य करावे. लोकसभेतील ५४५ पैकी राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीचे २९२ खासदार आहेत. या सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची संख्‍या गाठण्‍यासाठी ३६४ खासदारांचे मताधिक्‍य आवश्‍यक आहे. राज्‍यसभेतील २४५ जागांपैकी राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ११२ खासदार आहे. राज्‍यसभेत दोन तृतीयांश मतांसाठी १६४ जागांची आवश्‍यकता आहे, म्‍हणजेच सद्यःस्‍थितीत तरी भाजपप्रणीत आघाडीकडे ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संमत करण्‍यासाठी लोकसभा आणि राज्‍यसभा या दोन्‍ही सभागृहात पुरेसे संख्‍याबळ नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने ‘४०० पार’ची घोषणा केली होती. ती दोन तृतीयांश बहुमत प्राप्‍त करण्‍यासाठीच होती; मात्र भाजपप्रणीत राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीला हा बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही. त्‍यामुळे हे विधेयक संमत करायचे झाल्‍यास भाजपला विरोधी पक्षातील काही पक्षांचा पाठिंबा लागेल. हे आव्‍हान पार करण्‍यासाठी भाजप वर्ष २०२९ पर्यंत थांबेल, याची शक्‍यता वाटत नाही. त्‍यामुळे स्‍थानिक राजकीय पक्षांना स्‍वत:कडे वळवण्‍याचा अजेंडा भविष्‍यात भाजप राबवण्‍याची शक्‍यता अधिक आहे.
जगात सर्वाधिक लोकसंख्‍या असलेल्‍या भारतात ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची प्रत्‍यक्षात कार्यवाही करणे, हे केंद्रशासनापुढे मोठे आव्‍हान ठरणार आहे. याचा सराव म्‍हणून देशातील मोठ्या राज्‍यांपैकी एक असलेल्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍यातील विधानसभेच्‍या निवडणुकीचे मतदान इतिहासात प्रथमच एकाच दिवसात घेण्‍यात आले. हा भविष्‍यातील ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची नांदी म्‍हणता येईल. यापूर्वी देशात वर्ष १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकत्रितच झाल्‍या आहेत. कालांतराने राज्‍यांतील सरकारे मध्‍येच कोसळणे, नवीन राज्‍यांची निर्मिती आदी कारणांमुळे लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकत्रित घेणे हे निवडणूक आयोगाच्‍या क्षमतेपलीकडे गेले. ‘एक देश, एक निवडणूक’ घ्‍यायची झाल्‍यास प्रथम लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकत्रित ठरवाव्‍या लागतील. या सर्व प्रक्रियेमध्‍ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्‍यामुळे बहुमत सिद्ध करण्‍यासह प्रशासकीय स्‍तरावरील नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवणे, हे सत्ताधारी पक्ष म्‍हणून भाजपला आव्‍हान पेलावे लागणार आहे. हा प्रश्‍न राष्‍ट्रीयत्‍वाशी निगडित असल्‍याचे लक्षात घेऊन विरोधकांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला विरोध केला, तर सर्वसामान्‍य नागरिकांनी या राष्‍ट्रीय धोरणासाठी केंद्रशासनाच्‍या मागे ठामपणे उभे रहाणे आवश्‍यक आहे.
| ‘एक देश, एक निवडणुकी’कडे पक्षीय धोरणातून नव्‍हे, तर राष्‍ट्रीयत्‍वाच्‍या भूमिकेतून पहाणे आवश्‍यक ! |