संपादकीय : स्त्री कायद्यांविषयी प्रश्नचिन्ह

बेंगळुरू येथील अभियंता असलेल्या तरुणाच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाची गेल्या ५ – ६ दिवसांपासून सर्वत्र मोठी चर्चा चालू आहे. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांवर ‘मेन टू’ (पुरुषही अत्याचाराचे पीडित होतात) याविषयी मोठ्या प्रमाणात बोलले जात आहे. बेंगळुरूमधील अतुल सुभाष या ३४ वर्षीय तरुणाने पत्नीच्या जाचापुढे हरून आत्महत्या केली आहे. तत्पूर्वी त्याने आत्महत्येमागील घडामोड आणि कारण स्पष्ट करणारा ८० मिनिटांचा व्हिडिओ आणि ४० पानांचे पत्र लिहिले. ४ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात पत्नी आणि सासरचे नातेवाइक यांच्याकडून झालेला कौटुंबिक छळ, खोट्या तक्रारी, न्यायालयीन संघर्ष आणि सामाजिक व्यवस्था यांमुळे मानसिकदृष्ट्या थकलेल्या अतुल सुभाष यांनी आत्महत्येचा पर्याय निवडत आयुष्याचा शेवट केला. अतुल यांनी मृत्यूपूर्वी ध्वनीमुद्रित केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले, ‘मला वाटते, मी आत्महत्या करायला हवी; कारण मी कमवत असलेल्या पैशाने माझ्या शत्रूंना बळ मिळत आहे. तोच पैसा मला उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरला जाणार आणि हे चालूच रहाणार. माझ्याच कराच्या पैशातून न्यायालय, पोलीस आणि व्यवस्था मला, माझ्या कुटुंबियांना अन् माझ्यासारख्या चांगल्या लोकांना त्रास देणार असल्याने पैशाचा स्रोतच नष्ट झाला पाहिजे.’ अतुल यांचे मृत्यूपूर्वीचे वक्तव्य समाज, न्यायव्यवस्था आणि स्त्री संरक्षणासंबंधीच्या कायद्यांचा चुकीचा वापर यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. विवाहानंतर अतुल यांनी सासरच्या कुटुंबियांना लाखो रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले. पत्नीला प्रतिष्ठित आस्थापनात नोकरी मिळवून दिली, तरीही त्यांच्याविरुद्ध घरगुती हिंसाचार, अनैसर्गिक संबंध, हुंडाबळी, पत्नीच्या वडिलांची हत्या आदी गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यासाठी ४० वेळा त्यांना जौनपूरला (उत्तरप्रदेश) ये-जा करावी लागली. कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्या मुलासाठी प्रतिमास ४० सहस्र रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश दिला; मात्र अतुल यांना त्यांच्या मुलाला कधीही पहाता आले नाही, असेही सांगितले जात आहे.

कायद्याचा एकतर्फी वापर

अतुल यांच्या आत्महत्येची घटना कायद्याचा एकतर्फी वापर आणि त्याचा दुरुपयोग करणे यांवर प्रकाश टाकणारी आहे. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेले कायदे हे हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसा आणि पोटगी यांसारख्या प्रकरणांमध्ये पुरुषांवर अन्याय करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, असे दाखवणार्‍या अनेक घटनांपैकी ही एक घटना आहे. कायद्याचा असा वापर झाल्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक जीवनासह कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक स्थिती उद्ध्वस्त होते, याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. अतुल यांच्या वडिलांनी ‘न्यायालयातील लोक कायद्यानुसार काम करत नाहीत आणि लाच घेतात’, असे अतुल यांनी म्हटल्याचेही सांगितले. न्यायालयातील लाच मागण्यासारख्या घटनांनी न्यायव्यवस्थेतील नैतिकतेचा प्रश्न वारंवार पुढे येत असतो. न्यायाच्या मंदिरात भ्रष्टाचाररूपी फोफावलेल्या किडीमुळे सामान्यांना न्यायाची आशा राहिलेली नाही, हे अतुल यांच्या प्रकरणातून कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ? ‘कौटुंबिक हिंसाचार’, असा उल्लेख आला, तरी महिलेवर अन्याय झाला असणार, हे ओघाने येते, त्याला कारण स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री समानता, स्त्रियांवरील अत्याचार या पोकळ शब्दांची स्त्रीवाद्यांनी केलेली अतिरिक्त भलामण आहे. ‘स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचा वापर झाला पाहिजे; परंतु त्याच्या चुकीच्या वापरामुळे अन्याय होत आहे’, हे लज्जास्पद आहे. समाजाचा विचार करून अनेक पुरुष अशा प्रकरणांत व्यक्त होत नसल्याने या प्रकारांना मूक संमती मिळत रहाते. या सगळ्यात दूरदर्शन आणि प्रसारमाध्यमे या माध्यमांतून केवळ स्त्रियांची बाजू मांडली जाते अन् नाण्याची फारशी भीषण नसलेली दुसरी बाजू समोर येत नाही. ‘पुरुष जोडीदाराच्या कुटुंबावर खोटे खटले प्रविष्ट (दाखल) करा’, असे सल्ले देणारे भ्रष्ट लोक न्यायव्यवस्थेतच कार्यरत आहेत, इतकी ही व्यवस्था पोखरली गेली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार-प्रसार करतांना दोघांना समान वागणूक आणि न्याय देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे.

कायद्यांचा समतोल

वर्ष २०२० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने रजनेश विरुद्ध नेहा प्रकरणातील निवाडा देतांना पोटगीसंबंधी मार्गदर्शक नियमावलीचा उल्लेख केला होता. ज्यात पोटगी देतांना पती आणि पत्नी या दोघांचे आर्थिक उत्पन्न अन् त्यांची जीवनशैली, तसेच सामाजिक स्थान, त्यांच्या विवाहाचा कालावधी, मुलांच्या भविष्यासाठीची आवश्यकता यांचा विचार व्हावा. पतीवरील उत्तरदायित्वे आणि  त्याच्यावर घरातील अन्य व्यक्ती अवलंबून आहेत का ? याचाही विचार व्हायला हवा, या सूत्रांचा समावेश होता. या सूत्रांचा अवलंब केला, तरी अशा प्रकरणांत अन्यायाची शक्यता न्यून होऊ शकते.

स्त्री संरक्षणासंबंधी कायद्यांमध्ये संशोधन करून त्यांत समतोल राखण्यासाठीची वेळ आता आली आहे. महिलांसाठी संरक्षण असेल; पण खोट्या तक्रारींना थारा मिळणार नाही, हे पहायला हवे. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि खोट्या आरोप करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात कायद्यातील ज्या कलमावर टीका होत आहे, त्या कलम ‘४९८ अ’वर योग्य नियंत्रण हवे, अन्यथा ते सामाजिक बांधीलकीवर चुकीचा परिणाम करणारे ठरू शकतो. त्यामुळे ‘४९८ अ’ हा कायदा जामीनपात्र करणे, तसेच तो लिंग तटस्थ (स्त्री-पुरुष असा भेद न करणारा) असावा आणि अशा प्रकरणात तक्रार करण्यापूर्वी मध्यस्थी करणे, म्हणजे एकत्र बसून प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आदी मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो.

कौटुंबिक आरोग्यासाठी साधना

अशा प्रकरणांकडे धर्माच्या दृष्टीकोनातून पहाणे, हे समाजव्यवस्था उत्तम रहाण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात जोडीदारांकडून अनाठायी केल्या जाणार्‍या अपेक्षा, त्यांची पूर्तता, कुटुंब, संतती, त्यात भर म्हणून ‘करियर’ स्थिर राखण्यासाठी स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही हाल होतांना दिसतात. संवाद, मनोबल, मानसिक शांती यांसाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. अशा परिस्थितीत कुटुंबांतील संवाद वाढवण्यासाठी आणि कुटुंबातील मनोबल उंचावण्यासाठी, ताण-तणाव आणि संघर्ष यांवर उपाय शोधण्यासाठी धर्माने योग्य आचरणाचा (धर्माचरणाचा) मार्ग खुला केला आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘आध्यात्मिक साधना’ हा सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. संत किंवा गुरु यांच्या मार्गदर्शनाखाली साधना केल्याने व्यक्तीला मानसिक स्थैर्य लाभते. जीवनातील अडचणींवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले आत्मबल मिळण्यासाठी आध्यात्मिक साधना करणे, हाच यावर पर्याय आहे !