ChinmoyDas Early Bail Plea Rejected : चिन्मय प्रभु यांच्या जामीन अर्जावर तत्परतेने सुनावणी घेण्यास बांगलादेश न्यायालयाचा नकार !
बांगलादेशात हिंदूंच्या हक्कांसाठी लढणारे अधिवक्ता (पू.) रवींद्र घोष न्यायालयात चिन्मय प्रभु यांची बाजू मांडणार !
चितगाव (बांगलादेश) : कथित देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांतर्गत अटक करण्यात आलेले इस्कॉनचे सदस्य चिन्मय प्रभु यांच्या जामीन अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. महानगर सत्र न्यायालयाने सांगितले की, प्रभु यांच्या याचिकेवर यापूर्वी निश्‍चित केलेल्या २ जानेवारी २०२५ या दिवशीच सुनावणी केली जाईल.
१. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (पू.) रवींद्र घोष यांनी न्यायालयाकडे केली होती. तथापि जेव्हा दुसर्‍या अधिवक्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्याकडे चिन्मय प्रभु यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अधिकृत पत्र नाही, तेव्हा न्यायाधिशांनी लवकर सुनावणीची मागणी करणारी त्यांची याचिका फेटाळली.
२. अधिवक्ता (पू.) घोष म्हणाले की, चिन्मय प्रभु यांना मधुमेह, दमा आणि इतर आजार यांनी ग्रासलेले असतांनाही त्यांना खोट्या अन् बनावट प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. आता मी कारागृहात जाऊन चिन्मय प्रभु यांना भेटेन आणि त्यांलच्याकडून खटला लढवण्याचा अधिकार घेईन.
३. तत्पूर्वी ३ डिसेंबर या दिवशी होणारी सुनावणी न्यायालयाने २ जानेवारी २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली होती; कारण त्या दिवशी चिन्मय प्रभु यांच्या वतीने एकही अधिवक्ता भीतीपोटी न्यायालयात उपस्थित झाला नव्हता. त्यांच्या एका अधिवक्त्यावर एक दिवस आधीच प्राणघातक आक्रमण झाले होते.
अधिवक्ता (पू.) घोष यांना धक्काबुक्की ! धर्मांधांच्या दहशतीमुळे चिन्मय प्रभु यांचे वकीलपत्र घेण्यासाठी कुणीही सिद्ध नसल्याने त्यांचे वकीलपत्र बांगलादेशातील हिंदूंसाठी लढणारे अधिवक्ता (पू.) रवींद्र घोष यांनी स्वीकारले आहे.
ते त्यांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात गेले असता त्यांना जमावाकडून धक्काबुक्की करण्यात आली. (यावरून बांगलादेशात हिंदूंच्या बाजूने लढणार्‍यांना कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागतो, हे आपल्या लक्षात येते. भारत सरकार आता तरी तेथील हिंदूंच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करणार का ? – संपादक) अधिवक्ता (पू.) घोष यांना पोलीस संरक्षण असल्यामुळे ते बचावले. |
४. चिन्मय प्रभु यांचे सहकारी स्वतंत्र गौरांग दास आणि त्यांची संघटना ‘सनातनी जागरण जोत’चे सदस्य यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित अधिवक्त्यांच्या गटाचा दबाव असल्याने आणि धमक्या मिळाल्यामुळे कोणत्याही अधिवक्त्याने प्रभु यांचे प्रतिनिधित्व केले नाही.
संपादकीय भूमिकाइस्लामी देशांतील न्यायालयेही हिंदूंवर कायद्याच्या चौकटीत राहून अत्याचार करतात, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये ! |