संपादकीय : भारताची मालमत्ता !
उत्तरप्रदेशातील मुझफ्‍फरनगर येथील रेल्‍वेस्‍थानकासमोर बांधलेली मशीद अन्‍वेषणानंतर ‘शत्रूची मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आली आहे. वर्ष १९१८ मध्‍ये पाकिस्‍तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांचे वडील रुस्‍तम अली खान यांच्‍या मालकीची ही भूमी होती. त्‍यानंतर लियाकत अली खान यांचे भाऊ सज्‍जाद अली खान यांच्‍या नावावर ही भूमी करण्‍यात आली. वर्ष १९४७ मध्‍ये हे कुटुंब पाकिस्‍तानात गेले. त्‍यानंतर त्‍यांची मालमत्ता ही कायद्यानुसार ‘शत्रूची संपत्ती’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आली होती. शत्रू संपत्ती कायद्यानुसार फाळणीच्‍या वेळी पाकिस्‍तानात गेलेले, तसेच भारत-चीन युद्धानंतर चीनला गेलेल्‍यांची मालमत्ता सरकारने कह्यात घेण्‍याचे प्रावधान कायद्यामध्‍ये आहे. या प्रकरणात मात्र जी मालमत्ता सरकारच्‍या कह्यात गेली आहे, ती भूमी घशात घालण्‍याचा प्रयत्न मुसलमानांकडून झाला. त्‍यानंतर ही वक्‍फची मालमत्ता असल्‍याचाही बनाव करण्‍यात आला. या भूमीवर अवैधपणे मशीद आणि ४ दुकाने बांधण्‍यात आली होती.
मुसलमानांनी पद्धतशीरपणे ‘लँड जिहाद’ करून ही भूमी घशात घातली होती; मात्र त्‍याच वेळी राष्‍ट्रीय हिंदु शक्‍ती संघटनेचे संजय अरोरा यांनी या प्रकरणी तक्रार प्रविष्‍ट केली आणि मुसलमानांचा डाव फसला. हा एक प्रदीर्घ लढा होता. या तक्रारीनंतर त्‍याची चौकशी तत्‍कालीन जिल्‍हाधिकारी, उपजिल्‍हाधिकारी (महसूल), शहर दंडाधिकारी, शहर मुख्‍य अधिकारी आणि नगरपालिकेचे मुख्‍याधिकारी यांनी केली होती. हे प्रकरण शत्रू मालमत्ता कायद्याच्‍या अंतर्गत असल्‍याने स्‍थानिक प्रशासनाने केलेल्‍या चौकशीचा अहवाल देहलीतील ‘शत्रू मालमत्ता’ कार्यालयाला पाठवण्‍यात आला. त्‍यानंतर भारत सरकारच्‍या ‘शत्रू मालमत्ता’ कार्यालयाकडून सर्वेक्षणासाठी एक पथक येथे पाठवण्‍यात आले. या पथकाने दोन्‍ही पक्षांचे म्‍हणणे ऐकून घेत ती मालमत्ता ‘शत्रूची मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित करण्‍याचे आदेश जारी केले. या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले असल्‍यामुळे राष्‍ट्रप्रेमींमध्‍ये समाधानाची भावना आहे; पण संजय अरोरा यांनी तक्रार प्रविष्‍ट केली नसती तर ? त्‍याही पुढे जाऊन जे अरोरा यांच्‍या लक्षात आले, ते स्‍थानिक प्रशासन आणि ‘शत्रू संपत्ती’ मालमत्तेसाठी निर्माण करण्‍यात आलेल्‍या ‘शत्रू मालमत्ता’ कार्यालयातील अधिकार्‍यांच्‍या लक्षात का आले नाही ? भारतात साधारण १३ सहस्र मालमत्ता या ‘शत्रूची संपत्ती’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आल्‍या आहेत. यांतील बहुतांश मालमत्ता या बंगाल आणि उत्तरप्रदेश राज्‍यांत आहेत. त्‍यांची किंमत साधारण १ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. ही रक्‍कम पुष्‍कळ मोठी आहे. एवढ्या पैशांमध्‍ये भारतात बरेच विकासात्‍मक प्रकल्‍प राबवले जाऊ शकतात. मुझफ्‍फरनगरमधील हे प्रकरण पाकिस्‍तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली यांच्‍याशी निगडित असल्‍यामुळे त्‍याला बरीच प्रसिद्धी मिळाली; मात्र असे करतांना प्रशासनाने या प्रकरणात जे अक्षम्‍य दुर्लक्ष केले, त्‍याविषयी कुणी काही बोलले नाही. या घटनेनंतर ‘शत्रू मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित झालेल्‍या मालमत्ता या भारत सरकारच्‍या कह्यात आहेत का ?’, हा प्रश्‍न राष्‍ट्रप्रेमींना भेडसावत आहे. या मालमत्तांची सध्‍याची स्‍थिती काय ?, याविषयी सखोल माहिती कळायला वाव नाही. मुझफ्‍फरनगर प्रकरणात ज्‍याप्रमाणे ही भूमी घशात घालण्‍याचा प्रयत्न झाला, त्‍याप्रमाणे अन्‍य प्रकरणांतही झाले नसेल कशावरून ? या मालमत्तांच्‍या पडताळणीसाठी स्‍वतंत्र ‘शत्रू मालमत्ता’ विभाग कार्यान्‍वित आहे. असे असतांनाही या मालमत्ता घशात घालण्‍याचे प्रकार रोखले का जात नाहीत ? प्रशासनातील या त्रुटी सुधारण्‍यासाठी प्रयत्न झाले, तरच या मालमत्ता भारतातील छुप्‍या शत्रूंच्‍या नव्‍हे, तर सरकारच्‍या कह्यात सुरक्षित रहातील !