Impact Of Bangladesh Unrest : राजकीय अस्थिरता आणि हिंसाचार यांमुळे बांगलादेशातील वस्त्रोद्योगावर होत आहे परिणाम !
अनेक मोठे ब्रँड भारतात होऊ शकतात स्थलांतरित !
ढाका (बांगलादेश) : शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर बांगलादेशातील परिस्थिती अस्थिर राहिल्याने तो पाकिस्तानप्रमाणेच दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या वस्त्रोद्योगाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. अल्पसंख्यांकांवर, विशेषतः हिंदूंवर होणार्‍या वाढत्या आक्रमणांमुळे उद्योगक्षेत्रातील चिंता आणखी वाढली असून अनेक आस्थापने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातही वस्त्रोद्योगावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तोटा अल्प करण्यासाठी आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आता अनेक आस्थापने भारतीय उत्पादकांकडे लक्ष केंद्रित करत आहेत.
वस्त्रोद्योगावर होणार परिणाम
बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग हा चीननंतर जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा उद्योग आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. वस्त्रोद्योग बांगलादेशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात लक्षणीय योगदान देतो, जो २०२४ पर्यंत ११ टक्के आहे. या क्षेत्राचा सुमारे ८० टक्के महसूल निर्यातीतून येतो. जर वस्त्रोद्योगाला आणखी घसरणीला सामोरे जावे लागले, तर मोठ्या प्रमाणात नोकर्‍या गमावल्या जाऊ शकतात. यामुळे देशाला मोठ्या कर्जाचा सामना करावा लागू शकतो. अशी परिस्थिती बांगलादेशाला पाकिस्तानप्रमाणेच आर्थिक संकटात टाकू शकते.
गुजरातला होणार लाभ
अनेक मोठे जागतिक ‘ब्रँड’ (एखाद्याविषयी वेगळी धारणा किंवा ओळख असणे) ज्यात अमेरिकेतील ब्रँडचाही समावेश आहे, ते बांगलादेशातून कपड्यांचे उत्पादन करतात. त्यानंतर हे कपडे देशभरातील मोठ्या दुकानांमध्ये विकले जातात; मात्र देशात सध्या चालू असलेल्या हिंसाचारामुळे या ब्रँडच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. जागतिक ब्रँड त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी किंवा स्रोतासाठी नवीन जागा शोधत असल्याने, भारताचे सुरत शहर एक पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकतो. उद्योगातील लोकांच्या मते, जागतिक ब्रँड तयार (रेडिमेड) कपड्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा यांविषयी चौकशी करत आहेत. जर या चौकशी मागण्यांमध्ये पालटल्या, तर तर सूरतच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीचे प्रमाण सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
इतर भारतीय शहरांनाही होणार लाभ
‘दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे माजी अध्यक्ष आशिष गुजराती म्हणाले की, नवीन मागण्यांमुळे केवळ सुरतलाच नव्हे, तर वस्त्रोद्योग केंद्र असलेल्या इतर भारतीय शहरांनाही लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. यात तमिळनाडूमधील तिरुपूर आणि कोईम्बतूर, पंजाबमधील लुधियाना आणि उत्तरप्रदेशातील नोएडा यांसारख्या शहरांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.