भारताचा मालदीवशी नवा अध्‍याय !
दक्षिण आशियातील राजकीय चित्र वेगाने पालटत असते किंवा महाशक्‍ती राष्‍ट्रांच्‍या स्‍वार्थापोटी पालटवले जाते. महाशक्‍ती राष्‍ट्रे जगाची झालेली बहुध्रुवीय व्‍यवस्‍था स्‍वतःच्‍या व्‍यक्‍तीगत राष्‍ट्रहितासाठी संघर्षात टाकत असतात, म्‍हणजेच संघर्षांचा केंद्रबिंदू मध्‍य-पूर्वेतील राष्‍ट्रांतून स्‍थलांतरित करून दक्षिण आशिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्‍ट्रांकडे कसा वळवला जाईल, याची सूक्ष्म व्‍यवस्‍था तथाकथित विकसित राष्‍ट्रे करत असतात. त्‍यामुळे या सर्व भूराजकीय नीतीचा भारताशी आणि भारताशेजारील राष्‍ट्रांशी जवळचा संबंध येत असतो. भारताशी भू-सीमा असलेले चीन वगळता इतर ६ देशांत आज राजकीय अस्‍थिरता मोठ्या प्रमाणात आहे. सागरी सीमा असलेल्‍या श्रीलंका आणि मालदीव या राष्‍ट्रांतही न्‍यूनाधिक प्रमाणात हीच परिस्‍थिती आहे. दक्षिण आशियातील सर्वांत लहान राष्‍ट्र जे इस्‍लामी देशांच्‍या संघटने (ओआयसी)मध्ये सक्रीय सदस्‍य मालदीव या राष्‍ट्रापासून प्रारंभ करूया.
१. मालदीवची अर्थव्‍यवस्‍था दिवाळखोरीच्‍या उंबरठ्यावर
मालदीवच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षपदी इब्राहिम महंमद सोलिह यांची निवड झाल्‍यापासून ‘इंडिया आऊट’ (भारताने मालदीवमधून चालते व्‍हावे) मोहीम मोठ्या प्रमाणात सक्रीय झाली. त्‍यानंतर टप्‍याटप्‍प्‍याने मालदीवमधील विरोधक रस्‍त्‍यावर उतरून भारतविरोधी भूमिका घेऊ लागले आणि नुकतेच नव्‍याने राष्‍ट्राध्‍यक्षपदी विराजमान झालेले महंमद मुइज्‍जू हे प्रारंभीला भारतविरोधी अन् आता भारताशी जुळवून घेण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत. मुइज्‍जू हे ६ ते १० ऑक्‍टोबर या ४ दिवसांच्‍या भारताच्‍या अधिकृत दौर्‍यावर आले होते. सध्‍याची मालदीवची आर्थिक अवस्‍था फार बिकट परिस्‍थितीत आहे. मालदीवचा परकीय चलन साठा २ मासांपूर्वी ४४० दशलक्ष डॉलर (३ सहस्र ६९६ कोटी रुपयांहून अधिक) इतका न्‍यून झाला होता. जो पुढील दीड मासाची आयात देयके भरण्‍यासाठीसुद्धा पुरेसा नव्‍हता. जागतिक मानांकन देणार्‍या ‘मूडीज’ संस्‍थेच्‍या नुकत्‍याच झालेल्‍या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार मालदीवला ‘डिफॉल्‍ट’ (दिवाळखोर) होण्‍याचा धोका दर्शवला आहे. अशा परिस्‍थितीत भारताने मालदीवसाठी मोठे आर्थिक साहाय्‍य घोषित केले होते. त्‍यात ३६० दशलक्ष डॉलर (३ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) किमतीचे तात्‍काळ साहाय्‍य आणि ४०० दशलक्ष डॉलर (३ सहस्र ३६० कोटी रुपयांहून अधिक) किमतीचा चलन ‘स्‍वॅप’ करार (दोन देशांमध्‍ये चलनांची अदलाबदल), तसेच भारताच्‍या ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून मालदीवशी १०० दशलक्ष डॉलर (८४० कोटी रुपये) किमतीचे रोखे खरेदी संदर्भात करार हे मालदीवच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेला स्‍थिर करण्‍यासंदर्भात झाले आहेत.
२. महंमद मुइज्‍जू यांचा भारतविरोध आणि त्‍यामुळे झालेली आर्थिक हानी
राष्‍ट्रपती महंमद मुइज्‍जू निवडणुका जिंकण्‍यासाठी ‘भारतविरोधी’ मोहिमेचे नेतृत्‍व करत होते. तेथील निवडणूक झाल्‍यानंतर ‘इंडिया आऊट’ मोहीम हळूहळू मवाळ झाली. परराष्‍ट्र धोरणाला स्‍वतःच्‍या आवश्‍यकता असतात आणि निवडणुकांनंतर व्‍यवहारवाद प्रत्‍यक्ष कार्यस्‍तरावर येतो. याची जाणीव मालदीवच्‍या सध्‍याच्‍या महंमद मुइज्‍जू सरकारला झाली आहे. आंतरराष्‍ट्रीय मुत्‍सद्देगिरीत परिपक्‍वता असली पाहिजे, म्‍हणजे ना कुणाची हानी, ना कुणाचा लाभ असे ‘झिरो-सम गेम’ (आर्थिक सिद्धांतातील एक गणितीय प्रतिनिधीत्‍व) धोरण नसावे. परराष्‍ट्र धोरणाचे पैलू खोट्या कथानकांद्वारे ठरवले जात नाही, तर परिपक्‍व मुत्‍सद्देगिरी दुसर्‍या देशाला कधीही धमकावत नाही, नेमकी तीच चूक चीनधार्जिण्‍या मालदीवचे विद्यमान राष्‍ट्रपती महंमद मुइज्‍जू यांनी भारताविरोधात प्रारंभी केली.
नोव्‍हेंबर २०२३ मध्ये महंमद मुइज्‍जू हे राष्‍ट्रपती होताच त्‍यांनी सर्वप्रथम भारत सरकारला मालदीवमधील त्‍याचे सैन्‍य हटवण्‍यास सांगितले. आपल्‍या निवडणूक प्रचारात महंमद मुइज्‍जू यांनी मालदीवच्‍या तत्‍कालीन सरकारवर आरोप केला होता, ‘देशाच्‍या धोरणात्‍मक निर्णयांमध्‍ये भारताच्‍या हस्‍तक्षेपामुळे मालदीवचे सार्वभौमत्‍व आणि स्‍वातंत्र्य कमकुवत झाले आहे.’ राजकीय आणि धोरणात्‍मक क्षेत्रात, तसेच भौतिक, सामाजिक आणि सामुदायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्‍यासाठी भारताच्‍या मोठ्या विकासनिधीच्‍या विरोधात त्‍यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेतून विद्यमान राष्‍ट्रपती मुइज्‍जू यांचा संपूर्ण निवडणूक प्रचार भारतविरोधी केंद्रित होता. ते राष्‍ट्रपती होताच मालदीवने भारताविरुद्ध अत्‍यंत आक्रमक वृत्ती स्‍वीकारली. पहिल्‍यांदा असे झाले की, मालदीवचे राष्‍ट्रपती हे निवड झाल्‍यानंतर भारतात न येता तुर्कीयेला गेले आणि नंतर ते चीनच्‍या दौर्‍यावरही गेले. राष्‍ट्रपती महंमद मुइज्‍जू यांनी मालदीवमध्‍ये उपस्‍थित असलेल्‍या भारतीय सैनिकांना टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने भारतात परत पाठवण्‍याचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम हा पुढे मालदीवच्‍या पर्यटन क्षेत्रावर प्रथम दिसला. मालदीव पर्यटन विभागाच्‍या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२३ मध्ये १८ सहस्र पर्यटकांची संख्‍या वर्ष २०२४ मध्ये १३ सहस्रांपर्यंतच राहिली. भारतीय पर्यटकांची संख्‍या ५ सहस्रांनी न्‍यून झाल्‍याने मालदीवची १५० दशलक्ष डॉलर्सची (१ सहस्र २६० कोटी रुपयांची) आर्थिक हानी झाली. आतापर्यंत भारतीय पर्यटकांनीच मालदीवची अर्थव्‍यवस्‍था टिकवली होती. भारतीय पर्यटकांच्‍या न्‍यून संख्‍येमुळे देशाची हानी झाली आणि समस्‍या आणखी वाढल्‍या. ‘भारताशी संबंध बिघडले, तर स्‍वतःवर त्‍याचा नकारात्‍मक परिणाम होईल’, हे मालदीवला समजले आणि मागील ६ मासांपासून भारत अन् मालदीव यांचे द्विपक्षीय संबंध पूर्वपदावर येण्‍याचे संकेत मिळू लागले.
३. मालदीवला झालेली जाणीव
मालदीवमधील आर्थिक संकटाशी राष्‍ट्रपती मुइज्‍जू यांच्‍या भारताविषयीच्‍या मवाळ वृत्तीचा संबंध जोडला जात आहे. मालदीवला ‘भारत हा विश्‍वासार्ह सहयोगी आहे’, अशी जाणीव आता झाली आहे. मुइज्‍जू यांनी त्‍यांच्‍या इतर सहकार्‍यांचे (चीन, तुर्कीये, सौदी, कतार आणि संयुक्‍त अमिरात यांचे) साहाय्‍य घेण्‍याचा प्रयत्न केला; पण त्‍याला यश आले नाही. जर आपल्‍याला सन्‍मानित, उत्तरदायी आणि स्‍वीकारार्ह शक्‍ती बनवायचे असेल, तर आपल्‍याला परिपक्‍व मुत्‍सद्देगिरीचा अवलंब करावा लागतो, याची वास्‍तविक जाणीव झाल्‍यामुळे मालदीवच्‍या सरकारने १८० अंशाचे वळण घेतले आहे.
४. मालदीवला भारताने केलेले साहाय्‍य
मालदीवची अर्थव्‍यवस्‍था केवळ पर्यटन आणि मत्‍स्‍य व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. वर्ष १९८८ मध्ये सशस्‍त्र भाडोत्री सैनिकांनी मालदीवचे तत्‍कालीन राष्‍ट्राध्‍यक्ष मौमून अब्‍दुल गय्‍युम यांच्‍याविरुद्ध उठाव करण्‍याचा प्रयत्न केला, तेव्‍हा भारताने ‘ऑपरेशन कॅक्‍टस’च्‍या माध्‍यमातून पॅराट्रूपर्स आणि नौदलाची जहाजे त्‍यांच्‍या साहाय्‍याला पाठवून तो उठाव मोडून काढला. वर्ष २००४ मध्ये आलेल्‍या त्‍सुनामीच्‍या वेळी आपत्ती निवारण साहाय्‍य देण्‍यात भारताची मोठी भूमिका राहिली. या घटनेच्‍या एक दशकानंतर मालदीवच्‍या माले शहरात पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचे संकट निर्माण झाले, तेव्‍हा भारताने साहाय्‍यासाठी प्रथम धाव घेतली. ‘कोरोना’ महामारीच्‍या काळात मालदीव हा भारताच्‍या सर्व शेजारी राष्‍ट्रांमध्‍ये साहाय्‍य घेणारा सर्वांत मोठा लाभार्थी ठरला. कोरोना महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी अवरोधित करण्‍यात आली, तेव्‍हा भारताने ‘मिशन सागर’च्‍या अंतर्गत मालदीवला महत्त्वपूर्ण वस्‍तू पुरवणे चालू ठेवले. अनेक दशकांपासून भारताने मालदीवला मागणीप्रमाणे सामरिक साहाय्‍य केले आहे. असे असतांना तेथील अलीकडील राजवटीच्‍या माध्‍यमातून दोन्‍ही देशांचे संबंध तणाव पूर्ण बनत गेले.
५. भारतासाठी मालदीवचे सामरिक महत्त्व
भारत आणि मालदीव यांच्‍यातील संबंधांमध्‍ये चीनच्‍या हिंद महासागरातील वाढत्‍या स्‍वारस्‍याविषयी समस्‍या आहे. चीनचे हिंद महासागरात वाढते अस्‍तित्‍व केवळ व्‍यापारापुरते मर्यादित नसून त्‍याला लष्‍करी डावपेचांची किनार आहे. चीन अनेकदा कोणत्‍या न कोणत्‍या मार्गाने भारताला दक्षिण आशियाई क्षेत्रात रणनैतिक दृष्‍टीने अडचणी किंवा घेरण्‍याचा प्रयत्न करतांना दिसतो. हिंद महासागरातील चीनचे वाढते विस्‍तारीकरण, हाही या धोरणाचा एक भाग आहे. खरे तर या अंतर्गत चीनला हिंद महासागराच्‍या आसपासच्‍या देशांमध्‍ये बंदरे आणि पायाभूत सुविधा उभारायच्‍या आहेत, ज्‍या पद्धतीने चीनने पाकिस्‍तानच्‍या ग्‍वादर, श्रीलंकेच्‍या हंबनतोता बंदरावर अतिक्रमण केले, त्‍याचा थेट परिणाम हा भारताच्‍या सुरक्षेवर होत असतो. चीनच्‍या वाढत्‍या सागरी विस्‍तारीकरणाच्‍या विरोधात हिंद महासागरात महासत्ता राष्‍ट्रांची राजकीय आणि लष्‍करी स्‍पर्धाही तीव्र झाली आहे.
मालदीव हा हिंद महासागरातील भारताचा महत्त्वाचा सागरी शेजारी आहे. भारताच्‍या सामरिक धोरणाच्‍या दृष्‍टीकोनातून मालदीवचे भौगोलिक स्‍थान अत्‍यंत महत्त्वाचे आहे. या मार्गावरून आंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार आणि आखाती देशांतून भारताला ऊर्जा पुरवठा केला जातो. वर्ष २०२२ मध्ये भारतीय माध्‍यमांमध्‍ये प्रसिद्ध झालेल्‍या वृत्तानुसार भारताने मालदीवच्‍या आसपास १० रडार केंद्रांचे जाळे (नेटवर्क) सिद्ध केले होते. त्‍याचे संचलन मालदीव कोस्‍ट गार्ड करतात, जे भारतीय कोस्‍टल कमांडच्‍या संपर्कात असतात. जागतिक व्‍यापार आणि ऊर्जा प्रवाहासाठी हिंदी महासागर हा प्रमुख महामार्ग मानला जातो. या बेट साखळीच्‍या दक्षिणेकडील आणि उत्तरेकडील भागात दळणवळणाचे २ महत्त्वाचे सागरी मार्ग आहेत, एक पश्‍चिम आशियातील एडनचे आखात आणि होर्मुझचे आखात.
आग्‍नेय आशियातील मलाक्‍का सामुद्रधुनीमधील सागरी व्‍यापारी मार्ग भौगोलिकदृष्‍ट्या मालदीव भारताच्‍या सर्वांत जवळ आहे आणि त्‍याचा बहुतेक व्‍यापार भारताशी किंवा भारताच्‍या माध्‍यमातून होतो. गेल्‍या अनेक वर्षांमध्‍ये भारताच्‍या ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीतीमध्‍ये, तसेच ‘क्‍वाड’ संघटना ज्‍यात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्‍ट्रेलिया या गटात आहेत, या सर्वांसाठी मालदीव पुष्‍कळ महत्त्वाचा सामरिक भागीदार आहे. मालदीवमध्‍ये सुरक्षा, पायाभूत सुविधा या भारताने विकसित केल्‍या आहेत, तसेच मालदीवचे बहुतेक लोक नोकरी, शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारासाठी भारतात येतात. हे सर्व घटक मालदीवला भारताच्‍या जवळ आणतात.
हिंद महासागरातील मालदीवचे महत्त्व पंतप्रधान मोदी यांच्‍या सरकारच्‍या ‘नेबरहुड फर्स्‍ट’ (शेजारी देश प्रथम) धोरणांतर्गत येते. हिंद महासागरातील अनुकूल आणि सकारात्‍मक सागरी वातावरण भारताच्‍या धोरणात्‍मक प्राधान्‍याच्‍या पूर्ततेसाठी आवश्‍यक आहे. अलीकडच्‍या दशकात हिंदी महासागरातील सामरिक सागरी गणिते नाटकीयरित्‍या पालटत आहेत, तसेच चीनचे सामरिक हितसंबंध विस्‍तारत आहेत. चीनने नेहमीच भारताकडे आशियातील एक मोठे आव्‍हान म्‍हणून पाहिले आहे. त्‍यामुळे मालदीवमध्‍ये भारताविरोधी शक्‍ती वाढणे, हीसुद्धा भारताची प्रमुख चिंता आहे. मालदीव हा भारताच्‍या ‘नेबरहुड फर्स्‍ट’ धोरणाची एक कोनशिला आहे. आपल्‍या शेजारी देशांशी वादाच्‍या परिस्‍थितीतही भारताने ‘प्रोग्रेसिव्‍ह डिस्‍कनेक्‍टचे’ (प्रगतीशील पुरोगामीत्‍वाचे) धोरण अवलंबले आहे. शेजारी देश हे भारतासाठी प्राधान्‍य आहे आणि मालदीव शेजारचा देश म्‍हणून प्राधान्‍य आहे अन् येणार्‍या काळातही राहील. (८.१२.२०२४)
– डॉ. तुषार जी. रायसिंग, साहाय्‍यक प्राध्‍यापक, संरक्षण आणि सामरिक शास्‍त्र विभाग, उत्तर महाराष्‍ट्र विद्यापीठ, जळगाव.
संपादकीय भूमिकामालदीवचे हिंद महासागरातील स्‍थान लक्षात घेता शत्रूराष्‍ट्रांना वेसण घालण्‍यासाठी भारताने कूटनीतीपणे त्‍यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे ! |