संपादकीय : सीरियातील सत्तापालट !

दमिश्क (सीरिया) येथील राष्ट्रपती भवनात घुसलेले सीरियातील लोक

सीरियामध्‍ये गेल्‍या ५३ वर्षांपासून असलेली असद परिवाराची सत्ता उलथवून टाकण्‍यात बंडखोरांच्‍या गटाला यश आले आहे. २७ नोव्‍हेंबरला बंडखोरांनी असद सरकारच्‍या विरोधात बंड पुकारले आणि अवघ्‍या ११ दिवसांत असद यांना देश सोडून पलायन करावे लागले. ‘हे अचानक आणि इतक्‍या अल्‍प दिवसांत कसे झाले ?’, असा प्रश्‍न प्रत्‍येकाच्‍या मनात असणार. ‘यामागे असद यांचा हुकूमशाही कारभार आणि त्‍याला विटलेली जनता यांचा हा आविष्‍कार आहे’, असेच म्‍हणावे लागेल. असद यांच्‍या हुकूमशाही कारभारामुळे सीरियातील जनतेमध्‍ये त्‍यांच्‍या विरोधात असंतोष होता. वर्ष २०११ मध्‍येही असद सरकारच्‍या विरोधात नागरिकांनी वैध मार्गाने मोठे आंदोलन केले होते; मात्र ते सरकारकडून हिंसक पद्धतीने चिरडण्‍यात आले होते. या वेळेस मात्र सशस्‍त्र आंदोलन झाले आणि त्‍याला देशातील पोलीस अन् सैन्‍य यांनीच साहाय्‍य केले. सैन्‍याने या बंडखोरांना कुठेही विरोध केला नाही. यामुळेच अवघ्‍या ११ दिवसांत सत्तापालट होऊ शकला. याला कुणी ‘क्रांती’ म्‍हणेल; पण प्रश्‍न आहे की, या क्रांतीनंतर तरी सीरियामध्‍ये शांती आणि सौहार्द रहाणार आहे का ? विशेष म्‍हणजे सीरियामध्‍ये ‘हयात तहरीर अल-शाम’ या बंडखोर गटाने सत्तापालट घडवून आणला असला, तरी संपूर्ण सीरियावर त्‍याचे नियंत्रण नाही. सीरियामध्‍ये आधीपासूनच वेगवेगळ्‍या भागांवर वेगवेगळ्‍या गटांचे नियंत्रण आहे. गेल्‍या काही दशकांपासून सीरिया जगाच्‍या दृष्‍टीने अशांत देश म्‍हणूनच ओळखला जात आहे. ‘इस्‍लामिक स्‍टेट’ या आतंकवादी संघटनेने येथे केलेल्‍या हिंसाचारानंतर सीरिया अधिक प्रकाशात आला. ‘सीरिया जागतिक महासत्तांच्‍या राजकारणाचे एक केंद्रबिंदू आहे’, असे म्‍हटले, तर ते चुकीचे ठरू नये. अमेरिका आणि रशिया यांच्‍यातील शीतयुद्धाचे हे केंद्र होते. सीरियाला रशियाकडून भरघोस समर्थन मिळत होते. रशियाच्‍या पाठिंब्‍यावरच असद यांचे सरकार टिकून होते, तसेच इराण आणि आतंकवादी संघटना हिजबुल्ला यांचाही त्‍यांना पाठिंबा होता. रशिया युक्रेनविरुद्धच्‍या युद्धात व्‍यस्‍त झाल्‍यावर आणि दुसरीकडे इस्रायलने हिजबुल्लाला ठेचण्‍यास प्रारंभ केल्‍यावर सीरियातील असद सरकार दुर्बल होऊ लागले. याचाच लाभ बंडखोरांनी घेतला आणि त्‍यांनी सत्तापालट केला. त्‍यानंतर असद यांनी देश सोडून पलायन केले आहे. त्‍यांनी रशियामध्‍ये आश्रय घेतल्‍याचे म्‍हटले जात आहे. असद यांनी देश सोडल्‍यानंतर लगेचच इस्रायलने सीरियावर आक्रमण चालू केले आहे. हमासने गेल्‍या वर्षी इस्रायलवर केलेल्‍या आक्रमणाचे असद यांनी समर्थन केले होते. त्‍याचा सूड इस्रायल घेऊ लागला आहे. रशियाने सत्तापालटावर संयमित प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली आहे. त्‍याने ‘सत्तापालटाची प्रक्रिया शांततेत व्‍हावी’, असे म्‍हटले आहे. सीरिया रशियाचा मध्‍य-पूर्वेतील एक महत्त्वाचा साथीदार होता. सीरियात रशियाने सैन्‍यतळ आणि भूमध्‍य सागरात नाविक तळ निर्माण केले आहे. आता त्‍याला हे बंद करावे लागण्‍याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे तो आता सावधपणे यावर बोलत आहे. अमेरिकेने ‘सीरियामध्‍ये कोणताही हस्‍तक्षेप करणार नाही’, असे घोषित केले, तरी ‘ते कितपत खरे असणार ?’, असा प्रश्‍न कुणालाही पडू शकतो. त्‍यामुळे भविष्‍यात सीरिया जागतिक असंतोषाचा केंद्रबिंदू रहाणार आहे. ‘सीरियामुळेही तिसरे महायुद्ध झाले, तर ते नाकारता येणार नाही’, असेही म्‍हटले जात आहे. नवीन येणार्‍या सरकारला सीरियामध्‍ये विकास साधण्‍याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. सध्‍या सीरियाची आर्थिक स्‍थिती डबघाईला गेलेली आहे. तिला परत वर आणण्‍याचा प्रयत्न कसा करण्‍यात येणार आहे आणि त्‍याला किती यश मिळणार आहे ? किंवा परत जिहादी आतंकवादी आपापसांत लढत रहाणार आहेत का ? हे येणारा काळच सांगेल.

भारताशी संबंध

सीरियाच्‍या प्रकरणात भारताची भूमिका तडजोडीची राहिली आहे. भारताने नेहमीच असद यांच्‍या सरकारचे समर्थन केले आहे. भारताने सीरियामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. याच्‍या बदल्‍यात असद सरकारने काश्‍मीरच्‍या प्रकरणात भारताचीच बाजू घेतली होती, हे लक्षात घ्‍यायला हवे. आताही भारताने वैध मार्गाने तेथील सत्तापालटाची प्रकिया करण्‍याचे आवाहन केले आहे. भारत यापुढेही सीरियाशी चांगले संबंध ठेवण्‍याचा प्रयत्न चालूच ठेवणार, असेच दिसून येत आहे; मात्र येणारे सरकार त्‍या पद्धतीने वागणार आहे का ? हा प्रश्‍न आहे; कारण हयात तहरीर अल-शाम ही संघटना जिहादी आतंकवादी संघटना आहे. अल् कायदा हे तिचे मूळ स्‍वरूप आहे. ही सुन्‍नी मुसलमानांची संघटना आहे. हिचा प्रमुख जोलानी याने लोकशाही मार्गाने देश चालवण्‍याचे म्‍हटले, तरी ते किती शक्‍य होणार आहे ? हे पहावे लागेल. त्‍यानंतर भारताशी कसे संबंध रहातील, हे ठरेल. ‘जर येणार्‍या सरकारने काश्‍मीरच्‍या संदर्भात पाकिस्‍तानला समर्थन दिले, तर.. ?’, हा प्रश्‍न निर्माण होईलच !

इस्‍लामी अशांतता !

सीरियामध्‍ये ९० टक्‍के मुसलमान आहेत. त्‍यात ७४ सुन्‍नी मुसलमान, तर १३ टक्‍के शिया मुसलमान आहेत. ख्रिस्‍त्‍यांची संख्‍या १० टक्‍के आहे. असद हे शिया मुसलमान आहेत. शिया आणि सुन्‍नी हा वाद इस्‍लामच्‍या स्‍थापनेपासूनच चालू आहे अन् तो आजही चालू असून तो गल्लीपासून जागतिक स्‍तरापर्यंत आहे. शिया असणार्‍या असद यांना हटवण्‍यासाठी सुन्‍नी इस्‍लामी संघटना प्रयत्न करत होत्‍या. त्‍या यात यशस्‍वी ठरल्‍या आहेत. सीरियामध्‍ये कुठेही हिंदु नाहीत, तरीही तेथे गेली अनेक वर्षे इस्‍लामी आतंकवाद चालू आहे. ‘जेथे जेथे मुसलमान बहुसंख्‍यांक असतात, तेथे तेथे अशांतता असते’, हे सत्‍य दिसून येत आहे. याला एखाददुसरा अपवाद असू शकतो; मात्र बांगलादेश, पाकिस्‍तान, अफगाणिस्‍तान, सीरिया आदी देशांतून हे उघड होतच आहे. म्‍हणजे ‘जगाला इस्‍लाममय बनवण्‍यासाठी लढणारे मुसलमान स्‍वतःचे इस्‍लामी देश बनल्‍यावर आपापसांत लढत रहातात आणि एकमेकांना ठार करतात, यातून कोणती शांतता अन् सौहार्द ते निर्माण करतात ?’, असा प्रश्‍न आहे. हा प्रश्‍न भारतातील एकही ढोंगी निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी कधी विचारणार नाहीत अन् त्‍यांना याविषयी कुणी प्रश्‍न विचारला, तर ते तोंड उघडणार नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे. त्‍यामुळे भारतियांना म्‍हणजे हिंदूंना जो काही सर्वधर्मसमभावाच्‍या उपदेशाचा डोस आतापर्यंत हे ढोंगी निधर्मीवादी पाजत आले आहेत आणि अजूनही पाजत आहेत, तो हिंदूंनी आता फेकून दिला पाहिजे अन् स्‍वतःच्‍या, देशाच्‍या शांततेसाठी अशा अशांतता निर्माण करणार्‍यांना धडा शिकवत राहिले पाहिजे, तरच देशात खर्‍या अर्थाने शांतता निर्माण होऊ शकते. काश्‍मीरमध्‍ये जे काही झाले, हे हिंदूंसाठी मोठे उदाहरण आहे, हे त्‍यांनी कायम लक्षात ठेवून सतर्क होऊन कृतीशील राहिले पाहिजे.

जगाच्‍या पाठीवर ‘जिथे बहुसंख्‍यांक मुसलमान तिथे अशांती’, असेच का दिसते ? याचे उत्तर भारतातील निधर्मीवादी देतील का ?