आरक्षणासाठी फसवणूक करणार्‍या धर्मांतरितांविरुद्ध मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
१. ख्रिस्‍ती मुलीकडून अनुसूचित जाती-जमातीच्‍या कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळवण्‍याचा प्रयत्न
‘हिंदु महिला असो किंवा पुरुष अन्‍य पंथीय व्‍यक्‍तीशी लग्‍न करतात, तेव्‍हा हिंदु व्‍यक्‍ती सहजपणे स्‍वधर्म सोडून दुसर्‍या पंथात धर्मांतर करतो; अन्‍य पंथीय त्‍यांचा पंथ सहसा सोडत नाही. या प्रसंगातही तेच घडले. एका हिंदु व्‍यक्‍तीने ख्रिस्‍ती महिलेशी लग्‍न केले. त्‍यानंतर त्‍याने ख्रिस्‍ती पंथ स्‍वीकारला. या जोडप्‍याला एक कन्‍यारत्न प्राप्‍त झाले. ती मुलगी मोठी झाल्‍यानंतर तिने अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असणारे उच्‍च श्रेणी लिपिक पद प्राप्‍त करण्‍यासाठी नेवल्लवन जातीच्‍या प्रमाणपत्राची मागणी केली. (तमिळनाडूमध्‍ये या जातीचा अनुसूचित जातीमध्‍ये समावेश आहे.) त्‍या मुलीचे कुटुंबीय ख्रिस्‍ती धर्माचे आचरण करत असल्‍यामुळे आणि ही ख्रिस्‍ती दांपत्‍याची मुलगी असल्‍याने ते प्रमाणपत्र तिला मिळू शकले नाही.
२. मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाकडून याचिका रहित
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र न मिळाल्‍यामुळे तिने प्रारंभी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली. मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने मुलीच्‍या कागदपत्रांची त्‍वरीत पहाणी केली आणि तिच्‍या विरोधात निवाडा देत ही याचिका रहित केली. न्‍यायमूर्ती त्‍यांच्‍या निकालपत्रात म्‍हणतात, ‘एखाद्या व्‍यक्‍तीने धर्माचे तत्त्वज्ञान, सिद्धांत आणि आध्‍यात्मिक विचार यांचा खरोखर आवड म्‍हणून किंवा पालन करण्‍यासाठी अन्‍य धर्म स्‍वीकारला असल्‍यास त्‍याला त्‍या धर्माचे किंवा पंथाचे समजलेे जावे. या खटल्‍यात समोर आलेला पुरावा असे दर्शवतो की, या मुलीचे वडील हिंदु, तर आई ख्रिस्‍ती धर्मीय होती. लग्‍नानंतर हिच्‍या पित्‍याने ख्रिस्‍ती धर्म स्‍वीकारला. त्‍यामुळे या मुलीचा जन्‍म ख्रिस्‍ती दांपत्‍याच्‍या पोटी झाला. त्‍याप्रमाणे तिने ख्रिस्‍ती धर्माचे आचरण अवलंबले.
ती नियमितपणे चर्चमध्‍ये जात होती, तसेच त्‍यांच्‍या धर्माप्रमाणे आचरण करत होती. हे उघड असतांना केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्‍यासाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागणे आणि त्‍याच्‍या आधारे नोकरी मिळवण्‍याचा प्रयत्न करणे, ही फसवणूक आहे. अशा व्‍यक्‍तीच्‍या नोकरीत झालेल्‍या निवडीला संरक्षण देता येणार नाही. असे झाल्‍यास ते आरक्षण धोरणाच्‍या सामाजिक नीतीमत्तेला पराभूत करील.’
३. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा कायम
या मुलीने मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्याला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले. या वेळी तिची याचिका फेटाळून लावतांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सांगितले, ‘केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्‍यासाठी केलेले धर्मांतर ही राज्‍यघटनेची फसवणूक आहे.’
४. धर्मांतरितांनी मूळ समाज घटकानुसार आरक्षण मिळवणे, ही फसवणूक !
राज्‍यघटना निर्माण झाल्‍यानंतर राज्‍यकर्त्‍यांनी सांस्‍कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्‍ट्या समाजांचे अनुसूचित जाती अन् अनुसूचित जमाती असे वर्गीकरण केले. त्‍यानंतर विविध राज्‍य सरकारांनी त्‍यांच्‍या राज्‍यानुसार इतर मागासवर्ग, विमुक्‍त जाती आणि भटक्‍या जाती असे वर्गीकरण करून ठराविक शिक्षण, नोकरी अन् अलीकडे निवडणूक यांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्‍या. दुर्दैवाने काही हिंदु मुली मुसलमान किंवा ख्रिस्‍ती मुलांशी लग्‍न करून त्‍यांचा पंथ स्‍वीकारतात; पण त्‍यांना त्‍यांच्‍या मूळ घटकातील आरक्षणाचा मोह सुटत नाही. ते धर्मांतर करण्‍यापूर्वी असलेल्‍या घटकाचे प्रमाणपत्र काढणे, प्रमाणपत्र वैध करून घेणे आणि त्‍याद्वारे शिक्षण, नोकरी अन् निवडणुका यांचा लाभ घेतात.
येथे केवळ १-२ जागा मिळवण्‍याचा प्रश्‍न नाही, तर ख्रिस्‍ती पंथ स्‍वीकारलेल्‍या लोकांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्‍या माध्‍यमातून उघडपणे आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. काही राज्‍यांनी एकगठ्ठा मताच्‍या लालसेपोटी काही प्रमाणात ही स्‍वीकारलेली आहे. पुढारलेले ख्रिस्‍ती पंथीय म्‍हणून समाजात वावरायचे; परंतु अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास भटके आणि विमुक्‍त जाती यांच्‍या सवलतीही मिळवायच्‍या, हे गेली ७० वर्षे चालू आहे. त्‍यामुळे केवळ याचिका फेटाळून चालणार नाही, तर सरकारची फसवणूक करणार्‍या अशा धर्मांतरितांविरुद्ध फौजदारी गुन्‍हेही नोंद झाले पाहिजेत. त्‍यामुळे वंचित व्‍यक्‍तीलाच आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मागासलेल्‍यांना आरक्षण देण्‍याचे स्‍वप्‍न पूर्ण होईल. शासनकर्त्‍यांना हे कळेल, तो सुदिन समजावा.
५. धर्मांतरितांना आरक्षण देण्‍यासाठी काँग्रेस सरकारच्‍या काळात समित्‍यांचे गठन
काँग्रेस नेते डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना धर्मांतरितांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा कि नाही, यासाठी न्‍यायमूर्ती सच्‍चर आणि रंगनाथ मिश्रा यांच्‍या समित्‍या नेमल्‍या होत्‍या; मात्र राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्‍यक्ष किशोर मकवाना यांनी ख्रिस्‍ती अन् मुसलमान धर्मातील धर्मांतरित दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्‍यास विरोध केला. केंद्र सरकारने या विषयावर अन्‍वेषण करणार्‍या के.जी. बाळकृष्‍ण आयोगाचा कार्यकाळ वाढवला. ख्रिस्‍ती आणि मुसलमान यांच्‍यातील दलित अन् अनुसूचित जातीचे लोक यांना सवलती दिल्‍या, तर फार मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचे धर्मांतर होईल. धर्मांतर हे बलपूर्वक, लोभापायी आणि प्रलोभने देऊन करून घेतलेले आहे, हे सर्वश्रुत आहे. त्‍यामुळे केंद्र सरकारने हे फाजील लाड करू नये, अन्‍यथा धर्मांतर करण्‍याला काही सीमाच रहाणार नाही.’ (२८.११.२०२४)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय