Jammu Punitive Action Against Rohingyas : जम्मू जिल्हा प्रशासनाकडून रोहिंग्यांवर दंडात्मक कारवाई !

जम्मू – जिल्हा प्रशासनाने चन्नी रामा, सुंजवान आणि नरवाल बाला भागांतील १४ भूखंडांमध्ये स्थायिक झालेल्या ४०९ रोहिंग्यांची पाणी आणि वीज जोडणी तोडली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या भूखंड मालकांना या रोहिंग्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या भूमीतून बाहेर काढण्यास सांगितले आहे, असे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

१. भाडेकरूंची पडताळणी मोहीम चालूच रहाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जम्मूचे जिल्हा आयुक्त सचिन कुमार वैश्य यांच्या सूचनेनुसार जम्मू पोलिसांनी नुकतीच जिल्ह्यातील भाडेकरूंची पडताळणी मोहीम चालू केली होती. या मोहिमेच्या अंतर्गत रोहिंग्या निर्वासित पुन्हा प्रशासनाच्या निशाण्यावर आले आहेत.

२. रोहिंग्या सलामत उल्ला म्हणाले, ‘आम्ही छळापासून वाचण्यासाठी म्यानमारमधून पलायन केले. आम्ही वर्ष २००८ आणि वर्ष २०१२ पासून जम्मूमध्ये रहात आहोत. आता कुठे जाणार ?’

३. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये किश्तवाड जिल्ह्यातील अन्वरा बेगम या रोहिंग्या महिलेला बनावट अधिवास प्रमाणपत्र बनवल्याविषयी अटक करण्यात आली होती. यासह  दलाल आणि त्यात सहभागी असलेल्या महसूल अधिकार्‍यावरही गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

४. ‘रोहिंग्यांमुळे येथील सुरक्षेला धोका आहे. त्यामुळे भाडेकरूंची पडताळणी करणे अपरिहार्य आहे’, असे अधिकारी म्हणाले.

५. सरकारी आकडेवारीनुसार म्यानमार आणि बांगलादेश येथील सुमारे १३ सहस्र ४०० अवैध स्थलांतरित जम्मू-काश्मीरमध्ये रहात आहेत.

संपादकीय भूमिका

अशी कारवाई करणे योग्यच; मात्र या रोहिंग्यांनी जम्मूमध्ये घुसखोरी कशी केली आणि त्यांना ते कुणी राहू दिले, हेही महत्त्वाचे असून तसे कराणार्‍यांना ही घुसखोरी होऊ देणार्‍यांवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक !