वर्ष २०२४ मधील महाराष्ट्रातील निवडणुकींचा अन्वयार्थ
मे २०२४ मध्ये देशातील अन्य भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी गटाला अपेक्षेपेक्षा पुष्कळच अल्प जागा मिळाल्या. त्यानंतर अवघ्या ६ मासात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात मात्र भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती गटाला ५२ वर्षांनंतर २३० जागा जिंकता आल्या. अनेकांनी याविषयी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भाजपचे नेते आणि या ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जनमतापुढे आपण नतमस्तक असून हे यश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. विकासाच्या अपेक्षेने केलेले आहे’, असे विनम्रतेने म्हणून ‘या विश्वासाला पात्र ठरण्यास येणार्‍या काळात प्रयत्न करू’, असे उद्गार काढले.
१. निवडणुकीत विरोधी पक्ष हरल्याने ‘इ.व्ही.एम्.’वर होणारे आरोप
याउलट काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी हे ‘अनपेक्षित असून या निकालाची चौकशी झाली पाहिजे’, असे म्हटले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (इ.व्ही.एम्.) योग्य नसल्याचे सांगून ‘आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, असे सांगितले, तर कार्ती चिदंबरम् यांनी सांगितले, ‘इ.व्ही.एम्.मध्ये काही घोटाळा असेल’, असे वाटत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे शरद पवार यांच्या मते ‘वापरलेली ‘इ.व्ही.एम्.’ही गुजरातमधून आल्याने घोटाळा झाला असावा’, असे म्हटले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मते ‘हे असंभव असून ही लाट नसून त्सुनामी आहे. हे निकाल ठरवून घडवलेले आहेत’, तर त्यांच्याच गटाचे खासदार संजय राऊतांच्या मताप्रमाणे ‘पुन्हा निवडणुक घेण्याची आवश्यकता आहे’, असे म्हटले आहे. मनसेच्या राज ठाकरे यांच्या मतेही ‘हा इ.व्ही.एम्.चा घोटाळा आहे.’ त्यांच्या विरार येथून हरलेल्या उमेदवाराच्या मते ‘निवडणूक हे थोतांड आहे आणि याची आवश्यकताच नाही’; पण ही त्यांची हाकाटी व्यर्थ आहे; कारण ‘अद्याप कुणीही इ.व्ही.एम्.’ कसे चुकीचे आहे’, हे दाखवून देऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘इ.व्ही.एम्.’विरोधी याचिका रहित करून ‘मतपत्रिका परत कधीही वापरल्या जाणार नाहीत’, हे अधोरेखित केले आहे.
२. विधानसभेत महायुतीला भरभरून यश मिळण्यामागील कारणमीमांसा
वस्तूस्थिती अशी आहे की, लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीचे नेते आणि कार्यकर्ते गाफील राहिले अन् त्यामुळे बर्‍याच जागी त्यांची थोडक्यात हानी झाली. मतांची टक्केवारी मात्र कायम होती आणि त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभा निवडणुकीतील विजयाविषयी ठाम होते. मागील चुकांपासून शिकून अर्थकारण आणि धर्मकारण यांची त्यांनी सांगड घातली. समाजातील ज्या घटकांना आर्थिक साहाय्याची नितांत आवश्कता होती, अशा गरिबीने गांजलेल्या महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री – लाडकी बहीण योजना’, बेरोजगारांसाठी ‘कौशल्य विकास योजना’, विविध सामाजिक घटकांसाठी जातीनिहाय महामंडळे, असे अनेक निर्णय घेतले. मराठी भाषेला ‘अभिजात (समृद्ध) भाषेचा दर्जा’ देण्यात आला. याखेरीज उद्धव ठाकरे यांनी आकसाने बंद पाडलेले अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण केले. याउलट उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी अनेक सामान्य लोकांना तुरुंगात डांबले, पालघर येथे साधूंची निर्घृण हत्या होऊनही त्यात विशेष लक्ष दिले नाही, लव्ह जिहादच्या घटनांकडे कानाडोळा केला, कलंकित पोलीस अधिकार्‍यांना पुनर्वसित केले, शरद पवार यांच्या पक्षातील गृहमंत्र्यांनी पोलीस अधिकार्‍यांना १०० कोटी रुपये आणून देण्यास सांगितले, राहुल गांधी हे वारंवार स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर बेछूट आरोप करून त्यांचा जाणूनबुजून अपमान करत होते’, या सर्व गोष्टी मतदारांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटत नव्हत्या. याचा परिणाम होऊन अनुसूचित जाती, जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि उच्चवर्णीय गट यांनी बहुमताने महायुतीच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले आहे; परंतु कुणीही मुसलमानांनी मात्र महायुतीच्या उमेदवारांना मत न देऊन स्वतःची हानी करून घेतली आहे.
३. विरोधी पक्षांचे षड्यंत्र आणि मतदारांनी त्यांना दिलेली चपराक !
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे नेते खोटे आरोप करत होते, ‘भाजप राज्यघटना पालटणार आहे. आरक्षण समाप्त करणार आहे.’ प्रत्यक्षात ‘जातनिहाय गणना करून हिंदु समाजाचे विघटन करायचे आणि तुष्टीकरणासाठी मुसलमानांना आरक्षण द्यायचे’, हा काँग्रेसचा डाव होता. ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक प्रगतीतून मिळणारा पैसा स्वार्थासाठी वापरायचा, भ्रष्टाचार करायचा’, हे उद्दिष्ट होते. ‘शिवसेनेच्या उमेदवारांना पाडायचा’, हा अन्य एका पक्षाचा उद्देश होता आणि त्यासाठीच केवळ त्यांच्या विरुद्ध त्या पक्षाने उमेदवार उभे केले होते. शरद पवारांना आशा होती की, त्यांच्याखेरीज नवीन सरकार बनू शकणार नाही; परंतु मतदारांनी ‘एक है तो सेफ है’ (एकत्र आहोत, तर सुरक्षित आहोत) आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’ (विभागले गेलो, तर कापले जाऊ) या घोषणांतील अर्थ ओळखून नकारार्थी प्रचार करणार्‍या विरोधी पक्षांच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना घरी बसवले.
४. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या शिकवणीप्रमाणे हिंदूंनी कृती करणे महत्त्वाचे !
हरले तरीही म्हणून हे नेते त्यांच्या सहकार्‍यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. त्यांच्याकडून प्रोत्साहन घेणार्‍या जरांगे-पाटील यांच्यासारख्या व्यक्ती पुन्हा जोमाने काम करायला लागतील. आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोसकडून निधी घेऊन शहरी नक्षलवादी विकास कामे बंद पाडायचे प्रयत्न करतील. ओवैसी आणि भाईबंद जातीय दंगली घडवायला मागे पुढे पहाणार नाहीत. त्यामुळे सामान्य जनतेने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या शिकवणुकीप्रमाणे सर्व हिंदु समाज एकसंध ठेवून स्वतःचा उत्कर्ष करायला साहाय्य करणार्‍या पक्षांसमवेत रहाणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.
– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई. (२.१२.२०२४)