सांगली जिल्‍हा परिषदेच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकार्‍यांची आसंदी जप्‍त करण्‍याचा न्‍यायालयाचा आदेश !
सांगली – जिल्‍हा परिषदेत १४ वर्षांपूर्वी झालेल्‍या ३४ कोटी रुपयांच्‍या वसुलीसाठी मुख्‍य कार्यकारी अधिकार्‍यांची आसंदी जप्‍त करण्‍याचा आदेश जिल्‍हा न्‍यायालयाने ३ डिसेंबर या दिवशी दिला आहे. या आदेशाच्‍या कार्यवाहीसाठी न्‍यायालयाचा १ कर्मचारी जिल्‍हा परिषदेत आल्‍यानंतर सर्वांची एकच धावपळ उडाली. त्‍यानंतर प्रशासनाने वरिष्‍ठ न्‍यायालयापुढे बाजू मांडल्‍यानंतर कारवाईला स्‍थगिती मिळाली.
वर्ष २००९-१० मधील एका कथित अपव्‍यवहार प्रकरणी न्‍यायालयाने हा आदेश दिला आहे. जिल्‍हा परिषदेच्‍या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्‍यांना बसण्‍यासाठी बस्‍कर पट्‍ट्या आणि ‘वॉटर फिल्‍टर’ खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्‍यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील एका आस्‍थापनाने पहिल्‍या टप्‍प्‍यात २५६ ‘वॉटर फिल्‍टर’ जिल्‍ह्यातील शाळांसाठी पुरवले होते. त्‍यासाठी प्रत्‍येकी ८ सहस्र २०० रुपये किंमत निश्‍चित करण्‍यात आली होती. सर्व ‘फिल्‍टर्स’चे मिळून २० लाख ९९ सहस्र २०० रुपये द्यावेत, अशा मागणीचे देयक पुरवठादार आस्‍थापनाने जिल्‍हा परिषदेला सादर केले. ते देयक प्रशासनापुढे आल्‍यानंतर बनावटपणा उजेडात आला. शिक्षण विभागातील एका लिपिकाने ही सर्व बनावट खरेदी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले.