माहिती अधिकार कायद्याची महाराष्‍ट्रात दुर्दशा; सर्वाधिक अपिले, तक्रारी प्रलंबित !
राजकीय अनास्‍था, प्रशासन यांवर माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांची टीका !
पुणे – ‘आर्.टी.आय.’च्‍या (‘माहिती अधिकार कायद्या’च्‍या) वाढत्‍या वापरामुळे प्रशासनात धाक निर्माण झाला आहे; मात्र अद्याप त्‍याचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नसून त्‍याला पंगू करण्‍याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे. परिणामी देशभरात साडेचार लाख द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. त्‍यातही महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक अपिले, तक्रारी प्रलंबित आहेत. ‘आर्.टी.आय.’च्‍या माध्‍यमातून लोकशाहीच्‍या दृष्‍टीने पारदर्शकता वाढवणे आवश्‍यक असतांना आपण विकलांगतेकडे चाललो आहोत. राजकीय अनास्‍थेचा लाभ घेऊन प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेने कायद्याचा बट्ट्‌याबोळ केला आहे, अशी टीका माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी केली. प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्‍व आणण्‍यासाठी देशात माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन १९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्‍या पार्श्‍वभूमीवर ‘सजग नागरिक मंचा’च्‍या वतीने ‘माहिती अधिकाराची दशा आणि दिशा’ या विषयावर झालेल्‍या चर्चासत्रात झगडे बोलत होते. विधीज्ञ डॉ. प्रल्‍हाद कचरे, मंचाचे अध्‍यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी या वेळी उपस्‍थित होते.
डॉ. कचरे यांनी सांगितले की, हा कायदा संसदेने केला आहे. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या प्रभावी कार्यवाहीसाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. त्‍यासाठी जनतेने त्‍यांना उत्तरदायी केले पाहिजे. असे केले तरच प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेवर अंकुश राहील. तंत्रज्ञानाचा हस्‍तक्षेप वाढवणेही महत्त्वाचे आहे. राज्‍यघटनेत भारतियांना घटनात्‍मक सार्वभौमत्‍व अधोरेखित केले आहे. माहिती अधिकार कायदा सक्षम झाल्‍यास जनतेचा लोकशाहीतील सहभाग वाढेल.
| कायदा व्‍यापक करण्‍यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे करण्‍याची आवश्‍यकता !
सद्यःस्‍थितीला राज्‍यात माहिती आयोगाच्‍या आयुक्‍तांची अनेक पदे रिक्‍त आहेत. त्‍यावर सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची नियुक्‍ती केली जाते. त्‍यामुळे ही सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची रोजगार हमी योजना असून, रिक्‍त पदांवर माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत व्‍यक्‍तींची नियुक्‍ती करण्‍यासाठी चळवळ चालू केली पाहिजे, अशी अपेक्षाही झगडे यांनी व्‍यक्‍त केली. नोकरशाहीचे कुभांड रचणार्‍यांच्‍या विरोधात हा कायदा व्‍यापक करण्‍यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे करण्‍याची आवश्‍यकताही त्‍यांनी या वेळी व्‍यक्‍त केली. |