Kerala High Court On ‘PFI’: बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’च्या विरोधात लिहिणे अपकीर्ती नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय !

थिरूवनंतपूरम् – भारताने बंदी घातलेल्या इस्लामी आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विषयी (‘पी.एफ्.आय.’विषयी) अपकीर्ती करणारा लेख प्रकाशित केल्याविषयी ‘ऑर्गनायझर’ आणि भारत प्रकाशन यांच्या विरोधातील खटला केरळ उच्च न्यायालयाने रहित केला आहे. ‘पी.एफ्.आय.’ ही भारतातील बंदी घातलेली संघटना असून तिचे कायदेशीर अस्तित्व नसल्यामुळे तिच्याविरुद्ध लिहिणार्‍यांवर मानहानीचे आरोप लावले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

१. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन् म्हणाले की, बंदी घातलेली संस्था अपकीर्तीची तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करू शकत नाही. ‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना ‘आयपीसी’च्या कलम ४९९ च्या कक्षेत येणार नाही; कारण तिचे कायदेशीर अस्तित्व नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले.

२. ‘पी.एफ्.आय.’चे सरचिटणीस महंमद बशीर याने आरोप केला होता की, भारत प्रकाशनने (देहली) ‘पी.एफ्.आय.’च्या विरुद्ध अपकीर्ती करणारा लेख प्रकाशित केला आहे. या लेखात ‘पी.एफ्.आय.’ म्हणजे बंदी घातलेल्या ‘स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचा नवीन आवृत्ती आहे आणि ही संघटना ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देते, असे आरोप करण्यात आले होते.

३. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, या लेखात केले गेलेले आरोप सार्वजनिक ठिकाणीही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यातून अपकर्ती होत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने अपकीर्तीची तक्रार रहित केली.