AP Govt Abolishes State WaqfBoard : आंध्रप्रदेश सरकारने राज्‍य वक्‍फ बोर्ड केले विसर्जित !
अमरावती (आंध्रप्रदेश) – आंध्रप्रदेशाचे मुख्‍यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्‍य वक्‍फ बोर्ड विसर्जित करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. राज्‍याचे कायदा आणि अल्‍पसंख्‍यांक कल्‍याण मंत्री एन्. महंमद फारूख यांनी ३० नोव्‍हेंबर या दिवशी या संदर्भात आदेश प्रसारित केला आहे. सरकारने आदेशात म्‍हटले आहे की, मंडळाच्‍या अध्‍यक्षांच्‍या निवडीला स्‍थगिती दिल्‍यानंतर दीर्घकाळ चाललेल्‍या मंडळाच्‍या अकार्यक्षमतेच्‍या पार्श्‍वभूमीवर मंडळ विसर्जित करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.
🚨 Breaking News: Andhra Pradesh Abolishes State Waqf Board! 🚨
This decision was made after the High Court stayed the election of the Board’s Chairperson and pending litigations challenged the constitutionality of the Board’s formation. 🤯
When will the #WaqfAct be abolished?… pic.twitter.com/hWzMlQjZrn
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 1, 2024
१. मंत्री फारूख म्‍हणाले की, वक्‍फ बोर्डाच्‍या आधीच्‍या नियुक्‍त्‍यांविषयी गेल्‍या वर्षी २१ ऑक्‍टोबरला याचिका प्रविष्‍ट (दाखल) करण्‍यात आली होती. उच्‍च न्‍यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिला होता आणि वक्‍फ मंडळाच्‍या अध्‍यक्षांच्‍या नियुक्‍तीच्‍या प्रक्रियेला स्‍थगिती दिली होती. यामुळे मंडळात प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले. त्‍यामुळे बोर्ड विसर्जित करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.
२. सरकारने वक्‍फ बोर्डाचे कामकाज सुधारण्‍याचे आणि अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या कल्‍याणाला प्राधान्‍य देण्‍याचे आश्‍वासन दिले आहे. वक्‍फ मालमत्तेचे संरक्षण करण्‍यासाठी आणि प्रशासकीय समस्‍या सोडवण्‍यासाठी सरकारने हा नवीन आदेश लागू केला आहे.
वक्‍फ मालमत्ता आणि अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या हक्‍कांचे संरक्षण यांसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. या मालमत्तांचे पारदर्शक आणि प्रभावी व्‍यवस्‍थापन सुनिश्‍चित करण्‍याचा सरकारचा हेतू हा नवीन आदेश प्रतिबिंबित करतो.
संपादकीय भूमिकाजर आंध्रप्रदेशमधील तेलुगु देसम् सरकार असे करू शकते, तर देशातील प्रत्‍येक सरकारने करणे आवश्‍यक आहे, असेच म्‍हणावे लागेल ! |