संपादकीय : जिहाद समर्थक अखिलेश यादव !
उत्तरप्रदेशातील संभल येथील जामा मशीद ही मूळ हरिहर मंदिर आहे, यासाठी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सत्र न्यायालयाने मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी जेव्हा सर्वेक्षण करणारे पथक ज्यामध्ये जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन स्वत: आणि अन्य अधिकारी सहभागी होते, त्यांच्यावर स्थानिक धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करून प्राणघातक आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी धर्मांधांनी ‘अल्लाहू अकबर’ (अल्ला महान आहे), अशा घोषणाही दिल्या. या वेळी पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत ५ धर्मांध ठार झाले, तर १३ पोलीसही गंभीररित्या घायाळ झाले. हे धर्मांध पोलिसांकडून मारले गेले नसून त्यांच्याच शस्त्रांनी मृत्यूमुखी पडले आहेत. मुख्य म्हणजे मृत्यू झालेल्यांपैकी ३ जण आणि घायाळ झालेले अनेक जण त्या भागातील रहिवासीही नाहीत. या हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या धर्मांधांसाठी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ५ लाख रुपयांचे साहाय्य घोषित केले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जमियत-ए-उलेमा हिंद’ या संघटनेनेही साहाय्य करण्याचे घोषित केले आहे. ही तीच संघटना आहे, जी भारतावर आक्रमणे करून निष्पापांची हत्या करणार्या जिहादी आतंकवाद्यांचे खटले लढवते. हलाल प्रमाणपत्र देणारीही हीच संघटना आहे, म्हणजे ही संघटना सोज्वळतेचा मुखवटा परिधान करून जिहादी आतंकवादाला प्रोत्साहन देते.
संभल येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी स्वत: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले आहे की, हे आक्रमण पूर्वनियोजित होते आणि लोकांना या सर्वेक्षणापूर्वी भडकवण्यात आले होते. या प्रकरणी मला काही झाले, तर त्यासाठी अखिलेश यादव यांना उत्तरदायी धरण्यात यावे. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हे स्वत: श्रीराममंदिर प्रकरणी हिंदूंचे पक्षकार राहिले आहेत, तसेच ज्ञानवापी प्रकरण आणि मथुरा श्रीकृष्णजन्मभूमीचा खटलाही ते लढवत आहेत. अशा वेळी त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या प्रमुखावर केलेले आरोप अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. ते लढवत असलेले मंदिरांशी संबंधित खटले उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यातील आहेत. त्यांना आणि त्यांचे वडील पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांना यापूर्वीही धर्मांधांकडून धमक्या आल्या आहेत.
एकहाती लढा !
इस्लामी अतिक्रमण झालेली हिंदूंची सर्वच मंदिरे पुन्हा मुक्त करण्यासाठी त्यांनी प्रण केला आहे. ज्ञानवापी येथे तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार त्यांनी हिंदूंना मिळवून दिला आहे. ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणातच तेथील एका विहिरीत त्यांना शिवलिंग असल्याचे आढळले होते. तेव्हाच मोठा वादंग उठला होता आणि तेथे हिंदु धर्माशी संबंधित महत्त्वपूर्ण गोष्टी लक्षात आल्यामुळे मशिदीत नमाज पढण्यापासून मुसलमानांना रोखण्यात आले होते. ज्ञानवापीतील व्यास तळघरात हिंदूंनी पूजा करण्यास जातांना पहिल्या दिवशी धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून हिंदूंमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र प्रशासनाने पोलिसांची अधिक कुमक बोलावून हा अडथळा मोडीत काढला होता. श्रीराममंदिराप्रमाणे काशी, मथुरा ही तीर्थक्षेत्रे हिंदूंसाठी श्रद्धास्थाने आहेत. तेथे सध्या असलेल्या मशिदींच्या जागी मूळ हिंदु मंदिरे होती आणि मोगल आक्रमकांच्या काळात ती पाडून त्यावरच मशिदी उभारण्यात आल्या आहेत. ‘हिंदु टेंपल व्हॉट हॅपन्ड टू देम’ (हिंदु मंदिरांचे पुढे काय झाले ?) या इंग्रजी पुस्तकात हिंदुत्वनिष्ठ लेखक पू. सीताराम गोयल, तसेच अन्य हिंदुत्वनिष्ठ लेखक राम स्वरूप, अरुण शौरी इत्यादींनी पुस्तकाच्या २ खंडांमध्ये भारतातील अशा २ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचा उल्लेख केला आहे, ज्या ठिकाणी आता ती मंदिरे नसून मशिदी उभारण्यात आल्या आहेत, म्हणजेच मंदिरे पाडून मशिदी उभारण्याच्या घटना पुष्कळ संख्येत आहेत; मात्र सध्या अमुक एका ठिकाणी मंदिर होते, हे सिद्ध करण्यासाठी पुष्कळ कागदपत्रांचे पुरावे, कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये फेर्या मारणे, या पुष्कळ वेळ लागणार्या गोष्टी कराव्या लागत आहेत.
अतिक्रमण झालेली मंदिरे समजण्यासाठी संबंधित मशिदीच्या ठिकाणी सर्वेक्षण करूनच त्यातील सत्य कळणार आहे. पुरातत्व विभागाचे तत्कालीन अधिकारी के. महंमद यांना श्रीराममंदिराच्या जागेचे उत्खनन करतांना पूर्वीच्या श्रीराममंदिराचे अवशेष सापडले होते. तेव्हा हे सत्य तत्कालीन काँग्रेसच्या प्रमुखांनी दडपले. ते काही वर्षांनी बाहेर आले, म्हणजेच काँग्रेसच्या राजवटीत अशीही परिस्थिती नव्हती की, न्यायालयाने निकाल दिला म्हणजे तो अंतिम ! मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी तत्कालीन शासनकर्त्यांनी भारत म्हणजे स्वत:ची खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे मुसलमानांच्या पक्षात निर्णय फिरवले आहेत.
समाजवादी पक्षावर कारवाई हवी !
अशा संवेदनशील विषयात जेव्हा एखादा पक्षकार आणि त्याचे अधिवक्ता उतरतात, तेव्हा ते आयुष्याची मोठी जोखीम घेतात, न्यायालयीन कामकाजासाठी पैसे, वेळ देत असतात, जेणेकरून धार्मिक ठिकाणाचे सत्य समोर यावे. विलंबाने का असेना, हिंदु धर्मियांना पूर्वापार असलेली धार्मिक स्थाने, मंदिरे पुन्हा मिळावीत, या दृष्टीने त्यांची जी धडपड चालू आहे, तिला धर्मांधांसह काँग्रेस आणि अन्य काही राजकीय पक्ष धार्मिक तणाव निर्माण करण्याची गोष्ट समजतात. अजमेर दर्ग्याविषयी कनिष्ठ न्यायालयाने खटला प्रविष्ट करून घेतल्यावर काँग्रेसकडून ‘हा देशात आग लावण्याचा प्रकार आहे !’, असे सांगण्यात आले. कुख्यात गुंड अतिक अहमद मारला गेल्यावर त्याच्या कबरीजवळ श्रद्धांजली वहाण्यासाठी स्वत: अखिलेश यादव सपत्नीक गेले होते, म्हणजे कुणाला श्रद्धांजली वहायची, याचेही ज्ञान ज्या व्यक्तीला नाही, ती एका पक्षाची प्रमुख असणे, हे किती दुर्दैवी आहे ? तिची मानसिकताही किती चुकीची असेल, याचाही अंदाज यातून बांधता येतो. अखिलेश यांचे वडील दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांनीही शेकडो रामभक्तांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश तत्कालीन पोलिसांना दिले होते आणि शेकडो रामभक्तांचे मृतदेह शरयू नदीत फेकण्यात आले होते. त्यामुळे जिहादींना पाठीशी घालणार्या, प्रोत्साहन देणार्यांच्या राज्यात हिंसाचार होणार नाही, तर काय होणार ? काही प्रशासकीय अधिकार्यांनी सांगितले की, संभल येथील हिंसाचाराच्या आधी लोकांना भडकवणारे व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आले. त्यामुळेच एवढा मोठा जमाव जमून हिंसाचार झाला. अखिलेश यादव यांच्या पक्षाकडूनच मुसलमानांना भडकवण्याचा भाग झाला नाही कशावरून ? ते या घटनेविषयी भाजपला दोष देत असले, तरी त्यांच्याच पक्षाचे खासदार आणि आमदाराचा मुलगा यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. यातूनही संभल येथील हिंसाचारात पक्षाचा सहभाग अधोरेखित होतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अशा पक्षांवर बंदी घालून त्यांच्या नेत्यांना कारागृहात टाकणेच आवश्यक आहे.
संभलमध्ये दंगल भडकवणार्या आणि रामभक्तांवर गोळ्या चालवण्याचा आदेश देणार्या समाजवादी पक्षावर बंदीच हवी ! |