Sambhal Mosque ASI Survey : आम्हाला मशिदीत प्रवेश दिला जात नाही !

संभल (उत्तरप्रदेश) – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आमच्या पथकाला संभलच्या शाही जामा मशिदीत प्रवेश करण्याची अनुमती नाही. तसेच येथे अनेक बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. येथे मूळ स्वरूप पालटण्यात आले आहे.

शाही जामा मशीद पूर्वीचे हरिहर मंदिर असून ते बाबरच्या सेनापतीने पाडून तेथे मशीद बांधली, असा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला असून याविषयी येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्यावर न्यायालयाने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच सरकार, पुरातत्व विभाग आणि मशीद समिती यांना नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार पुरातत्व विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की,

१. मशिदीचे जतन आणि देखभाल यांचे दायित्व वर्ष १९२० पासून आमच्याकडे आहे; पण बर्‍याच काळापासून आमच्या पथकाला मशिदीत जाण्यापासून रोखण्यात आले. त्यामुळे मशिदीविषयी सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. वेळोवेळी जेव्हा पथक या मशिदीची तपासणी करण्यासाठी जात असे, तेव्हा लोकांनी त्याला विरोध केला आणि पुढे जाण्यापासून रोखले. त्यामुळे मशिदीच्या आवारात अंतर्गतपणे केलेल्या मनमानी बांधकामाची माहिती नाही.

🚨 Breaking News: Archaeology Department Denied Entry into Jama Masjid in Sambhal (Uttar Pradesh)! 🚨

(ASI) submits an affidavit in court, revealing that despite the 850-year-old ancient structure officially being under their jurisdiction, Mu$l!ms refuse to hand over control!

-… pic.twitter.com/Uh2Vtesotg

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 1, 2024

२. आमच्या पथकाने वर्ष १९९८ मध्ये मशिदीला भेट दिली होती. त्यानंतर जून २०२४ मध्ये आमचे पथक स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यांच्या साहाय्याने मशिदीत प्रवेश करू शकले होते. त्या वेळी पथकाला मशिदीच्या इमारतीत काही अतिरिक्त बांधकाम झालेले दिसले होते.

३. मशिदीच्या संकुलात ‘प्राचीन इमारती आणि पुरातत्व अवशेष संरक्षण कायदा, १९५८’च्या तरतुदींचे घोर उल्लंघन करण्यात आले आहे. आम्ही मशिदीवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्यास उत्तरदायी असलेल्यांना कारणे दाखवा नोटीसही जारी केली.

४. मुख्य मशिदीच्या इमारतीच्या पायर्‍यांवर दोन्ही बाजूंना लोखंडाचे ‘रेलिंग’ (हात धरण्यासाठीचा लांब दांडी) आहेत. १६ फेब्रुवारी २०१८ या दिवशी आगरा विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रशासनाने संभलच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना वरील रेलिंग काढण्याचा  आदेश दिला. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

५. मशिदीच्या समितीने जामा मशिदीला रंगवले आहे. मूळ दगडाच्या बांधकामावर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे मशिदीचे खरे स्वरूप नष्ट झाले आहे.