१० डिसेंबरला मुस्लीम सुन्नत जमियतच्या मालकी अधिकाराविषयी कागदपत्रे सादर करा, अन्यथा ती पाडण्यात येईल ! – हुपरी नगर परिषदेची नोटीस

हुपरी (जिल्हा कोल्हापूर) – हातकणंगले तालुक्यातील सरकार गायरान भूमी गट क्रमांक ८४४/अ/१ पैकी क्षेत्र ‘हेक्टर ११ आर्’ची जागा आणि त्यावरील मालमत्ता क्रमांक ४४८९ च्या मिळकतीवर मुस्लीम सुन्नत जमियतने अवैधपणे मदरसा उभारला आहे. या संदर्भात बांधकामाविषयी असणारी मालकी अधिकाराची कागदपत्रे, बांधकाम परवाना, तसेच इतर अनुषंगिक कागदपत्रे घेऊन १० डिसेंबरला उपस्थित रहावे, अन्यथा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस हुपरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी मुस्लीम जमियतला बजावली आहे.

या संदर्भात गेली ५ वर्षे हुपरी येथील हिंदुत्वनिष्ठ श्री. नितीन काकडे हे हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहेत. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर निवेदन देण्यात आले. यानंतरही प्रशासकीय स्तरावरून कारवाई होत नसल्याने २३ सप्टेंबरपासून श्री. नितीन काकडे यांच्यासहित शिवसेनेचे श्री. राजेंद्र पाटील, बजरंग दलाचे श्री. प्रशांत साळोखे आणि श्री. प्रताप भोसले यांनी आमरण उपोषण प्रारंभ केले होते. यात उत्स्फूर्तपणे गाव बंद आंदोलन झाले होते. अखेर उपोषणाच्या दबावानंतर प्रशासनाने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या ठिकाणी असलेली वीज, पाणी यांची जोडणी, तसेच अवैध मदरसा ‘सील’बंद केला होता. यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारच्या संदर्भात एका खटल्यात देशातील सर्वच अतिक्रमण बांधकामे तोडण्याविषयी स्थगिती आदेश दिला होता. हा स्थगिती आदेश आता मागे घेण्यात आला असून सर्वाेच्च न्यायालयाच्या नवीन निर्देशानुसार ही नोटीस देण्यात आली आहे.

या संदर्भात श्री. नितीन काकडे म्हणाले, ‘‘या संदर्भात मुस्लीम सुन्नत जमियत यांनी इचलकरंजी येथील न्यायालयात प्रविष्ट केलेला दावा न्यायालयाने ४ एप्रिल २०१९ मध्ये फेटाळून लावला आहे. तरी या जागेच्या संदर्भात सध्या कोणताही दावा, वाद न्यायप्रविष्ट नसून सदरचे अतिक्रमण निष्कासित करून भूमी खुली करण्याच्या संदर्भात न्यायालयाचा कोणताही मनाई आदेश नाही अथवा स्थगितीचा आदेशही नाही. शासकीय गायरान भूमीवर असलेली अतिक्रमणे तातडीने निष्कासित करावीत, असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केले आहेत, तसेच या संदर्भात सुन्नतकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नसून १० डिसेंबरनंतर प्रशासनाने हे अतिक्रमण भुईसपाट करून राष्ट्रप्रेमींना न्याय द्यावा.’’