‘इस्कॉन’वर बंदी घालण्यास बांगलादेश उच्च न्यायालयाचा नकार
ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता मोनिरुज्जमान यांनी ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यांनी चितगाव आणि रंगपूर येथे आणीबाणी घोषित करण्याची मागणीही केली. चिन्मय प्रभु यांच्या अटकेनंतर हिंदूंकडून होणार्या आंदोलनात अधिवक्ता सैफुल यांची हत्या झाल्यावरून इस्कॉनवर बंदीची मागणी करण्यात आली होती. (हिंदूंवर गेल्या काही मासांपासून जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशलन पार्टी यांच्या कार्यकर्त्यांकडून आक्रमण होत आहे. त्यामुळे या दोघांवर बंदी घालण्याची मागणी का केली जात नाही ? – संपादक)
सरकारने न्यायालयात काय म्हटले ?
सुनावणीच्या प्रारंभी उपअटर्नी जनरल असदुद्दीन यांनी न्यायालयाला सरकारने हिंसाचाराच्या प्रकरणी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. आतापर्यंत ३ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. एका प्रकरणामध्ये १३ लोक आरोपी आहेत, तर दुसर्यामध्ये १४ आणि अन्य एका प्रकरणामध्ये ४९ लोक आरोपी आहेत. आतापर्यंत ३३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आणखी ६ जणांची ओळख पटली आहे. पोलीस सक्रीय असून आरोपींची चौकशी केल्यानंतर माहितीच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
न्यायालयाने यावर म्हटले की, सरकारच्या या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत. सरकार सर्वोच्च प्राधान्याने काम करत आहे. सरकारच्या कृतीवर आम्ही समाधानी आहोत आणि सरकारच्या दायित्वावर आम्हाला विश्वास आहे. आपल्या देशात सर्व धर्मांचे लोक अतिशय सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण वावरत आहेत. परस्पर आदर आणि प्रेम कधीही गमावले जाऊ शकत नाही. म्हणून याचिकाकर्त्याने काळजी करू नये.
न्यायालयाने या वेळी बांगलादेश सरकारला चेतावणीही दिली. न्यायालयाने म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी सरकार सतर्क राहील आणि बांगलादेशातील लोकांचे जीवन आणि मालमत्ता यांचे संरक्षण करेल, अशी अपेक्षा आहे.