Arun Govil On Obscenity In OTT : ‘ओटीटी’वरील अश्‍लीलतमुळे भारतीय संस्‍कृतीची अतोनात हानी !
|
(ओटीटी म्‍हणजे ‘ओव्‍हर दी टॉप’. या माध्‍यमातून दर्शकांना चित्रपट, मालिका आधी कार्यक्रम पहाता येतात.)
नवी देहली – संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू असून दूरचित्रवाणीवर प्रभु श्रीरामाची भूमिका करणारे प्रसिद्ध कलाकार आणि नवनिर्वाचित खासदार अरुण गोविल यांनी प्रथमच संसदेला संबोधित केले. ते म्‍हणाले की, आजच्‍या काळात ‘ओटीटी’ची सामग्री अशी आहे की, तुम्‍ही कुटुंबासमवेत बसून दूरचित्रवाणी पाहू शकत नाही. ‘ओटीटी’वर जे दाखवले जात आहे, ते पुष्‍कळ अश्‍लील आहे. यामुळे भारतीय संस्‍कृतीची अतोनात हानी होत आहे.
आज संसद सत्र के दौरान मैंने माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से, सोशल मीडिया, ओटीटी और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता, असामाजिक और हिंसक कंटेंट दिखाए जाने के कारण समाज में बढ़ते हुए अपराध के समाधान के लिए सरकार की ठोस रणनीति और कड़ा कानून बनाए जाने का आग्रह किया। जनता के… pic.twitter.com/rjW5IyIwTv
— Arun Govil (@arungovil12) November 27, 2024
गोविल पुढे म्‍हणाले की, मला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला विचारायचे आहे की, सामाजिक माध्‍यमांद्वारे अश्‍लील अन् लैंगिक विषय यांसंबंधीच्‍या सामग्रीचे बेकायदेशीर प्रसारण रोखण्‍यासाठी कोणती यंत्रणा आहे ? यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलायला हवीत. कोणत्‍याही सामग्री पुरवठादाराला नियमांच्‍या कक्षेत आणले पाहिजे.
🚨📺 Protecting Indian Culture: A Call to Action! 📺🚨
MP @arungovil12‘s statement in Parliament highlights a pressing concern: obscenity on #OTTplatforms is damaging Indian culture! 🤯
For 3-4 years, organizations and personalities have been urging the Government to regulate… pic.twitter.com/ldnBrXFnAW
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 27, 2024
ओटीटींच्‍या विरुद्ध आणखी बळकटीने कार्य करण्‍याची आवश्‍यकता ! – सरकार गोविल यांच्‍या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्‍हणाले की, हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.
सामाजिक माध्‍यमे आणि ओटीटी यांच्‍या युगात अनेक गोष्‍टी अनियंत्रित होत आहेत. त्‍यांच्‍या विरुद्ध आणखी बळकटीने कार्य करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. |
संपादकीय भूमिकागेली ३-४ वर्षे अनेक लोक आणि संघटना यांकडून ‘ओटीटी’वर लगाम आणण्‍यासाठी आवाज उठवला जात आहे. तरीही सरकारकडून यासंदर्भात ठोस कारवाई झालेली पहावयास मिळत नाही. संस्‍कृतीरक्षण, तसेच समाजमन सक्षम ठेवणे, याला सरकारने प्राधान्‍य द्यावे, असेच जनतेला वाटते ! |