बांगलादेश सरकार ‘अदानी पॉवर’सह अनेक वीज निर्मिती करारांची चौकशी करणार

ढाका (बांगलादेश) – अमेरिकेच्या सरकारी अधिवक्तांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासह ७  जणांवर अमेरिकी गुंतवणूकदारांचे २ सहस्र कोटी रुपये भारतीय सरकारी अधिकार्‍यांना लाच म्हणून दिल्याचा आरोप करून गुन्हा नोंदवल्यानंतर आता बांगलादेशही अदानी यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. बांगलादेश सरकारने ‘अदानी पॉवर’सह इतर मोठ्या वीज निर्मिती करारांची चौकशी करण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेशीर आणि तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीज निर्मिती करारांमध्ये संभाव्य पालट होण्याची किंवा करार रहित होण्याची शक्यता आहे.

१. बांगलादेश सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने वर्ष २००९ ते २०२४ या काळात शेख हसीना यांच्या राजवटीत स्वाक्षरी केलेल्या मोठ्या वीज निर्मिती करारांच्या पुनरावलोकनासाठी अंतरिम सरकारला प्रतिष्ठित अन्वेषण संस्थेची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. आम्ही अनेक वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या करारांची चौकशी करत आहोत.

२. न्यायमूर्ती मोईनुल इस्लाम चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सांगितले की, इतर करारांचे पुढील विश्‍लेेषण करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. समिती पुरावे गोळा करत आहे ज्यामुळे या करारांमध्ये काही पालट किंवा आंतरराष्ट्रीय लवाद कायदे आणि कार्यवाही यांच्या अनुषंगाने हे करार रहित होऊ शकतात.

३. ‘अदानी पॉवर’च्या प्रवक्त्यांनी याविषयी सांगितले की, आम्ही बांगलादेशाच्या अंतर्गत गोष्टींवर भाष्य करणार नाही. आमचे वीज खरेदी प्रकल्प गेल्या ७ वर्षांपासून चालू आहेत आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत.

श्रीलंकेतही चौकशी होण्याची शक्यता  

श्रीलंकेत अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने अद्याप ‘अदानी ग्रीन’सह समुहाच्या इतर प्रकल्पांविषयी अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे प्रवक्ते धनुष्का पराक्रमसिंघे म्हणाले की, या प्रकरणाचा आढावा घेतला जात आहे; मात्र अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्ताव येत्या आठवडाभरात मंत्रीमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रीमंडळ अदानी पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित सर्व तपशीलांचा आढावा घेईल.