भारत-चीन संबंधांची दिशा आणि दशा !

१. भारत-चीन सीमावाद विषयावर चर्चा

‘भारत-चीन सीमावाद या विषयावर वर्ष २०२४ मध्ये ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची कझान येथे बैठक झाली. त्यानंतर आलेल्या विधानांच्या चक्रव्यूहातून समोर आलेल्या माहितीवर आनंदाने उडी मारणे अकाली आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीसाठी कझान येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग गेले होते. तेथील वास्तव्यात त्यांची अनुमाने ५० मिनिटे द्विपक्षीय बैठक झाली. त्यांच्यात थेट विदेशी गुंतवणूक, चिनी तंत्रज्ञांसाठी व्हिसा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प इत्यादींशी संबंधित अनेक सूत्रांवर चर्चा झाली. त्यापैकी एक सूत्र भारत-चीन सीमावादाशी संबंधित होते.

दोन्ही नेत्यांनी भारत-चीन सीमा प्रश्नावर विशेष प्रतिनिधी चर्चेची आवश्यकता मान्य केली. वर्ष २०१९ पासून यासंदर्भात चर्चा झालेली नव्हती. तथापि याविषयी कोणतेही संयुक्त निवेदन नव्हते. चीन केवळ ‘महत्त्वपूर्ण प्रगती’ विषयी बोलतो, कराराविषयी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सैन्याच्या स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारत आणि चीन यांच्या सैन्याच्या समन्वयाने गस्त असेल अन् तीही डेपसांग आणि डेमचोक यांच्या वादग्रस्त भागांपुरती मर्यादित आहे. ‘बफर झोन’विषयी अद्याप धोरण स्पष्ट झालेले नाही.

चीनने कह्यात घेतलेल्या भारतीय भागातून चिनी सैन्य माघारी घेण्याविषयी कोणताही करार झालेला नाही. गलवान दुर्घटनेपासून स्थगित करण्यात आलेल्या भागात गस्त घालण्याच्या अंतिम व्यवस्थेविषयी कोणतीही माहिती नाही. या संघर्षामध्ये २० भारतीय सैनिक आणि १०० हून अधिक चिनी सैनिकांनी त्यांचा जीव गमावला. ‘अनेक भागांमध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या (‘पी.एल.ए.’च्या) अग्रभागी असलेल्या उपस्थितीमुळे बंद पडलेल्या भागात भारतीय सैन्य गस्त घालू शकेल का ?’, असा वैध प्रश्न विरोधी पक्ष काँग्रेसने उपस्थित केला, ज्याचे उत्तर सरकारने अद्याप दिलेले नाही. कोणत्याही चिनी वृत्तवाहिन्या किंवा त्यांचे प्रवक्ते यांनी ‘करार’ झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. कोणतेही संयुक्त विधान नाही, तर केवळ ‘महत्त्वपूर्ण प्रगती’ विषयी बोला, असेच धोरण आहे.

२. भारत-चीन सुरक्षा आणि आर्थिक संबंध

वर्ष १९४९ पासून चीनसमवेत असलेल्या भारतीय संबंधांमुळे सुरक्षेची चिंता वाढली आणि भारतीय उद्योग कमकुवत झाले. वर्ष १९५० च्या दशकात लेह-लडाख प्रदेशात घुसखोरी केल्यापासून भारतीय भूभागाचा मोठा भाग चीनच्या कह्यात आहे. भूतकाळातील भारतीय सरकारांच्या भोळ्या आणि कणाहीन दृष्टीकोनामुळे (वर्ष १९५४ चा चीन-भारतीय करार आणि नेहरूंच्या काळातील एक मोठी धोरणात्मक चूक) आपल्या हिमालयीन सीमेवरील सुरक्षा धोक्यांमध्ये वाढ झाली.

३. साम्यवादी सरकारांच्या उद्योगविरोधी धोरणामुळे बंगाल आणि केरळ राज्यांचे झालेले निरुद्योगिकरण

साम्यवादी पक्षांशी भागीदारी केल्याने चीनसमवेत अत्यंत असंतुलित व्यापार करार झाले. समाजवाद आणि साम्यवाद यांच्या शोधात असलेल्या पूर्वीच्या साम्यवादी सरकारांच्या उद्योगविरोधी धोरणामुळे एकेकाळी समृद्ध असलेल्या बंगाल आणि केरळ या राज्यांचे निरुद्योगिकरण झाले, ज्यामुळे ही राज्ये दिवाळखोरीत गेली आहेत. भारतीय बाजारपेठांमध्ये चीनमधील वस्तूंचा पूर आला. त्यामुळे भारतीय उद्योगांचा झालेला नाश, कृत्रिमरित्या निश्चित केलेले चलन आणि कचरा टाकण्याची पद्धती यांमुळे चीन भारतीय बाजारपेठेत अल्प किमतीच्या वस्तूंचा पूर आणण्यात यशस्वी झाला. भारतात उत्पादित वस्तूंवर उच्च कर लादणार्‍या अयशस्वी समाजवादी सिद्धांतांमुळे भारतीय उद्योग पंगू झाला, तर आयातीवरील कर अल्प केल्याने वस्त्रोद्योग, रसायने यांपासून पोलादापर्यंत सर्व प्रकारच्या भारतीय उद्योगांचा नाश झाला.

वर्ष २०२२-२३ मध्ये चीनसमवेतच्या व्यापारातील तूट ८५ अब्ज डॉलर्सवर पोचली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले, ‘‘भारताने चिनी वस्तू, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू, अपारदर्शक किंमतीच्या वस्तू, अपारदर्शक वस्तू यांना भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी, भारतीय उत्पादन नष्ट करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना भारताच्या कक्षेत जवळजवळ निःस्वार्थ करण्यासाठी अनुमती दिली.’’ ही ‘लाजिरवाणी’ गोष्ट आहे; कारण चीनमधून येणार्‍या अशा प्रकारच्या वस्तूंपासून संरक्षण नव्हते. त्या काळात आयात शुल्क न्यून करण्यात आले.

४. शी जिनपिंग यांच्या राजवटीनंतर भारत-चीन संबंधात पालट

शी जिनपिंग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर चीन आणि भारत संबंधांमध्ये वर्ष १९८८ पासून पालट झाला. सीमेवरील समस्यांवरील मतभेद आणि त्यांचे सीमांकन ते व्यापारातील अडथळे कसे हाताळले जावेत अन् कसे सोडवले जावेत, यावर दोन्ही देशांमधील एका पाठोपाठ एक करारांद्वारे थोडीफार समज होती. तथापि शी जिनपिंग यांनी चिनी राज्याच्या सर्वशक्तीमान चिनी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.सी.पी.) अध्यक्षपदाचे सरचिटणीस (नोव्हेंबर २०१२) आणि चिनी सशस्त्र दलांचे प्रमुख अशा सर्वांत शक्तीशाली पदांचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये पालट दिसू लागले.

५. भारत-चीन संबंध बिघडण्यासाठी शी जिनपिंग यांचे धोरण कारणीभूत

जिनपिंग यांनी आशियातील शांततेसाठी हानिकारक असलेल्या कृती चालू केल्या आणि जगभरात भीतीची भावना निर्माण केली. भारतासमवेतच्या सीमेवर तणाव निर्माण करण्यासाठी आतंकवादाला देशाचे धोरण म्हणून स्वीकारणार्‍या पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवणे आणि धमकावणे यांसह भारत-चीन सीमेवरील शी जिनपिंग यांच्या अपरिपक्व कृतींमुळे अवांछित अन् पूर्णपणे अनावश्यक समस्या निर्माण झाल्या. शी जिनपिंग यांनी विश्वासघात केल्याने भारत आणि चीनमधील बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात.

६. भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी चीनमधील शासन पालटाची प्रतीक्षा

भारत-चीन सीमेवर गस्त घालण्याच्या सूत्रांवर काही प्रमाणात चीनने समजून घेतले. अलीकडे चीनने उचललेल्या या किरकोळ पावलाचे श्रेय भारतीय चिंता अल्प करण्यात तो असमर्थ ठरला. शी जिनपिंग यांनी स्वतःला ‘सुपर माओ’ म्हणून सादर करण्याच्या त्यांच्या इच्छेतून निर्माण केलेल्या अविश्वासामध्ये कोणतीही मोठी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल पुष्कळ लहान आहे. भारत-चीन संबंधांना कदाचित् चीनमधील शासन पालटाची प्रतीक्षा करावी लागेल. तसे झाल्यास चीन त्याच्या आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनात अधिक संतुलित असेल, अशी आशा आहे.’

लेखक : कर्नल रामाकृष्णन् सी.एन्. (निवृत्त), देहली.