भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
आपल्यासारख्या चैतन्यशील लोकशाहीमध्ये लोकशाही आणि लोकांचे कल्याण या संकल्पनेखेरीज काहीही स्थिर रहात नाही. प्रशासनाची शैली, न्यायव्यवस्थेचा दृष्टीकोन आणि अनेक कायदे यांसारख्या इतर सर्व गोष्टी गतिमान राहिल्या पाहिजेत. खरे म्हणजे राज्यघटना, सरकार आणि न्यायपालिका हे मोठ्या प्रमाणात समाजाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे आदर्श लोकशाहीच्या दृष्टीने समाजात पालट हा दिवसभराचा क्रम असला पाहिजे. अर्थात् कोणताही पालट केल्यामुळे शेवटी शांतता, समृद्धी आणि प्रगती यांच्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेले पाहिजे.
१. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधी पक्षांची आघाडी अस्वस्थ
केंद्रातील आणि बहुसंख्य राज्यांमधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी, म्हणजेच ‘इंडी’ ही महाआघाडी अस्वस्थ आहे. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ शासनाच्या प्रचंड सामर्थ्याची फळे उपभोगण्याची सवय राहिल्यामुळे विरोधी बाकांवर बसणे, हा काँग्रेससारख्या पक्षांसाठी एक कटू अनुभव राहिला आहे. संसद आणि विधानसभा यांच्या आत अन् बाहेर त्यांच्या बेपर्वाईच्या वर्तनावरून हे स्पष्ट होते.
२. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारांना पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून अयोग्य मार्गांचा अवलंब
विरोधी आघाडीच्या ‘करा किंवा मरा’, या दृष्टीकोनामुळे अलीकडे ते वेडे झाले आहेत. केंद्रातील, तसेच बहुसंख्य राज्यांमधील सध्याच्या कायदेशीररित्या निवडून आलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा भाजप यांच्या सरकारांना बाहेर काढणे, हा या गटाच्या सदस्यांचा एकच ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊन योग्य आणि अयोग्य मार्गांचा अवलंब करत आहेत, तसेच परदेशी शक्तींचा आणि भारतविरोधी गटांचा पाठिंबाही घेत आहेत. या घटकांची उग्रता वर्षानुवर्षे वाढत आहे आणि आता ती सर्वांत धोकादायक पातळीवर पोचली आहे.
३. भारताचे तुकडे करण्याविषयी बोलणारे, काँग्रेसच्या सोनिया गांधी आणि त्यांचे साथीदार यांची राष्ट्रविघातक कृत्ये
पुरस्कार परत करण्यापासून ते भारताचे तुकडे करण्याविषयी बोलणार्‍या टोळ्या, सोनिया गांधी आणि त्यांचे साथीदार यांनी चीनशी गुप्त सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या करणे, पाकिस्तानातील आतंकवादी तळांवर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’वर (सैन्याने आतंकवाद्यांच्या विरोधात केलेली तात्पुरती कारवाई) प्रश्न उपस्थित करणे, समान नागरी कायदा अन् राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी यांच्या विरोधात विदेशी निधीच्या साहाय्याने हिंसक आंदोलन करणे, रेल्वे रुळांवर बाँबस्फोट घडवून आणणे, तसेच साधू आणि निष्पाप लोकांच्या घृणास्पद हत्यांमध्ये सहभागी होणे इत्यादी केलेल्या कृत्यांमुळे ही विरोधी टोळी खरोखरच राष्ट्रविरोधी अन् हिंदूविरोधी झाली आहे.
४. राष्ट्रविरोधी घटक आणि गुन्हेगार यांना संरक्षण देणारी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये
विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये ‘राज्य पुरस्कृत हिंसाचार’, हा एक नित्यक्रम झाला आहे. ‘कायद्याची राजवट’ या तत्त्वाचे पालन करण्याऐवजी ते हुकूमशाही करणारे शासनकर्ते अनेकदा केवळ गुन्ह्यांचे भागीदार आणि प्रवर्तक बनतात, असे नाही, तर निर्लज्जपणे गुन्हेगारांना संरक्षणही देतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेला राज्यांच्या अखत्यारीत आणणार्‍या राज्यघटनेचा लाभ घेऊन गुन्हे रोखण्यासाठी, ते शोधण्यासाठी आणि अन्वेषण करण्यासाठी ते लपवाछपवीचा खेळ खेळतात. संबंधित राज्याने साहाय्य मागितले, तरच केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकते. त्यामुळे बंगाल, पंजाब आणि इतर ठिकाणी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राष्ट्रविरोधी घटकांचे नग्न नृत्य अनियंत्रितपणे चालू आहे. हे विरोधी पक्ष केवळ विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील अराजकता न्यून करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावांना नकार देत नाहीत, तर केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पक्षातील नेते आणि सदस्य यांची पदे अन् धारिका यांच्यावरही पोलिसांच्या अधिकारांचा वापर करतात. त्यांच्याकडून दिला जाणारा संदेश अगदी स्पष्ट आहे. राज्यघटनात्मक प्रावधानांचा (तरतुदींचा) लाभ घेत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये अराजकता आणि नागरी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यावर ठाम आहेत. अशा प्रकारे राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या संघराज्याच्या भावनेचा विरोधी पक्ष, ते जिथे कुठे सत्तेत असतील, तिथे निर्लज्जपणे विपर्यास करत आहेत.
५. कायदा आणि सुव्यवस्था राज्याच्या सूचीतून काढून केंद्र सरकारच्या सूचीत घेण्याची आवश्यकता !
विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या अशा विभाजनात्मक प्रथा कोणत्याही केंद्र सरकाराला सहन करता येणार नाहीत, असे दिसते. ही परिस्थिती अत्यंत तातडीने हाताळायला हवी. राज्यघटनेतील दुरुस्तीद्वारे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय राज्याच्या सूचीतून काढून केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची आणखी हानी टाळण्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ही दुरुस्ती संमत केली जाऊ शकते.
– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.