संपादकीय : झारखंडमध्ये ‘हिंदू कटेंगे’ ?

महाराष्ट्रातील हिंदूंनी ‘व्होट जिहाद’चा पराभव करत महायुतीला सत्तेवर बसवल्याचा आनंद असतांनाच झारखंडमध्ये तोच आनंद हिंदूंना मिळू शकलेला नाही. तेथे पुन्हा एकदा ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ आणि ‘काँग्रेस’ यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले आहे. हिंदूंसाठी हा मोठा पराभव आहे. याचा परिणाम झारखंड, हिंदु आणि संपूर्ण देश यांना भविष्यात भोगावा लागणार आहे. झारखंड राज्य आदिवासीबहुल आहे. त्यामुळेच तेथील आदिवासी जनता त्यांच्या समुदायाच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला नेहमीच पाठिंबा देत राहिली आहे. त्यामुळे या पक्षाचे अनेकदा सरकार स्थापन झाले आहे; मात्र या आदिवासींचे नेते भ्रष्टाचार करत असल्याने स्वतःच्या आदिवासी समाजाचे कोणतेही भले करत नाहीत. दुसरीकडे हेच नेते हिंदु धर्माची हानी करत आहेत. भाजपमध्येही आदिवासी नेते आहेत; मात्र या नेत्यांचे आदिवासी हवे तितके समर्थन करत नाहीत, असे चित्र आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असले, तरी आदिवासी झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे सर्वेसर्वा सोरेन कुटुंबाला पाठिंबा देत आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. ते काही मास कारागृहातही होते. आता ते जामिनावर सुटले आहेत. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, तर त्यांना कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. असे असतांनाही तेथील जनता सोरेन यांच्यामागे उभी राहिली आणि त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवले. यातून आदिवासी जनतेची मानसिकता काय आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी भाजपने येथे जोर लावूनही अपेक्षित यश का मिळू शकले नाही ?, याचेही चिंतन करणे तितकेच आवश्यक आहे. भाजपकडून ते केलेही जाईल, यात शंका नाही; मात्र पुढील ५ वर्षांत राज्यातील हिंदूंच्या स्थितीकडेही तितकेच सतर्कतेने लक्ष देऊन कृती करणे आवश्यक ठरणार आहे.

अनपेक्षित निकाल

महाराष्ट्रातील यश, तसेच उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुकीत भाजपला ९ पैकी ७ जागा मिळणे, यामागे ‘बटेंगे तो कटेंगे’ (विभागले जाल, तर मारले जाल) ही घोषणा महत्त्वाची ठरली. उत्तरप्रदेशात भाजपला लोकसभेत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या पराभवातून सावरून भाजपला पुढे नेण्यासाठी ही घोषणा निर्णायक ठरली. ही घोषणा काही मासांपूर्वी हरियाणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही प्रभावी ठरली; मात्र त्याच वेळी हीच घोषणा झारखंडमध्ये यशस्वी ठरली नाही. स्थानिक जनतेने ही घोषणा स्वीकारली नाही, असेच म्हटले जाईल. झारखंडमध्ये वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार ६७ टक्के हिंदु आहेत, तर १४ टक्के मुसलमान आहेत. यात आता वर्ष २०२४ मध्ये काही प्रमाणात पालट होऊन मुसलमानांची संख्या वाढल्याची शक्यता आहे. याला बांगलादेशी घुसखोरी हे मोठे कारण आहे. आज झारखंड दुसरे बंगाल, म्हणजे घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचे माहेरघर झाल्याची स्थिती निर्माण होत आहे. या विरोधात भाजप आणि अन्य हिंदु संघटना सातत्याने आवाज उठवत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत हेच प्रमुख सूत्र होते. याआधारेच भाजपकडून प्रचार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे प्रचाराचे दायित्व भाजपचे आसाम सरकारचे प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांना देण्यात आले होते. त्यांनी प्रखरपणे बांगलादेशी घुसखोरांचे सूत्र उपस्थित करून राज्यातील जनतेला या धोक्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तरीही जनतेने भाजपला कौल दिला नाही. उलट तिच्या मागील विधानसभेच्या ४ जागांमध्ये घट झाली. हे भाजपला आणि हिंदूंनाही अनपेक्षित आहे. मतदानोत्तर चाचण्या सध्या चुकत आहेत. हे जरी खरे असले, तरी झारखंडची राजकीय स्थिती आणि भाजपचा प्रसार पहाता भाजपची सत्ता येणार, असेच चित्र होते अन् तसे गृहीतही धरण्यात आले होते. असे का झाले ?, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे.

धोरणांतील चुका !

येथे काही प्रमाणात भाजपच्या धोरणांमध्ये चूक झाल्याचे दिसून येत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख आणि सध्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या समोर मुख्यमंत्रीपदाचा आदिवासी असणारा स्थानिक उमेदवार भाजपकडून घोषित करणे आवश्यक होते; मात्र तसे न झाल्याने स्थानिक जनतेला तिचा मुख्यमंत्री आदिवासी असणार आहे कि नाही ?, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्याच वेळी भाजपच्या प्रचाराची धुरा राज्याबाहेरील नेत्यांकडे होती. त्यामुळे जनतेला वाटले, ‘आपले राज्य आदिवासी नेते नाही, तर बाहेरचे नेते चालवतील.’ भाजपकडून घुसखोरी समवेतच स्थानिक सूत्रेही प्रचारात मांडणे आवश्यक होते. त्यावरही जोर देणे आवश्यक होते, ते तितके परिणामकारक आणि प्राधान्याने मांडले गेले नाही. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा महायुतीला लाभ झाला, तसाच लाभ झारखंड मुक्ती मोर्चाला ‘मय्या (आई) सन्मान’ योजनेचा लाभ झाला. या  योजनेअंतर्गत १८-५० वर्षे वयोगटातील महिलांना सध्याच्या १ सहस्र रुपयांऐवजी २ सहस्र ५०० रुपये प्रति महिना देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे झारखंडमधील विधानसभेच्या ८१ जागांपैकी ६८ जागांवर महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. याचा विचार करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ महिलांनी थोड्याशा पैशासाठी हिंदु धर्म आणि राष्ट्र यांना दुय्यम प्राधान्य दिले, असा होतो.

या व्यतिरिक्त आणखी एक मोठे कारण भाजपचा पराभव होण्यामागे असल्याचे म्हटले जात आहे. झारखंडमधील आदिवासी भूमीशी संबंधित काही कायदे आणि नियम येथे आहेत. त्यानुसार आदिवासींच्या भूमी कोणत्याही बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करता येत नाहीत. दिवाणी न्यायालय आदिवासींच्या भूमीवरील हक्क आणि मालकी अधिकार निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तसेच एखाद्या आदिवासीच्या भूमीचे बिगर आदिवासीच्या नावे हस्तांतरित करण्यास कायद्याने बंदी असेल, तर बिगर आदिवासीचे नियंत्रण ग्राह्य धरले जात नाही. ‘हे कायदे आणि नियम भाजप सरकार सत्तेत आल्यास हटवले जातील अन् त्यामुळे आदिवासी भूमीहीन होतील’, असा अपप्रचार झारखंड मुक्ती मोर्चाकडून करण्यात आला होता. यामुळे आदिवासी जनतेमध्ये भाजपविषयी असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यातूनच त्यांनी भाजपला मत देणे टाळले. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी या आदिवासींना समजावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते यात यशस्वी झाले नाहीत, असे आता स्पष्ट झाले. त्यामुळे झारखंडमध्ये हिंदूंची स्थिती असुरक्षित झाली आहे, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. हिंदूंचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष देण्यासह सर्व हिंदु संघटनांनी संघटित होऊन सतर्क रहात प्रयत्न करणे आवश्यक ठरले आहे.