मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात, विवाहित मुसलमान अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला ७ जानेवारी २०२५ पर्यंत मनाई केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, वक्फ बोर्ड किंवा अधिकारी यांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र कोणत्या अधिकृत हेतूसाठी वैध प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते ?, हे समजणे कठीण आहे.

ए. आलम पाशा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा आदेश दिला.