Gyanvapi Case Supreme Court Notice : ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानकडून मुसलमान पक्षाला नोटीस
सर्व १५ प्रकरणे उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची हिंदु पक्षाची मागणी
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व १५ खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करावेत, जेणेकरून त्यांची एकत्रित सुनावणी होईल, या हिंदु पक्षाने केलेल्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाला नोटीस बजावली आहे. न्यालयाने मुसलमान पक्षाला यावर २ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ज्ञानवापीशी संबंधित ९ खटले वाराणसी जिल्हा न्यायालयात, तर ६ खटले दिवाणी न्यायालयात चालू आहेत. काही पुनर्विलोकन याचिका जिल्हा न्यायाधिशांसमोरही आहेत, तर जिल्हा न्यायाधीशही मूळ खटल्यांवर सुनावणी करत आहेत. अशा स्थितीत परस्परविरोधी आदेश येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात यावेत. उच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने सर्व प्रकरणांची सुनावणी करून निर्णय द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या १५ प्रकरणांमध्ये कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्‍नही आहेत, ज्यांचा निर्णय मोठ्या न्यायालयानेच द्यावा. या प्रश्‍नांमध्ये ऐतिहासिक तथ्ये, पुरातत्व विभागाशी संबंधित प्रश्‍न, हिंदु आणि मुसलमान कायदा अन् राज्यघटनेच्या कलम ‘३०० अ’चा अर्थ, यांसारख्या प्रश्‍नांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पाहिजे.
ज्ञानवापीच्या १२ तळघरांपैकी ८ तळघरांमध्ये अद्याप सर्वेक्षण झालेले नाही ! – अधिवक्ता मदन मोहन यादव
हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता मदन मोहन यादव म्हणाले की, हिंदूंकडून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. पुरातत्व विभागाने वजूखाना (नमाजापूर्वी हात-पाय धुण्याची जागा) येथील शिवलिंगाचे अद्याप सर्वेक्षण केलेले नाही. यातून हे स्पष्ट होईल की, ते शिवलिंग आहे कि कारंजा ? मुसलमान पक्ष हा कारंजा असल्याचा दावा करतो. पुरातत्व विभागाकडून ज्ञानवापीच्या १२ तळघरांपैकी ८ तळघरांमध्ये अद्याप सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. यासह मुख्य घुमटाच्या खाली असलेल्या ज्योतिर्लिंगाचेही सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले की, आम्ही १६ मे २०२२ या दिवशी दावा केला होता की, तथाकथित वजूखानामध्ये एक शिवलिंग सापडले आहे; मात्र मुसलमान पक्षाने ते नाकारले आणि तो कारंजा असल्याचे सांगितले. हे लक्षात घेऊन आम्ही पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात आम्ही आता मुसलमान पक्षाला नोटीस बजावली आहे.