नवी मुंबई येथील विमानतळाजवळील अवैध दर्गा पाडला !
|
नवी मुंबई – येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या (सिडको) भूमीवर अवैधरित्या उभारलेला दर्गा, तसेच अन्य अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने पाडली. हिंदु जनजागृती समितीने सातत्याने दिलेल्या या लढ्याला ईश्‍वराच्या कृपेमुळे मोठे यश आले आहे. शासनाने या प्रकरणी गंभीर नोंद घेऊन ही कारवाई केली, त्याविषयी समितीच्या वतीने शासनाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले की,
१. अशाच प्रकारे विशाळगड, कुलाबा, लोहगड, वंदनगड, शिवडी आदींवर अतिक्रमणे झाल्याचे लक्षात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गड-दुर्गांवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवणे आवश्यक आहे.
२. हिंदु जनजागृती समितीने ही मागणी सातत्याने लावून धरल्यामुळे माहीम गडावरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आले; मात्र आज राज्यातील ३५ महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे स्वत: राज्य पुरातत्व विभागाचे म्हणणे आहे.
३. प्रतापगड, किल्ला आणि नवी मुंबई येथील अनधिकृत बांधकामे ज्या पद्धतीने हटवण्यात आली, त्याच पद्धतीने राज्यातील ३५ महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी आमची मागणी आहे.
काय आहे प्रकरण ?
सिडकोच्या जागेवर उभारण्यात आलेला अनधिकृत दर्गा आणि अन्य बांधकामे यांमुळे नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. वर्ष २०१२ मध्ये ४ दगडांना पांढरा आणि हिरवा रंग देण्यात आला होता. वर्ष २०२४ मध्ये एक एकरची मालमत्ता बळकावण्यात आली होती. झाडाखाली चार पांढर्‍या रंगाच्या दगडांनी कंपाऊंड, कारंजे, घुमट, पाण्याच्या टाक्या, आऊटहाऊस, गेस्ट हाऊस आणि पार्किंग असलेला मोठा दर्गा बनला होता. हे गंभीर होते. त्याविरोधात समितीने पहिली तक्रार मार्च २०२३ मध्ये, तर दुसरी तक्रार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिली होती. त्या वेळी समितीचे मुंबई जिल्हा समन्वयक श्री. बळवंत पाठक, समितीचे श्री. महेश लाड आणि पत्रकार श्री. विजय भोर यांनी सिडकोच्या दक्षता अधिकार्‍यांची भेट घेतली होती. त्यावर सिडकोकडून कारवाई करण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसराची सुरक्षा सुनिश्‍चित झाली आहे, त्याप्रमाणे राज्यातील गड-दुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे हटवून तेथील पावित्र्य आणि संस्कृती अबाधित राखावी, असे समितीने म्हटले आहे.