आर्थिक गुन्‍हेगारांना जामीन देण्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे उदार धोरण !
१. ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्या’मुळे राजकारण्‍यांवर कारवाई करणे शक्‍य
आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थांनी काळा पैसा आणि विविध प्रकारच्‍या तस्‍करी नियंत्रणात आणण्‍यासाठी काही नवीन कायदे सिद्ध केले, त्‍यांनी ‘फायनान्‍शियल अ‍ॅक्‍शन टास्‍क फोर्स’ निर्माण केला, तसेच प्रत्‍येक देशाच्‍या सोयीसाठी सरकारी संस्‍था निर्माण केल्‍या. त्‍यात त्‍यांनी सर्व देशांसाठी मुख्‍यत्‍वे आतंकवादासाठी वापरल्‍या जाणार्‍या काळ्‍या पैशावर नियंत्रण आणण्‍यासाठी ४० मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवली. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भारत सरकारने वर्ष १९९९ मध्‍ये काळ्‍या पैशावर वचक ठेवून तो हस्‍तगत करण्‍यासाठी नवीन कायदा करण्‍याचे ठरवले. त्‍यामागे देशाचे अर्थकारण सुरळीत चालावे, हा उद्देश होता. वर्ष २००२ मध्‍ये भारत सरकारने ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा २००२’ संसदेत मांडला. त्‍याचे १.७.२००५ या दिवशी कायद्यात रूपांतर झाले. त्‍यामुळे अनेक प्रकरणांत अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) हे ‘सीबीआय’ किंवा अन्‍य अन्‍वेषण यंत्रणांसमवेत चौकशी करत असल्‍याचे आपल्‍याला दिसते. भारत सरकारने निर्माण केलेल्‍या इतर फौजदारी कायद्यांहून ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्या’मुळे आरोपींना कारागृहात ठेवण्‍यासाठी पुरेसे साहाय्‍य होते. या नव्‍या कायद्यामुळे अनेक आजी माजी मंत्र्यांना कारागृहात रहावे लागले. देहलीच्‍या मद्य घोटाळ्‍यात पकडल्‍या गेलेल्‍या आम आदमी पक्षाच्‍या (‘आप’च्‍या) अनेक नेत्‍यांच्‍या विरुद्ध या कायद्याखालीही गुन्‍हे नोंद झाले होते.
२. ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्या’च्‍या अंतर्गत जामीन देण्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची मवाळ भूमिका
‘सर्वसाधारण कायद्याखाली आरोपीला अटक झाली, तर जामीन देणे, हा नियम असून कारावास हा अपवाद आहे’, असे मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने एक जामीन अर्ज निकाली काढतांना स्‍पष्‍टपणे म्‍हटले होते. असे असले, तरी जामीन मिळण्‍यासाठी ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्या’खाली आरोपी दोषी नाही आणि त्‍याचा गुन्‍ह्यात सहभाग नाही, हे त्‍याला सिद्ध करावे लागते. ‘आप’चे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल यांच्‍यासह अनेक राजकीय पुढारी कारागृहात होते. पुढे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांना जामीन न देण्‍याचा निर्णय फिरवला. सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणते, ‘जर अनेक साक्षीदार असतील, अन्‍वेषणा यंत्रणा ३-४ वर्षे होऊनही फारशी प्रगती करत नसतील आणि फौजदारी खटले चालणार नसतील, तर आरोपीला जामीन मिळायला हरकत नाही.’ पूर्वी विजय मदनलाल चौधरी यांच्‍या प्रकरणात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्या’ची वैधता तपासली होती आणि अनेक कलमांना त्‍यांची मान्‍यता होती. ज्‍या पद्धतीने त्‍याचा वापर करून गुन्‍हेगार अनेक वर्षे आणि मास कारागृहात डांबले गेले, त्‍याचा फेरविचार करायचा का ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्‍च न्‍यायालयासमोर उपस्‍थित झाला.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने जामीन देण्‍याविषयी त्‍यांचे धोरण अधिक उदार केले. याला मुख्‍यत्‍वे दोन कारणे आहेत. सर्वसाधारण कायद्यानुसार अन्‍वेषण यंत्रणांना कुणालाही अटक करायची असल्‍यास लेखी आदेश द्यावा लागतो आणि त्‍या प्रकारचा लेखी अहवाल सिद्ध ठेवावा लागतो. राज्‍यघटनेच्‍या कलम २२ नुसार हे आवश्‍यक आहे. दुसरे म्‍हणजे ‘प्रवर्तन प्रकरण सूचना अहवाल’ हा आरोपी विरुद्धचा गुन्‍ह्याचा जो अहवाल असतो, त्‍याला प्रथमदर्शनी माहिती अहवालासारखे महत्त्व नाही. त्‍यामुळे विजय मदनलाल चौधरीच्‍या प्रकरणात असे म्‍हटले की, आरोपीला अटक करतांना त्‍याच्‍या विरुद्धच्‍या गोष्‍टी सांगणे आवश्‍यक नाही. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍याच्‍या विरुद्धचे मत ‘पंकज बंसल विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटल्‍यामध्‍ये प्रदर्शित केले होते. पंकज बंसल प्रकरणात मात्र सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे घोषित केले की, आरोपीला अंमलबजावणी संचालनालय लेखी कारणे कळवणार नसेल, तर त्‍याची अटक अनधिकृत ठरते आणि तो जामीन मिळण्‍यास पात्र होतो.
३. जामीन देण्‍याविषयी समानसूत्री मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे आवश्‍यक !
या सर्व प्रकरणात ज्‍या पद्धतीने न्‍यायालय जामीन देण्‍याचा विवेक वापरते, त्‍यामुळे न्‍यायमूर्तीपरत्‍वे कायदा किंवा जामीन देण्‍याचे निकष पालटले जातात आणि सामान्‍य व्‍यक्‍तीला जामीन का दिला ? किंवा किती कालावधीनंतर दिला पाहिजे ?, याविषयी संभ्रमावस्‍था निर्माण होते. काही प्रकरणी न्‍यायालयावर टीका होते किंवा त्‍या निकालपत्रावर अप्रत्‍यक्षरित्‍या संशय व्‍यक्‍त केला जातो. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांना काही काळ कारागृहात घालवल्‍यानंतर जामीन मिळाला. त्‍यासाठी त्‍यांनी अनेक वेळा उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय येथे जामीन अर्ज प्रविष्‍ट केले होते. दुसरीकडे आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा राज्‍यांतील महिला नेत्‍या के. कविता या देहलीच्‍या मद्य घोटाळ्‍यात आरोपी म्‍हणून कारागृहात होत्‍या. त्‍यांना काही काळानंतर लगेचच जामीन मिळाला. ‘त्‍यांच्‍या वडिलांनी लोकसभा निवडणुकीच्‍या वेळी भाजपला पाठिंबा घोषित केला होता. त्‍यामुळे कविता यांचा लवकर जामीन झाला’, असा आरोप त्‍या वेळी करण्‍यात आला होता.
ज्‍या आतंकवाद्यांनी अगदी काश्‍मीरपासून केरळपर्यंत अनेक आतंकवादी आक्रमणे केली, त्‍यांच्‍या संदर्भातही जामीन देण्‍याचे निकष जनसामान्‍यांना विस्‍मयचकित करणारे आहेत. अलीकडे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने बुलडोझर कारवाईविषयी दिलेला निवाडाही सामान्‍यजनांना पटू न शकणारा आहे. आरोपींनी केलेल्‍या अतिक्रमणाविषयी एक निकष आणि सज्‍जन व्‍यक्‍तींच्‍या अतिक्रमणाविषयी दुसरा निकष, असा आरोप न्‍यायसंस्‍थेवर केला जाऊ शकतो. येथे सज्‍जन रहाणे आणि इमानदारीने वागणे, हे न्‍यायसंस्‍थेला जामीन देण्‍याविषयी प्राधान्‍य वाटू शकत नाही, असे सामान्‍य व्‍यक्‍तीला वाटू शकते. पूर्वी न्‍यायसंस्‍था म्‍हणायची की, अनधिकृत कृत्‍याला साहाय्‍य करणे, म्‍हणजे ‘पुटींग प्रीमियम ऑन एलिजिबीलिटी’ आहे. जनसामान्‍य व्‍यक्‍तींचा न्‍यायसंस्‍थेविषयी विश्‍वास निर्माण व्‍हावा आणि तो अबाधित रहावा, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्‍या संदर्भात सुसूत्रीकरण व्‍हावे. अन्‍यथा न्‍यायसंस्‍थेविषयी असे सहजपणे म्‍हटले जाते, ‘तुम्‍ही मोठा अधिवक्ता तुमच्‍या बाजूने उभा करा आणि ज्‍येष्‍ठ अधिवक्ता उभे राहिले की, अपेक्षित आदेश होतो.’ हे प्रत्‍येक वेळा खरे नसते; परंतु तो एक चर्चेचा विषय होतो. त्‍यामुळे जामीन देण्‍याविषयी सुसूत्रीकरण आवश्‍यक आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (१५.११.२०२४)