संपादकीय : ‘डिजिटल’ फसवणूक !
विज्ञान जसजसे प्रगत होत जात आहे, तसतशा अनेक नव्‍या समस्‍या जन्‍माला येत आहेत. सध्‍या ‘डिजिटल अ‍ॅरेस्‍ट’च्‍या वाढत्‍या प्रकारांमुळे समाजात अस्‍वस्‍थता आहे. डिजिटल अरेस्‍ट म्‍हणजे ऑनलाईन माध्‍यमातून प्रशासकीय अधिकारी अथवा पोलीस असल्‍याचे भासवून पीडित व्‍यक्‍तीला घाबरवून तिच्‍याकडून मोठी रक्‍कम उकळण्‍याचा प्रकार आहे. नवी देहलीतील रोहिणी भागात रहाणार्‍या एका ७७ वर्षीय निवृत्त अभियंत्‍याला तब्‍बल १९ दिवस डिजिटल अरेस्‍ट करून त्‍याच्‍याकडून १० कोटी ३० लाख रुपये लुटण्‍यात आल्‍याचा प्रकार उघडकीस आला. त्‍यापूर्वीही असे अनेक प्रकार घडले आहेत. यातील बहुतांश घटना या उद्योजक किंवा व्‍यापारी यांच्‍या संदर्भात घडल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यामध्‍ये धास्‍ती निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारच्‍या गुन्‍ह्याची उकल करणे, हे सध्‍या तरी आपल्‍या पोलिसांच्‍या आवाक्‍याच्‍या बाहेर असल्‍याचे चित्र आहे. ‘डिजिटल अ‍ॅरेस्‍ट’च्‍या घटना घडण्‍यापूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने पैसे परस्‍पर काढून घेण्‍याच्‍या घटना पदोपदी घडल्‍या आहेत आणि अजूनही घडत आहेत. त्‍यांतील सर्वच गुन्‍हेगारांपर्यंत तरी पोलीस कुठे पोचतात ? याचा अर्थ पोलिसांना तसे प्रशिक्षण दिले जात नाही का ?, असा प्रश्‍न पडतो. खरे तर गुन्‍हेगारांना पोलिसांचा जराही धाक उरला नसल्‍याने ते नवनवे गुन्‍हे करू धजावतात.
डिजिटल अ‍ॅरेस्‍टच्‍या या गुन्‍ह्याच्‍या कार्यपद्धतीविषयी वर्तमानपत्रांतून अनेक बातम्‍या वगैरे प्रसिद्ध झालेल्‍या आहेत. त्‍यावर सरकारने कठोर उपाययोजना काढणे आवश्‍यक आहे. या प्रकरणातील गुन्‍हेगार स्‍वतः सीबीआयचे बनावट अधिकारी बनून संबंधितांना भ्रमणभाष करून ब्‍लॅकमेल करतात. कुठल्‍याही नागरिकाच्‍या मनात सर्वसामान्‍यपणे पोलीस, न्‍यायालय यांच्‍याविषयी धास्‍ती असते. त्‍यापायी अनेक लोक अशा गुंडांच्‍या धमक्‍यांना बळी पडतात आणि त्‍यांचे लाखो-कोटी रुपये लुटले जातात. या समस्‍येवर उपाय काढेपर्यंत ऑनलाईन ठगेगिरी करणार्‍यांच्‍या पुढच्‍या क्‍लृप्‍त्‍या सिद्ध असतात. मग प्रश्‍न असा पडतो की, हे सर्व थांबणार कधी ? एकीकडे आपण ‘डिजिटल इंडिया’ म्‍हणत असतांना दुसरीकडे ही ‘डिजिटल’ फसवणूक समाजात अराजक निर्माण करत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्‍यामुळे विज्ञानाधारित उपक्रम चालू करतांना त्‍याच्‍या आडून घडू शकणार्‍या संभाव्‍य गुन्‍ह्यांचा आणि त्‍यांवरील उपाययोजनांचा अभ्‍यास करणेही आवश्‍यक आहे, अन्‍यथा हे ‘डिजिटल’ प्रकरण समाजासाठी ‘क्रिटिकल’ (त्रासदायक) होईल !
| सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या होणार्‍या ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्‍यासाठी सरकारने कठोर कायदा करणे आवश्‍यक ! |