संपादकीय : महाराष्‍ट्राचे भवितव्‍य !
महाराष्‍ट्र विधानसभेच्‍या २८८ जागांसाठी झालेल्‍या मतदानानंतर ‘भावी आमदारां’चे भवितव्‍य सीलबंद झाले आहे. उत्तरप्रदेशानंतर महाराष्‍ट्र हे क्रमांक दोनचे मोठे राज्‍य असल्‍यामुळे या २ राज्‍यांत स्‍वतःची पाळेमुळे घट्ट करण्‍याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा कल असतो. महाराष्‍ट्रात यंदा राष्‍ट्रीय आणि छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्ष यांनी सर्व शक्‍ती एकवटून ही निवडणूक लढवल्‍याचे चित्र पहायला मिळाले. यंदाच्‍या निवडणुकीच्‍या प्रचारात ‘व्‍होट जिहाद’, ‘वक्‍फ बोर्ड’ आदी सूत्रे विशेष गाजली. त्‍यामुळे आतापर्यंत सर्वसामान्‍य मतदारांना ही सूत्रे ज्ञात झाली. लोकसभेच्‍या निवडणुकीत धर्मांधांनी त्‍यांची शक्‍ती दाखवून देण्‍यासाठी भाजपविरुद्ध (नव्‍हे हिंदूंविरुद्ध) ‘व्‍होट जिहाद’ पुकारला. त्‍या वेळी त्‍याकडे म्‍हणावे तेवढे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. याचा जोरदार फटका भाजपला महाराष्‍ट्रात बसला आणि भाजपचे महाराष्‍ट्रातील संख्‍याबळ २३ खासदारांवरून थेट ९ खासदारांवर आले. विधानसभेच्‍या निवडणुकीतही आरंभी भाजपने ‘व्‍होट जिहाद’चे सूत्र गांभीर्याने घेतले नव्‍हते, हे लक्षात घ्‍यायला हवे. असेच दुर्लक्ष भाजपच्‍या काही नेत्‍यांनी ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या संदर्भातही केल्‍याचे दिसून आले होते. वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये जेव्‍हा ‘लव्‍ह जिहाद’ची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात उघड होऊन देशात त्‍यावर चर्चा होऊ लागली होती, तेव्‍हा एक वरिष्‍ठ केंद्रीय मंत्री म्‍हणाले होते, ‘कुठे आहे लव्‍ह जिहाद ? मला दिसत नाही !’ त्‍यानंतर पुढील ४-५ वर्षांतच अनेक भाजपशासित राज्‍यांनी लव्‍ह जिहादविरोधी कायदा केला ! दुसरीकडे मात्र धर्मांध त्‍यांच्‍या कृती कार्यक्रमापासून जराही मागे हटत नसल्‍याचे दिसून आले. लोकसभेत ‘व्‍होट जिहाद’ करणार्‍या धर्मांधांनी महाराष्‍ट्राच्‍या विधानसभा निवडणुकीत त्‍याच्‍या पुढची पायरी गाठली. त्‍यांनी १७ मागण्‍यांचा एक संच बनवून तो ते प्रत्‍येक राजकीय पक्षाकडे घेऊन गेले. जो पक्ष या मागण्‍या मान्‍य करून त्‍याप्रमाणे कृती करण्‍याचे आश्‍वासन देईल, त्‍या पक्षाच्‍या मागे उभे रहाण्‍याची भूमिका त्‍यांनी घेतली. हे १७ प्रश्‍न ज्‍यांनी कुणी ऐकले किंवा वाचले असतील, त्‍यांच्‍या पायाखालची वाळू सरकल्‍याविना राहिली नसेल. यामध्‍ये ‘वक्‍फ कायद्याला विरोध करणे, शिक्षण आणि नोकरी यांमध्‍ये मुसलमानांना १० टक्‍के आरक्षण देणे, इमाम (मशिदीमध्‍ये प्रार्थना करून घेणारा) आणि मौलाना (इस्‍लामचा अभ्‍यासक) यांचे मासिक मानधन १५ सहस्र रुपये करणे, मुसलमानांविरुद्ध बोलणार्‍या हिंदुत्‍वनिष्‍ठ नेत्‍यांविरुद्ध कारवाई करणे, राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघावर बंदी घालणे’ आदी मागण्‍यांचा समावेश आहे. या १७ मागण्‍या हिंदूंसाठी आणि एकूणच समाजासाठी ‘खतरा’ ठरतील, अशा आहेत. तरीही त्‍या महाविकास आघाडीतील काही पक्षांनी मान्‍य केल्‍याने या सर्वांची मते आघाडीच्‍या पारड्यात पडतील, अशी चर्चा होती.
थोडक्‍यात धर्मांधांनी लोकसभेच्‍या वेळी जो ‘फुकटात’ ‘व्‍होट जिहाद’ केला, तसा तो विधानसभेच्‍या निवडणुकीत न करता त्‍याबदल्‍यात मुसलमान समाजासाठी काहीतरी पदरात पाडून घेण्‍याची हुशारी त्‍यांनी दाखवली. एवढे झाल्‍यानंतर कुठे महायुतीला जागा आली आणि उघडपणे ‘व्‍होट जिहाद’च्‍या विरोधात दंड थोपटले गेले. महायुतीने हिंदूंमध्‍ये जागृती करून मतदानाचा टक्‍का वाढवण्‍यासाठी पावले उचलली. या सूत्रांव्‍यतिरिक्‍त ‘बटेंगे तो कटेंगे’ (विभागलो गेलो, तर कापले जाऊ), ‘एक है तो सेफ है’ (एकत्र असलो, तर सुरक्षित राहू शकू), या उत्तरप्रदेशाचे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ आणि पंतप्रधान मोदी यांच्‍या घोषणाही यंदाच्‍या निवडणुकीच्‍या प्रचारात चांगल्‍याच गाजल्‍या. या घोषणा म्‍हणजे एक प्रकारे ‘व्‍होट जिहाद’च्‍या सूत्राला प्रत्‍युत्तर असल्‍याचे मानले गेले. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर यंदा झालेली निवडणूक महाराष्‍ट्राच्‍या भवितव्‍याला कलाटणी देणारी ठरेल. राज्‍यात सत्तेवर पुन्‍हा कोण येणार ? आणि कोण जाणार ?, हे २३ नोव्‍हेंबरला स्‍पष्‍ट होईलच; परंतु वरील गोष्‍टी संपूर्ण राज्‍यासाठी, तसेच हिंदूंसाठी चिंतेच्‍या आहेत. अशात समस्‍त रयतेला आश्‍वस्‍त करण्‍याचे काम हिंदुत्‍वनिष्‍ठ भावी आमदारांना करावे लागणार आहे. तसे ते करतील, असा विश्‍वास तूर्तास ठेवायला हरकत नाही !