वाढती संघटित गुन्हेगारी आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाची उपाययोजना !

माजी पोलीस महासंचालक श्री. प्रविण दीक्षित यांनी नुकताच काही पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्यात त्यांनी वाढती गुन्हेगारी आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाची उपाययोजना यांवर चर्चा केली. या वेळी त्यांनी व्यक्त केलेले विचार येथे देत आहोत.

१. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गुंडांच्या टोळींचा विस्तार मर्यादेच्या बाहेर !

मुंबईतील वर्ष १९९० मधील आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे. मधल्या काळात विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण यांमध्ये क्रांती झाली. जागतिकीकरणाच्या पद्धतीत पालट झाला. आजच्या काळात गुन्हेगारीला भौगोलिक अंतर राहिलेले नाही. ती देहली, उत्तरप्रदेश, कोलकाता किंवा मुंबई यांच्या पलीकडे पोचली आहे. गुंडांच्या टोळीतील अनेक सदस्य एकाहून अनेक देशांमध्ये आहेत. आज आणखी एक मोठा भेद, म्हणजे यांपैकी बहुतेक गुंडांना काही देश प्रायोजित करत आहेत. विशेषतः भारताचे प्रतिस्पर्धी चीन, पाकिस्तान आणि अलीकडील घडामोडीनुसार बांगलादेश, नेपाळ, अफगाणिस्तान, श्रीलंका इत्यादी भारताच्या आसपासचे देश त्यांचे प्रायोजक आहेत.

आंतरराष्ट्रीय आखाड्यातील दोन प्रमुख घटकांमुळे हे प्रकरण पुष्कळ गुंतागुंतीचे आहे. ‘डीप स्टेट’, म्हणजे काही घटक किंवा काही व्यक्ती यांना आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोससारख्या व्यक्तींनी त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. दुसरे म्हणजे ‘इसिस’ने भारतामध्ये मुसलमान कट्टरतावादाचे बीज रोवून त्याला प्रोत्साहन दिले आहे. आता हे सर्व घटक भारतात अद्ययावत् होत आहेत. भारतात आज अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे होत आहेत. कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ भारतात आणले जातात. त्यातून मिळणार्‍या पैशातून ते शस्त्रांचा अवैध व्यापार करत आहेत. अशा क्षेत्रांमध्ये गुन्हेगारांचा वाढता कल आहे. त्यामुळे या गोष्टी अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत.

२. गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुण आणि अल्पवयीन मुले यांचा सहभाग

सध्या हे गुन्हेगार धर्म, भाषा, जात आदी विविध गोष्टींच्या नावाखाली भारतातील समुदायांमध्ये फूट पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासमवेतच समाजातील तरुणांचा धार्मिक कट्टरतावादासाठी वापर केला जात आहे. या प्रक्रियेत भारतातील विशेषतः बेरोजगार तरुण आणि ज्या तरुणांवर गुन्हे नोंद नाहीत, अशा तरुणांना प्राधान्य दिले जात आहे. अशा युवकांवर अन्वेषण संस्था संशय घेण्याची शक्यता अल्प असते. त्यामुळे ते १८ वर्षांहून अल्प वयाच्या तरुणांना प्राधान्य देत आहेत, जेणेकरून कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेता येऊ शकतो. जे बेरोजगार असून ज्यांना फारशी समज नाही, अशा तरुणांचा वापर शस्त्रे हाताळण्यासाठी आणि नेमून दिलेल्या लक्ष्यांवर आक्रमण करण्यासाठी केला जात आहे. लक्ष्य निश्चित करणार्‍या काही विशिष्ट व्यक्ती असतात. या व्यक्ती भारतात किंवा परदेशातील असू शकतात. हे सर्व तरुण पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा इतर देशांमध्ये असलेल्या त्यांच्या मार्गदर्शकांच्या (विशिष्ट व्यक्तींच्या) सांगण्यावरून काम करत आहेत. बाह्य घटक आणि काही अंतर्गत विरोधाभास यांच्या परिणामामुळे या नवीन प्रकारच्या संघटित गुन्हेगारीचा जन्म झाला आहे.

३. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी समाजाचा सक्रीय सहभाग

संघटित गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी अन्वेषण संस्थांनी केवळ त्यांचा समन्वय किंवा त्यांचे तांत्रिक कौशल्य यांवर अवलंबून रहाण्याऐवजी त्याच्या पलीकडे जाऊन मानवी बुद्धीमत्ताही सुधारणे आवश्यक आहे. तांत्रिक नवकल्पना आणि त्यांचे लाभ यांव्यतिरिक्त आपण मानवी बुद्धीमत्तेचेही साहाय्य घेतले पाहिजे. विशेषतः संघटित गुन्हेगारी या विशिष्ट समस्येसाठी सामान्य माणसाचे साहाय्य घेणे आवश्यक आहे. सरकारने केवळ संस्थाच नव्हे, तर बहुआयामी दृष्टीकोनातून सेवा पुरवठादार म्हणून प्रदान करण्याचा विचार केला पाहिजे. केवळ संस्थांवर अवलंबून असाल, तर त्याला अनेक मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ जेव्हा मला महाराष्ट्रात पोलीस आयुक्त किंवा राज्याचे पोलीस महासंचालक या पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा आम्ही ‘पोलीस मित्र’ ही संकल्पना राबवली. या संकल्पनेनुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमध्ये सामान्य माणसाला माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आश्चर्य वाटेल की, महिला, तरुण, पुरुष, वृद्ध अशा सर्व समुदायांतील लोक सहस्रोंच्या संख्येने पुढे आले. त्या वेळी आम्ही राज्यात अशा पोलिसांना साहाय्य करणार्‍या ५ लाखांहून अधिक लोकांची नोंदणी केली होती. हे सर्वजण केवळ माहिती पुरवण्यातच सक्रीयपणे योगदान देत नव्हते, तर या व्यक्तींच्या परिसरात जी परिस्थिती निर्माण होत असेल, ती त्वरित कळवली जाईल, याची खात्रीही करत होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी केवळ काय चुकीचे चालले आहे, एवढेच कळवले नाही, तर त्यावर सूचना आणि उपायही सुचवले. हा विषय समाजकार्याचा होऊन संपूर्ण राज्याचा झाला. त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसवण्यात चांगले परिणाम दिसून आले. विशेषतः रस्त्यावरील अपहरण, चोर्‍या यांसारखे गुन्हे आणि इतर अनेक गुन्हे यांवर परिणामकारकपणे नियंत्रण ठेवता आले.

‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग’ (नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो) प्रत्येक वर्षी सर्व राज्यांतील गुन्ह्यांविषयीची माहिती प्रसिद्ध करतो. या माहितीनुसार सर्वसाधारपणे प्रत्येक वर्षी गुन्हेगारीमध्ये १२ ते १५ टक्के वाढ होते; परंतु ज्यावर्षी आम्ही ही योजना राबवली, तेव्हा गुन्ह्यांची संख्या केवळ अल्पच झालेली नाही, तर गुन्ह्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आले, असे आम्हाला दिसून आले. त्यावर्षी गुन्ह्यांची संख्या जवळजवळ २७ टक्के न्यून झाली आणि काही गुन्ह्यांची नोंद करावी न लागता गुन्ह्यांचे प्रमाण न्यून झाले. हे सर्व लोकांच्या साहाय्याने झाले. माझे म्हणणे आहे की, लोकांना यात सहभागी केले पाहिजे, चांगल्या सामाजिक पद्धती वापरल्या पाहिजेत आणि या समस्या सर्वांच्या आहेत, अशी त्यांची खात्री झाली पाहिजे. लोकांनी दिलेल्या सूचना आणि त्यांनी सांगितलेल्या उपाययोजना यांना महत्त्व दिले पाहिजे.

४. गुन्हेगारीवरील नियंत्रणासाठी परराष्ट्रांचे साहाय्य

आम्हाला सर्व बाजूंनी आणि अनेक राष्ट्रांकडून वाढत्या प्रमाणात सहकार्य मिळत आहे. पाकिस्तान किंवा त्याची मित्र राष्ट्रे सोडली, तर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी बहुतांश राष्ट्रांकडून आम्हाला सहकार्य लाभत आहे. अशा संघटित गुन्हेगारीच्या परिस्थितीविषयी एकमेकांना माहिती देणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत सरकार ही माहिती केंद्रातून राज्यांना मिळेल, याची खात्री करते. त्यामुळे अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रांची तस्करी, सायबर गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी अशांविषयी अनेक अन्वेषण संस्था एकमेकांना करत असलेल्या सहकार्यात वाढ होत आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे हे सरकारी अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमातून किंवा राज्यांतील पोलिसांच्या माध्यमातून कार्य करत आहेत. दुसरे म्हणजे भारत सरकार गंभीरपणे कायदा आणि सुव्यवस्था पहाणार्‍या संस्थांना प्रशिक्षण देण्याविषयी प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे सध्याच्या नवीन कार्यपद्धती, अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटना कोणत्या आहेत आणि त्या कशाप्रकारे हाताळू शकतो, यांविषयी सतत नवीन माहिती मिळत रहाते. याखेरीज कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या संस्थांना दिल्या जाणार्‍या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या संस्थांमधील पायाभूत सुविधा किंवा त्यामधील कर्मचारी संख्या अथवा त्यांना लागणारी उपकरणे यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व शक्य पद्धतीने भारत सरकार अधिकाधिक प्रयत्न करत आहे. या सर्वांपेक्षा लोकांमध्ये जागृती होणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाज आणि राष्ट्र यांविरुद्ध होत असलेल्या या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी लोकांचे सहकार्य अन् सहभाग महत्त्वाचा आहे. यादृष्टीने येणार्‍या काळात अधिक प्रयत्न करावे लागतील.

५. कारागृहे आणि न्याययंत्रणा यांत झालेले पालट अन् काही सूचना

ब्रिटिशांनी कारागृहांविषयी १५० वर्षांपूर्वी केलेले नियम आपण अजूनही अद्ययावत् करत आहोत. कारागृहाच्या नियमांमध्ये मूलभूत पालट करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ मोठी शहरे आणि सर्व प्रमुख कारागृह यांच्या ठिकाणी कैद्यांची गर्दी झालेली आहे, अशी तक्रार नेहमी ऐकायला मिळते. विशेषत: मुंबई, ठाणे, नाशिक किंवा पुणे येथील कारागृहांमध्ये गर्दी झाली आहे.

कैद्यांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले आणि ज्यांच्यावर खटला चालू आहे, असे दोन प्रकारचे कैदी असतात. गुन्हा सिद्ध झालेले कैदी विविध श्रेणींतील असतात. त्यामुळे त्यांच्या सुधारणेसाठी विविध पद्धत वापरल्या जातात; परंतु ज्यांच्यावर खटला चालू असतो, त्यांच्यावरील खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी न्यायसंस्था तेवढ्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कैद्यांची संख्या वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन १.७.२०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेमध्ये ‘इ-न्यायालया’च्या माध्यमातून खटले चालवण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यासमवेतच सुनावणीसाठी ‘व्हिडिओ ट्रायल’सारख्या नवीन पद्धती वापरण्यावर भर दिला आहे. हे खटले विविध ठिकाणी होण्याऐवजी कारागृहात होणे आवश्यक आहे; कारण त्या ठिकाणी परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळता येऊ शकते. जर कुणाला त्याच्या अधिवक्त्याचा सल्ला घ्यायचा असेल किंवा जर कुणाला त्याचे नातेवाईक किंवा मित्र यांना भेटायचे असेल अथवा न्यायालयासमोर उभे रहायचे असेल किंवा रुग्णालयात जायचे असेल, तर हे सर्व ‘टेलिकम्युनिकेशन’द्वारे (दळणवळण यंत्रणेद्वारे) करणे शक्य आहे.

(क्रमशः)

– श्री प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई.