गोव्यातील सरकारी नोकरी फसवणूक : एक चिंताजनक वास्तव !
गोवा सध्या सरकारी नोकरी फसवणुकीचा एक महत्त्वाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे जनतेमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. या घोटाळ्यात सरकारी पदांसाठी बनावट नोकरीच्या ‘ऑफर’चा (आमिषांचा) समावेश आहे. यामध्ये गृहिणी, शाळा शिक्षक आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांसारख्या विविध व्यक्तींचा समावेश आहे. या निमित्ताने एक अहवाल प्रसिद्ध झाला असून त्यात फसवणुकीचे तपशील, तिच्या कार्यपद्धती, सरकारी नोकर्‍यांच्या मागणीच्या मागील कारणे आणि अशा फसवणूक न्यून करण्यासाठी संभाव्य उपाययोजना यांचा आढावा घेतला आहे.
१. फसवणुकीचा आढावा
या नोकरी फसवणुकीचा केंद्रबिंदू, म्हणजे फसवणूक करणार्‍या व्यक्ती किंवा आकर्षक नोकरीचे आमीष दाखवणारे दलाल ! या प्रकरणांत आतापार्यंत ३३ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील आणि सरकारी कार्यालयातील काही मान्यवर व्यक्तींचा समावेश आहे. तपास अधिकार्‍यांनी आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्यांची ५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. फसवणूक झालेल्या अनेक व्यक्तींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या.
अन्वेषणात असे आढळून आले की, हे सर्व गुंतागुंतीचे जाळे आहे. यात अनेक व्यक्तींचे सरकारी क्षेत्रात स्थिर रोजगार मिळवण्यासाठीच्या आशा दाखवून शोषण करण्यात आले आहे. या फसवणुकीचे परिणाम आर्थिक हानीपेक्षा अधिक आहेत. यामुळे नागरिकांच्या वैध भरती प्रक्रियेतील आणि सरकारी संस्थांवरील विश्वासावरही विपरीत परिणाम झाला आहे.
२. कार्यपद्धत फसवणूक करणार्‍यांनी वापरलेल्या तंत्रज्ञानाची पद्धत अत्यंत प्रगल्भ आणि चिंताजनक आहे.
अ. नोकरीसाठी खोटे विज्ञापन : फसवणूक करणारे सरकारी पदांसाठी खोटे विज्ञापन सिद्ध करतात, ज्यामध्ये अधिकृत कागदपत्रांचा वापर केला जातो. या विज्ञापनांमध्ये सहसा खोटी चिन्हे आणि आश्वासने असतात, ज्यामुळे त्यांची विश्वसनीयता वाढते.
आ. सामाजिक माध्यमांचा लक्षणीय वापर : अनेक पीडितांना सामाजिक माध्यमांद्वारे संपर्क साधला जातो, जिथे फसवणूक करणारे ‘यशस्वी’ उमेदवारांचे अनुभव प्रदर्शित करतात. यामुळे विश्वासार्हता निर्माण होते आणि इतरही सहभागी होण्यास प्रवृत्त होतात.
इ. उच्च शुल्क : नोकरीतील सेवांसाठी किंवा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी उच्च शुल्क आकारले जाते. यातून नोकरी मिळण्याची संधी वाढते. नोकरीच्या सुरक्षेच्या वचनाविषयीच्या आशेवर सहस्रो रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंत शुल्क भरले जाते.
ई. उच्च दबावाची तंत्रे : फसवणूक करणारे पीडितांना तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणतात. त्यांच्याकडे सीमित नोकर्‍या उपलब्ध असल्याचे सांगतात. हा दबाव अनेक वेळा व्यक्तींना वैधता पडताळण्याविना निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करतो.
उ. प्रशासकीय सहभाग : अटक केलेल्या काही व्यक्तींमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत. यांनी या फसवणूक करणार्‍यांना साहाय्य केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी आतील गोटातील प्रशासकीय किंवा नोकरी संबंधीची माहिती फसवणूक करणार्‍या दलालांना पुरवलेली असते. या सहकार्यामुळे सरकारी संस्थांवरील सार्वजनिक विश्वास अल्प होतो आणि अंतर्गत अन्वेषणाची आवश्यकता अधोरेखित होते.
३. सरकारी नोकर्‍यांच्या मागणीच्या मागील कारणे
भारतामध्ये सरकारी रोजगाराची आकर्षकता अनेक कारणांमुळे आहे.
अ. नोकरीची सुरक्षा : सरकारी नोकर्‍या सामान्यतः खासगी क्षेत्रातील पदांपेक्षा अधिक स्थिर मानल्या जातात. विशेषतः आर्थिक मंदीच्या काळात त्या अधिक स्थिर असतात. आर्थिक मंदीच्या काळात खासगी आस्थापनांमधून संकटाच्या वेळी कामावरून काढले जाण्याची शक्यता असते, तशी सरकारी नोकरीत नसते.
आ. लाभ आणि निवृत्तीवेतन योजना : निवृत्तीवेतन योजनांसारख्या आर्थिक सुरक्षिततेमुळे सरकारी नोकर्‍या आकर्षक बनतात. अनेक व्यक्ती या भूमिकांना त्यांच्या भविष्यातील दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पहातात.
इ. सामाजिक प्रतिष्ठा : सरकारी पद किंवा नोकरी असणे, हे अनेक समुदायांमध्ये प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. अनेक ठिकाणी या नोकर्‍या आदर आणि प्रशंसा मिळवून देतात. यामुळे व्यक्ती सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्नरत असते.
ई. मर्यादित संधी : सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा वाढल्यामुळे अनेक जण सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी ‘कोचिंग’ (शिकवणी) आणि परीक्षेची सिद्धता यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करतात. यातही ते फसू शकतात. उपलब्ध पदांची अल्प संख्या आणि उच्च स्पर्धा यांमुळे व्यक्ती अनेकदा फसतात.
४. पीडितांवर होणारा परिणाम
अशा फसवणुकींचा पीडितांवर होणारा परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतो. जेव्हा त्यांना समजते की, त्यांची फसवणूक झाली आहे, तेव्हा अनेक व्यक्तींनी केवळ आर्थिक हानीच नाही, तर भावनिक ताण आणि आत्मसन्मान गमावल्याचा अनुभव घेतला आहे. काही पीडितांसाठी, विशेषतः ज्यांनी त्यांच्या जीवनाच्या बचतीतील किंवा कर्ज काढून या खोट्या नोकरीसाठी पैसे दिले आहेत. त्यांच्यासाठी ते पैसे पुनर्प्राप्त करणे, ही एक दीर्घ आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया असू शकते.
५. उपाययोजना
अशा वाढत्या नोकरी फसवणुकीविरुद्ध लढण्यासाठी काही उपाययोजना लागू केल्या जाऊ शकतात :
अ. जनजागृती मोहीम : नोकरीच्या फसवणुकीविषयी जागरूकता वाढवल्यास संभाव्य पीिडतांना आर्थिकदृष्ट्या बांधील होण्यापूर्वी खोट्या ‘ऑफर्स’ (आमिषे) ओळखण्यात साहाय्य होईल. शालेय, महाविद्यालयीन आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत, जिथे लोक रोजगार शोधत आहेत.
आ. कठोर नियमावली : भरती करणार्‍या दलालांवर कठोर नियम लागू करणे आणि सर्व नोकरीच्या विज्ञापनांची अधिकृत चॅनेलद्वारे चौकशी करणे, यांद्वारे यातील धोका न्यून होऊ शकतो. यामध्ये एजन्सींसाठी अनिवार्य नोंदणी आणि नियमित परीक्षण समाविष्ट करता येईल.
इ. थेट भरती प्रक्रिया : अर्ज प्रक्रियेतील स्पष्ट संवाद लागू करून आणि संबंधित शुल्कांची माहिती देऊन वैध संधींवर विश्वास पुनर्स्थापित केला जाऊ शकतो. प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकतेवर भर दिला पाहिजे.
ई. पीडितांसाठी साहाय्य केंद्र : फसवणूक होणार्‍या पीडितांसाठी कायदेशीर साहाय्य आणि समुपदेशन सेवा स्थापन केल्याने त्यांना आर्थिक हानी आणि भावनिक ताणातून बाहेर पडण्यात साहाय्य होऊ शकते. याद्वारे अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करू शकतात.
उ. कायद्याची प्रभावी कार्यवाही : भरती एजन्सींशी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी यंत्रणेतील संबंध भक्कम करणे आवश्यक आहे. यामुळे नव्याने उद्भवणार्‍या फसवणुकींच्या विरोधात जलद प्रतिसाद मिळण्यास साहाय्य होऊ शकते. फसवणूक ओळखण्यासाठी कायद्याचे नियमित प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते.
६. निष्कर्ष
गोव्यातील अलीकडील नोकरी फसवणूक ही सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार शोधणार्‍या व्यक्तींच्या असुरक्षिततेचे प्रदर्शन करते. अधिक लोक अशा योजनांमध्ये फसत असल्याने प्राधिकरणांनी फसवेगिरी करणार्‍यांच्या विरोधात ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे, तसेच व्यक्तींनी अशा फसवणुकीकडे आकर्षित करणार्‍या कारणांचा सामना करणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता आणि जागरूकतेची संस्कृती निर्माण करून प्रशासन अन् सरकार फसवणुकीच्या क्रियांचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी काम करू शकते. याचसमवेत योग्य मार्गाने उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करणार्‍या लोकांचे संरक्षण करू शकते.
फसवणुकीच्या या भीषण घटनेमुळे एक सूत्र तीव्रतेने लक्षात ठेवले पाहिजे की, स्पर्धात्मक नोकरी मिळवण्यासाठी सावधगिरी आवश्यक आहे. या ठिकाणी अप्रामाणिक व्यक्ती असल्यास शोषण होऊ शकते. प्रामाणिकतेला प्राधान्य देईल, अशी एक भक्कम भरती प्रक्रिया सिद्ध करणे आवश्यक आहे. यातून केवळ संभाव्य उमेदवारांचे संरक्षण होईल, असे नाही, तर भारतातील सार्वजनिक रोजगार प्रणालीवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासही साहाय्य होऊ शकते.
श्री. नारायण नाडकर्णी, फोंडा, गोवा. (१२.४.२०२४)