भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !

(‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेच्या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.)

जगातील विविध धर्मांचा प्रत्यक्ष अभ्यास केलेल्या स्वामी विवेकानंद यांनी भारतात चालू असणार्‍या धर्मांतराचे संकट ओळखून म्हटले आहे, हिंदूचे धर्मांतर, म्हणजे हिंदु धर्मातील केवळ एक हिंदू न्यून होणे इतकेच नव्हे, तर हिंदु धर्माच्या एका शत्रूची वाढ होणे आहे. धर्मांतरामुळे हिंदू अल्पसंख्य झालेली काश्मीर, मणीपूर, नागालँड ही भारतातील राज्ये आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आदी ठिकाणी आजही आपण हे प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. आज देशभरात भारतविरोधी फुटीरतावादी चळवळी चालू झाल्या आहेत आणि त्यांना बळ देण्याचे कार्य या धर्मांतर करणार्‍या संघटनांकडून चालू आहे. त्यांना संरक्षण देण्याचे कार्य स्वतःला ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मी) म्हणवणार्‍या राजकारण्यांकडून केले जात आहे. त्यामुळेच वरवर दिसणार्‍या धर्मांतराच्या मागे ‘डीप स्टेट’ आहे, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येतो. या लेखातून आपल्याला हे निश्चितच लक्षात येईल.

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘चर्चच्या प्रभावाखाली ख्रिस्ती देशांचे पंथविस्तारासाठी जगभरातील देशांवर आक्रमण आणि तेथील मूळ संस्कृती नष्ट करणे, व्यापारासह ख्रिस्तीकरण करण्यासाठी प्रयत्न, ईशान्य भारताला ख्रिस्ती बनवण्याचे ब्रिटिशांचे षड्यंत्र अन् काँग्रेसच्या धोरणांमुळे आज ईशान्य भारतातील राज्ये फुटिरतावादाच्या धोक्याकडे गेली’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

या आधीचा लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/852895.html

९. शिक्षण, अनाथालये आणि  रुग्णालये यांचा वापर करून धर्मांतर करणे

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी हिंदु परंपरा नष्ट करण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत शिरकाव केला. अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष सुविधा घेऊन बनवलेल्या शाळांमध्ये बहुसंख्य विद्यार्थी हिंदूच असतात; मात्र तरीही त्यांना येशूची प्रार्थना म्हणण्याची सक्ती करणे, हातावर मेंदी-कपाळावर टिळा लावण्यास बंदी घालणे, तसेच हातात रक्षाबंधनाचा धागा बांधणे या सर्व धर्माचरणाला विरोध केला जातो. वस्तूतः भारताच्या राज्यघटनेने सगळ्यांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले असतांनाही हिंदु विद्यार्थ्यांना उघडपणे धर्माचरण करण्यास बंदी घातली जात असूनही कोणतेही सरकार या कॉन्व्हेंटच्या व्यवस्थापनाला दंड देतांना वा त्यांच्यावर कारवाई करतांना दिसत नाही. हे सर्व असूनही आजही ‘कॉन्व्हेंटचे शिक्षणच उत्तम आहे’, असे हिंदु पालक गृहीत धरून तेथे आपल्या मुलांना प्रवेश मिळावा म्हणून रांगा लावत आहेत.

हाच प्रकार अनाथालये आणि रुग्णालये यांत दिसून येतो. तेथे येणार्‍या गरीब आणि अनाथ हिंदूंना धर्मांतर केल्यास निःशुल्क उपचार करण्याचे, उपचाराचा सर्व व्यय करण्याचे आमीष दाखवले जाते.

१०. मोदी सरकारने ‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या उल्लंघनाची कठोर कारवाई करूनही भारतातील ख्रिस्ती स्वयंसेवी संस्थांना सहस्रो कोटी रुपयांचा विदेशातून निधी !  

(टीप : ‘एफ्.सी.आर्.ए.’, म्हणजे ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट’ – विदेशी योगदान (नियमन) कायदा)

धर्मांतराच्या कारवाया करण्यासाठी ‘मानवतावादी सेवा’ देण्याच्या नावाखाली अनेक बलाढ्य संस्था कार्यरत आहेत. काँग्रेसच्या काळात अशासकीय संघटनांना (‘एन्.जी.ओ.’ना) मोकळीक देण्यात आली होती आणि त्यातून सहस्रो कोटी रुपये विदेशातील चर्चच्या माध्यमातून धर्मांतरासाठी भारतात पाठवले जात होते. त्यामुळे धर्मांतराला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळत होते. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर खात्यात हिशोबाची गडबड असणार्‍या अनुमाने २० सहस्र ‘एन्.जी.ओ.’चे विदेशातून धन घेण्याचे परवाने रहित करून त्यांना मोठा धक्का दिला; मात्र इतकी मोठी कारवाई करूनही साधारणपणे प्रतिवर्षी ५५ सहस्र कोटी रुपये एवढा निधी ‘एन्.जी.ओ.’च्या माध्यमातून आजही भारतात येत आहेत. हा निधी अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे याकडे सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

११. मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी, रांची’ या संस्थेकडून लहान बाळांची विक्री करणारे रॅकेट उघड !

भारतात मदर तेरेसा यांनी केलेल्या कार्याच्या संदर्भात त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च पुरस्कार दिला गेला आहे; मात्र त्यांच्या संस्थेत चालणारी पापकर्मे उघड करणारे ख्रिस्तोफर हिचेन्स यांची वस्तूस्थिती दडपण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला गेला आहे. बळजोरीने, फसवणूक, प्रलोभन इत्यादीद्वारे धर्मांतरे होतात; परंतु दुर्बल, आजारी, असुरक्षित आणि मरण पावलेले यांचे धर्मांतर करणे, हे खरोखरच त्रासदायक आहे; पण तेव्हा मदर तेरेसाचे हे ‘स्पेशलायझेशन’चे (विशेष) क्षेत्र होते आणि जगभरातील तिच्या बँक खात्यांमध्ये लाखो डॉलर्स त्या बदल्यात जमा होत होते. पाश्चात्त्य राष्ट्रांत आजही मानले जाते की, मदर तेरेसा एक संत, नन होत्या, ज्यांनी तिसर्‍या जगातील गरीब, आजारी आणि मरणारे यांची सेवा केली.

मदर तेरेसा यांनी स्थापन केलेल्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’साठी नवजात बाळांची विक्री करणे, हे नित्याचेच होते. तथापि वर्ष २०१४ पासून खंडणी आणि बाळांच्या तस्करी यांसंदर्भात अनेक तक्रारी आल्याने हा मुद्दा स्पष्ट झाला. तेथे सहजपणे १ लाख २० सहस्र रुपयांना बाळ उपलब्ध होत असे. हा एवढा मोठा मुद्दा असतांनाही कोणत्याही निधर्मीवादी, साम्यवादी, काँग्रेस आदी पक्षांनी या संदर्भात आवाज उठवला नाही. याउलट ‘तेथील भाजपचे सरकारच ख्रिस्त्यांच्या विरोधात सूड घेण्यासाठी कारवाया करत आहे’, असा प्रचार त्यांनी केला. अशाच प्रकारची घटना एखाद्या हिंदु संतांच्या आश्रमाच्या संदर्भात घडली असती, तर तो मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजवला गेला असता.

१२. नक्षलवाद आणि ख्रिस्ती धर्मप्रचारक यांची युती  

‘धर्माला अफूची गोळी मानणार्‍या’ आणि हिंदूंच्या देवता, मंदिरे यांना विरोध करणार्‍या साम्यवादी विचारांच्या नक्षलवादी चळवळीचा चर्च अन् मिशनरी यांना मात्र विरोध होतांना दिसत नाही. इतकेच नव्हे, तर ओडिशा राज्यातील कंधमाल येथे २३ ऑगस्ट २००८ या दिवशी ८२ वर्षांचे वयोवृद्ध स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आणि त्यांचे ४ सहकारी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येमध्ये नक्षलवादी, तसेच ख्रिस्ती मिशनरी यांनी एकत्रित नियोजन करून त्यांची हत्या केल्याचे उघड झाले. कंधमाल येथे वनवासी समाजाचे चालू असणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हे लहान मुलांच्या सोयीसाठी शाळा, अनाथालय चालवत होते. त्यांच्या या कृत्यामुळे धर्मांतराचे प्रमाण न्यून होत असल्याने, तसेच धर्मांतरित झालेले वनवासी ख्रिस्ती पंथाचा त्याग करून पुन्हा हिंदु बनत होते. त्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली. यातून लक्षात येते की, नक्षलवादी आणि ख्रिस्ती मिशनरी हे एकत्र येऊन हिंदूंच्या आणि भारताच्या विरोधात कार्यरत आहेत.

या प्रकरणात कंधमाल येथे झालेल्या दंगलीत ख्रिस्त्यांवर झालेल्या अत्याचारांच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ भारतात त्वरित आले. सार्वभौम भारतात ख्रिस्त्यांवर होणार्‍या अन्यायांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी युरोपातील देश जेवढे सक्रीय आहेत, तसे त्यांनी मिशनर्‍यांनी केलेल्या स्वामी लक्ष्मणानंद यांच्या हत्येच्या संदर्भात मात्र चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेसच्या मनमोहन सिंह सरकारनेही त्याविषयी काही केले नाही.

काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्रातील मंत्र्यांनी तर स्वामीजींच्या आश्रमाला भेट न देता दंगलीत घरे जळालेल्या ख्रिस्त्यांच्या घरांना जाऊन भेट दिली. साहाय्य निधीच्या नावे कोट्यवधी रुपये चर्चला देण्यात आले; मात्र ‘चर्चमध्ये अनधिकृत अत्याधुनिक शस्त्रे कशी आली ?, स्वामीजींच्या हत्येत त्या ‘एन्.जी.ओ.’चा हात कसा होता’, यांची मात्र कोणतीही चौकशी केली गेली नाही. यातूनच लक्षात येते की, काँग्रेसचे सरकार पूर्णपणे ख्रिस्त्यांच्या बाजूने उभे होते.

१३. ‘अर्बन’ (शहरी) नक्षलवाद आणि त्यात ख्रिस्त्यांचा सहभाग 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांत सातत्याने काँग्रेसवर सध्या ‘अर्बन’ नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्याचा उघडपणे आरोप करत आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी अर्बन नक्षलवाद्यांशी संबंधित कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचे षड्यंत्र या प्रकरणांत इतर माओवाद्यांसह ख्रिस्ती पाद्री स्टॅन स्वामी, रोना विल्सन, वर्नोन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, तसेच सुसान अब्राहम या ख्रिस्त्यांनाही ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’खाली (यूएपीए) आणि माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. एका ख्रिस्ती पाद्र्याचा यातील सहभाग बरेच काही सांगून जातो.

१४. काँग्रेसच्या राहुल गांधींची जातींच्या जनगणनेची मागणी आणि सध्या भारतात जातींच्या आधारे धर्मांतराचे प्रयत्न करणारा ‘जोशुआ प्रकल्प’ !

‘जोशुआ प्रकल्प’ हा ख्रिस्ती धर्मावर विश्वास न ठेवणार्‍यांना ख्रिस्ती बनवण्याचे एक ध्येय असलेला प्रकल्प आहे. ही संस्था अमेरिकेतून काम करते. वर्ष १९९५ मध्ये तिची स्थापना झाली. ४ जणांनी मिळून तिची स्थापना केली होती. या ४ व्यक्तींमध्ये एक भारतीय होता. ‘जोशुआ प्रकल्पा’च्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे, ‘ती बायबलमध्ये दिलेल्या सूचनेवर चालते.’ बायबलमध्ये म्हटले आहे, ‘त्याला जगातील विविध भागांमध्ये लोकांना ख्रिस्ती धर्मात रूपांतरित करण्याचा आणि ‘बाप्तिस्मा’ देण्याचा आदेश प्राप्त झाला आहे, ज्यावर तो कार्य करत आहे.’

‘जोशुआ प्रकल्पा’चे मुख्य कार्य, म्हणजे ज्या गटांवर अद्याप ख्रिस्ती धर्माचा प्रभाव पडलेला नाही, त्यांच्याकडील माहिती गोळा करणे. ‘जोशुआ प्रकल्पा’ला पैसे कुठून मिळतात, हे स्पष्ट नाही. या प्रकल्पाने ख्रिस्ती धर्मापासून दूर असलेल्या गटांसाठी एक नकाशा बनवला आहे. जगाच्या नकाशावर एक क्षेत्रही काढले गेले आहे, जे ख्रिस्ती धर्मापासून सर्वांत दूर आहे. ‘जोशुआ प्रकल्पा’ने याला ‘१०:४० विंडो’ असे नाव दिले आहे. यामध्ये भारत, चीन, सौदी अरेबिया आणि म्यानमार या देशांचा समावेश आहे. ‘जोशुआ प्रकल्प’ म्हणतो, ‘हे ४ देश ख्रिस्ती धर्माला विरोध करत आहेत. त्यामुळे पहिली आवश्यकता त्यांच्यामध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करण्याची आहे.’ भारतात जातींचा प्रभाव लक्षात घेऊन या प्रकल्पाच्या आधारे जातींजातींमध्ये भेद करून आणि त्यांत शिरकाव करून त्यांना धर्मांतराच्या जाळ्यात ओढण्याचे षड्यंत्र यामागे आहे. यातून एकेकाळी ‘मी जातपात मानत नाही’, असे म्हणणारे राहुल गांधी आता जातीगत जनगणना करण्याचा इतका प्रचंड आग्रह का करत आहेत, हे लक्षात येण्यास साहाय्य होईल.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चा दिवाळी विशेषांक २०२४)