राजकीय पक्षांच्या निधीचे गौडबंगाल !

राजकीय पक्ष चालवायचा, तर त्यामध्ये नेते, कार्यकर्ते यांचा भरणा आला. अधिक कार्यकर्ते असलेला पक्ष मोठा आणि चांगला मानला जातो. राजकीय पक्षांना सर्वाधिक काम असते, ते निवडणुकीच्या काळात ! या व्यतिरिक्त हे पक्ष त्यांच्या पक्षांची ठरवलेली धोरणे, कामांची सूची यांनुसार त्यांचे दैनंदिन कामकाज करतात. पक्षांतील कार्यकर्ते हे तळागाळातील वर्गापासून राज्य अथवा देशातील श्रीमंत उद्योगपतींपर्यंत असू शकतात. पक्षाच्या ध्येय-धोरणांचा आणि निवडणुकीच्या काळात प्रचाराचा व्यय, प्रवास व्यय, कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांचे मानधन इत्यादींवरील व्यय त्यांना करावा लागतो. यामुळे पक्षनिधीचा विषय येतो. या पक्षनिधीविषयी मात्र कुठलीच चर्चा विशेषत्वाने होत नाही.

१. लोकांसाठी एक आणि स्वत:साठी दुसरा नियम लावणारे राजकीय पक्ष !

कोणताही आर्थिक व्यवहार ५० सहस्र रुपयांहून अधिक रुपयांचा असल्यास सर्वसामान्य व्यक्तीला ‘पॅन कार्ड’ मागितले जाते. अनेक व्यवहारांमध्ये पैसे देण्याचे कारण लिखित विचारले जाते आणि यानुसार त्याच्या व्यवहाराची, म्हणजेच आर्थिक देवाण-घेवाणीची नोंद होते. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडे जो निधी दिला जातो, त्याविषयी काय ? त्यासाठी ना पॅन कार्डची कुठे विचारणा होते ना पैशांच्या कारणांची ! पक्षनिधीपेक्षा ते पैसे पक्षाला देणगी या वर्गात मोडत असल्याने ‘देणगी’ स्वीकारण्यास राजकीय पक्ष केव्हाही सिद्ध असतात; मात्र सार्वजनिकरित्या ते उघड करण्यास मात्र सिद्ध नसतात, तसेच त्याचा हिशोब देण्यास सिद्ध नसतात, अनेक वेळा तर फसवतात. महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला व्यय करण्यासाठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा आहे. याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लहान राज्यात ही व्यय मर्यादा ७५ लाख, तर मोठ्या राज्यात ९५ लाख, म्हणजेच जवळपास १ कोटी रुपयांची होती. या रकमेहून अधिक रक्कम उमेदवार व्यय करू शकत नाही. या व्ययाची देयके निवडणूक व्ययाचे लेखापरीक्षण करणार्‍या अधिकार्‍यांना सादर करतांना मात्र अवाढव्य व्यय करूनही जाणीवपूर्वक अल्प रकमेची दाखवली जातात आणि वारेमाप व्यय केला जातो. हे पैसे कुठचे असतात ?

सर्वसामान्यांना ‘आधार कार्ड, पॅन कार्ड ‘लिंक’ करा’, ‘शिधापत्रिका लिंक करा’, असे सांगितले जाते, किती राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड ‘लिंक’ केले आहे ? हे त्यांनी जाहीर करायला हवे. देशातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी ही वेगवेगळी कार्ड एकमेकांशी ऑनलाईन माध्यमातून ‘लिंक’ करण्यास सांगितली आहेत. राजकीय पक्षांना याचे काही भान आहे का ? हा प्रश्न पडतो. पक्षनिधीच्या नावाखाली अनियंत्रित स्वरूपात जी काही पैशांची आवक होते, ती मग पकडली जाणार, ही भीती वाटत नाही ना ? राजकीय पक्षांनी खुलेपणाने किती पैसे ? कोणत्या वर्षी ? कुणाकडून त्यांना मिळाले आहेत ?, हे दाखवावे, तर जनतेलाही समजेल की, ते स्वत:ही भाषणात सांगितल्याप्रमाणे जगतात.

२. निवडणुकीच्या काळात सापडणारे कोट्यवधी रुपये कुणाचे ?

आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्यापासून १२ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ४९३ कोटी ४६ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबईतून सर्वाधिक १८३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये रोख रकमेसह, दारू, चांदी-सोन्याच्या वस्तू, अमली पदार्थ यांचा समावेश आहे. ही केवळ निवडणूक आयोगाच्या पथकाला सापडलेली मालमत्ता आहे, जी पथकाला लक्षात आली नाही किंवा सापडली नाही, अशी कितीतरी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असणार, यात सामान्य नागरिकाला शंकाच नाही. भारतात एरव्ही ‘गरिबी, गरिबी’ असा सूर आळवला जातो. गरिबी या विषयावरच राजकारण करून राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते श्रीमंत झाले अन् त्यातील ‘रेकॉर्ड’वर न आलेला पैसा निवडणुकीत गरिबांना पुन्हा खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो, म्हणजेच एका मताची किंमत. हेच दुसर्‍या शब्दांत ५ वर्षांसाठी त्या मतदाराची किंमतच राजकीय पक्ष ठरवतात. मग ती ५०० रुपयांपासून ५ सहस्र रुपयांपर्यंत जशी ज्या राजकीय पक्षाची क्षमता असेल, तशी ठरवली जाते. अशा प्रकारे हा जो काही निधी लोकांकडूनच मिळवला जातो, तो पुन्हा लोकांना खरेदी करण्यासाठीच वापरला जात नाही का ? लोक तरी अशा स्वत:हून दारी आलेल्या ‘धना’ला नाकारणार थोडीच ! तेही गप्प बसून सर्व पक्षांकडून लाभ घेतात. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा एकूण व्यय १.३४ लाख कोटी रुपये हा जगातील सर्वांत मोठा व्यय आहे. विदेशातील निवडणुकांचा व्ययही एवढा नसतो.

३. अज्ञात देणगी देणारे कोण ?

सर्वसामान्यांना राजकीय पक्षांचे खरे स्वरूप, राजकारण यांची थोडी-बहुत माहिती असल्याने कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती राजकीय पक्षांऐवजी मंदिर, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या ठिकाणी देणगी देतात. तरीही राजकीय पक्षांची कमाई पाहिल्यास ती शेकडो कोटी रुपयांमध्ये असते. वर्ष २०१८-२०१९, म्हणजेच या केवळ एक वर्षाच्या कालावधीत ९५१ कोटी ६६ लाख रुपये पक्षांना अज्ञात देणगीदारांकडून मिळाले. निवडणूक आयोगाने २० सहस्र रुपयांवरील स्वीकारलेल्या प्रत्येक देणगीचा तपशील देणे बंधनकारक केले असतांनाही अज्ञातांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या पक्षनिधीच्या नावाखाली स्वीकारल्या जात आहेत. मंदिरात, धर्मशाळेत एखादा पंखा, कपाट, आसंद्या या देणगी दिल्यावर त्यावर देणगीदाराचे नाव स्पष्टपणे लिहिण्याची पद्धत आहे; मात्र शेकडो कोटी रुपये देणगी मिळणार्‍या पक्षनिधीमध्ये कोणतीही पारदर्शकता कशी नाही ?

४. भ्रष्ट व्यवस्थेत नेते-कार्यकर्ते मात्र काम करू शकतात !

भारतात प्रशासकीय व्यवस्था, पोलीस व्यवस्था भ्रष्ट आहे. ती कुणामुळे आहे ? तर आजवरच्या देश आणि राज्य येथे राज्य केलेल्या राजकीय पक्षांमुळेच. आता या व्यवस्थेमध्ये तुम्हाला तुमचे एखादे काम करवून घ्यायचे असेल, तर ते सहज होत नाही. प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही तरी पैसे द्यावे लागतात, तेव्हा ते काम होते. भले तेथे ‘लाच देणे-घेणे हा गुन्हा आहे. लाच मागणार्‍याविषयी कळवा’, अशा कितीही पाट्या लावलेल्या असूद्या. काही दिवसांपूर्वी तर लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मोठ्या अधिकार्‍यालाच लाच घेतांना पकडले. त्यामुळे या पाट्यांना काही अर्थ नाही. येथे तुमची एखाद्या राजकीय पक्षाशी ओळख असेल, तर मात्र सरकारी काम अल्प व्ययात होते, एजंटाकडून (दलालांकडून) काम होते; मात्र तुम्ही ते काम सहज करू शकत नाही, म्हणजे राजकारण्यांकडून भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण झाली आणि पुन्हा त्या व्यवस्थेत कामे करवून घेण्यासाठी पुन्हा त्यांनाच पैसे द्यायचे, ही पैसे कमावण्याची ‘ए.टी.एम्. मशीन’च राजकारण्यांनी उघडली आहे, असे लक्षात येते.

५. मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्याकडून देणगी

मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक ज्यांची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांची असते, ते त्यांच्या एकूणच कमाईवरील कर भरण्याऐवजी तो राजकीय पक्षांना दान देतात. त्यामुळे ते कर भरण्यापासून मोकळे होतातच, वरून राजकीय संरक्षण मिळते. म्हणजे एखाद्या उद्योगपतीला ५० कोटी, १०० कोटी रुपये कर भरायचा असल्यास तो कर भरण्याऐवजी ते पैसे राजकीय पक्षाला दान केले जातात. राजकीय पक्षाने एवढा पैसा घेतल्यावर उद्योगपतीसाठीही पुन्हा काहीतरी करणे आलेच. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या सूचना, सूत्रे यांनुसार कामही करावे लागते. त्यातूनच उद्योग-व्यवसायाची धोरणे सिद्ध होतात. राजकीय पक्ष सरकारमध्ये आल्यास मोठ्या सरकारी कामांची कंत्राटे मिळून संबंधित आस्थापनालाही लाभ होतो, म्हणजे दोघे जण लाभात येतात.

यामध्ये अनेक आस्थापने संशयितही असतात. वर्ष २०१४-१५ मध्ये ‘आर्.के.डब्ल्यू. डेव्हल्पर्स लि.’ या आस्थापनाने १० कोटी रुपये पक्षनिधी दिला होता. या आस्थापनाच्या प्रमुखाला अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांचे दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकाशी संपर्क ठेवल्यामुळे अटक केली होती. आता गुन्हे जगताशी संधान ठेवणार्‍या या आस्थापनाने पक्षनिधी कोणत्या हेतूने दिला होता ?

६. निवडणूक रोखे पद्धत

राजकीय पक्षांना लोकांनी त्यांना देणगी देता यावी; म्हणून सर्वानुमते निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) पद्धत कार्यवाहीत आणली. व्यक्ती अथवा आस्थापन यांना जेवढ्या रुपयांची देणगी द्यायची, तेवढ्या रकमेचे भारतीय स्टेट बँकेकडून ‘बाँड’ विकत घ्यायचे, व्यक्ती अथवा आस्थापनाच्या खात्यातून रक्कम वळती होणार आणि नंतर १५ दिवसांनी हे बाँड संबंधित पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन द्यायचे. अपेक्षित रक्कम राजकीय पक्षांच्या खात्यात जमा होणार. यामध्ये देणगीदारांची नावे मात्र बँक त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देत नाही. मग कुणी पैसे दिले, हे जनतेला कळायला नको का ? एखाद्या आस्थापनाने एखाद्या पक्षाला देणगी दिली, तर ते आस्थापन संबंधित पक्ष सत्तेवर आल्यावर बहरू लागले, तर यातून यांच्यात व्यवहार झाले, हे जनतेला लक्षात येणे सोपे होणार. काही महिन्यांपूर्वी या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत बँकेला जनतेच्या समोर ही नावे घोषित करण्यास सांगितली. त्यामुळे बँकेने नमते घेत मोठ्या देणगीदारांची नावे घोषित केली. तेव्हा लोकांना लक्षात आले की, ‘फ्युचर गेमिंग’ जी पूर्वी ‘मार्टिक लॉटरी एजन्सी’ या नावाने कार्यरत होती, तिने ‘सँटियागो मार्टिन’ या ‘लॉटरी किंग’च्या आस्थापनाने १ सहस्र ३५० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. त्या खालोखाल ‘मेघ इंजिनियरिंग’ने ९६६ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. यावरून जनतेला ‘शेकडो कोटी रुपयांच्या देणग्या या आस्थापनांनी उगाचच दिलेल्या नाहीत, काही तरी लागेबांधे आहेत’, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ? हे पैसे सत्ताधार्‍यांसह सर्वच पक्षांना मिळाले आहेत.

येथे महत्त्वाचे, म्हणजे निवडणूक आयोगाने ‘या निवडणूक रोख्यांची योजना भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांना खतपाणी घालणारी आहे’, असे सांगितले आहे; मात्र राजकीय पक्ष तसे मानण्यास सिद्ध नाहीत; कारण त्यांना निधी कुठूनही मिळत असला, तरी तो हवा आहे. त्यांचे वाटप मग ते त्यांच्या पक्षातील नेत्याचे स्थान, मान, काम यांनुसार अंतर्गत ठरवू शकतात. थेट व्यक्तीच्या नावे देणगी दिली नाही, तरी पक्ष काही कुणी समाजसेवकांचा नाही. शेवटी व्यक्तीलाच ती मिळणार आहे. जनतेला तिने कष्टाने कमाई केलेल्या विशिष्ट रकमेच्या वरील रक्कम असली, तरी कर भरायचा आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्यासाठी स्वत: नियम बनवणार्‍यांना मात्र कितीही देणगी मिळत असली, तरी ती स्वीकारत अन् जनतेपासून लपवत रहायची आहे. अशी परस्परविरोधी काम असणारी, पारदर्शकता राखू न शकणारी राजकीय व्यवस्था कधी यशस्वी होऊ शकणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१३.११.२०२४)