मद्रास उच्च न्यायालयाचा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’ला छेद !

१. दुसरे लग्न केल्याप्रकरणी मुसलमान डॉक्टरने त्याच्या पत्नीला ५ लाख रुपये भरपाई देण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश

‘एका मुसलमान डॉक्टर दांपत्यात वादविवाद झाला. त्यामुळे डॉक्टर पतीने त्याच्या डॉक्टर पत्नीला तिहेरी तलाक (घटस्फोट) देऊन दुसरे लग्न केले. त्यानंतर डॉक्टर पत्नीने ‘महिलांचे कौटुंबिक हिंसेपासून संरक्षण कायद्या’नुसार तिच्या पतीविरुद्ध न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात भरपाई मिळणे आदी मागण्या केल्या. पतीने पत्नीचे सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ‘मुसलमान डॉक्टर पतीने त्याच्या पत्नीला ५ लाख रुपये द्यावेत’, असा आदेश दिला. येथे न्यायालयाने ‘कौटुंबिक हिंसा २००५’मधील कलम ३ चा विचार केला. त्यानुसार हिंदु, ख्रिस्ती, पारशी, ज्यू यांनी दुसरे लग्न केले (पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता), तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी अशी भूमिका घेतली, ‘जरी ‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’नुसार २ लग्न करण्यास मान्यता असली, तरी याप्रकरणात पतीने दुसरे लग्न केले आणि पहिल्या पत्नीचा छळही केला. त्यामुळे तिला ५ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा खालच्या न्यायालयाने आदेश दिला, ते योग्य आहे.’

येथे भरपाई म्हणून पैसे देण्यापर्यंत वाद मर्यादित होता; मात्र डॉक्टर पतीने अशी भूमिका घेतली होती, ‘जर त्याने तिला तिहेरी तलाक दिला आहे, तर मग त्याने भरपाई म्हणून ५ लाख रुपये का द्यायचे ?’ यावर न्यायालयाने सांगितले, ‘ते तिहेरी तलाकला मान्यता देत नाही. न्यायालयात येऊन घटस्फोट घेतला असता, तर मग गोष्ट निराळी असती.’ निवाडा देतांना न्यायालयाने मुसलमानांना तलाक देण्याविषयी जे अमर्याद अधिकार देण्यात आले, त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयापासून विविध उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा संदर्भ दिला. त्यात मुसलमान महिलांवर कसा अन्याय होतो, हे सांगून कायदे सुधारण्याचे महत्त्व विषद केले.

२. मुसलमान परंपरांचे पुरस्कर्ते आणि हिंदूंवर टीका करणारे पुरोगामी विचारवंत

‘हिंदु धर्मात महिलांवर अत्याचार केले जातात’, असे पुरोगामी कथित विचारवंत (?) नेहमी सांगत असतात आणि ते किती सुधारणावादी आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. मुसलमान पंथामध्ये मात्र मोगलांच्या काळापासून महिलांवर अत्याचार चालू आहेत; पण त्याविरोधात कथित पुरोगामी विचारवंत काही बोलत नाहीत. सर्वच राजकीय पक्ष मुसलमान समाजाकडे एकगठ्ठा मतदार म्हणून पहातात आणि त्यांची बाजू घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे ते मुसलमान महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करतात.

३. केंद्रशासनाला देशात देशहिताचे कायदे करण्यात अडचणी

केंद्रातील भाजप सरकारने इस्लाममधील तिहेरी तलाकसारख्या रूढी अनधिकृत ठरवल्या, तरीही मुसलमान पुरुष अन्य प्रकारे त्यांच्या महिलांचे शोषण करत असतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस सरकारने हिंदूंच्या विरोधात अनेक कायदे केले. ‘हिंदु कोड बिल’सारखे विधेयक आणून द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आणला. दुसरीकडे मुसलमानांना मात्र मोकाट रान दिले. सध्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ‘समान नागरी कायदा’, ‘संतती नियमन’, ‘भारतीय नागरिकत्व कायदा’ असे काही चांगले कायदे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच ‘वक्फ कायदा’ यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु त्यांची कार्यवाही करणे अवघड होऊन बसले आहे.

देशात मुसलमान समाजाला एकाहून अधिक लग्न करण्याचा अधिकार आहे; पण संतती नियमन करण्याचा मुख्य प्रश्न आहे. लव्ह जिहाद ‘जैसे थे’ आहे. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे अनेक राज्यांमध्ये ‘डेमोेग्राफी’ (लोकसंख्येचे प्रमाण) पालटली आहे. हिंदू त्यांचे सण उत्साहात साजरे करू शकत नाहीत. भारताच्या विरोधात इस्लामी राष्ट्राची बाजू घेतली जाते; पण पोलीस आणि प्रशासन कुणी काहीच करत नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून हिंदूंना पुष्कळ अपेक्षा आहेत. या समस्या सोडवल्या, तरच भारताचे स्थैर्य, शांतता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व टिकून राहील.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (६.११.२०२४)